निरन्तर अगाडि बढ्छ शासकीय सुधार

२५ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई सुशासन कायम गर्ने वर्षका रूपमा लक्षित गर्दै शासकीय सुधार कार्यान्वयन सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले राज्यका सबै संरचनालाई गतिशील गराउँदै सुशासनसँगै समृद्धि प्राप्त गर्न लागिपरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो वा त्यो भनेर कतै र कुनै निकायलाई लक्षित गर्नेभन्दा पनि समग्र देशको बृहत्तर सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मितव्ययिता र नैतिकतासहितका सुशासनका आयामलाई व्यवहारमा बदल्दै सरकार भएको प्रत्याभूति दिलाउने गरी काम अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार सरकार गठन भएको दुई महिना पूरा भएर तेस्रो महिना लाग्दै गर्दा सरकारले एक सय कार्यसूचीका शासकीय सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “शासकीय सुधारमा ९९ प्रतिशतै काम अगाडि बढेको अवस्था छ, समग्र कामको आधारै त्यही भएकाले छाड्ने, छुटाउने वा अन्यथा गर्ने कुरै भएन ।” प्रत्येक मन्त्रालयबाट दैनिक १० प्रमुख कार्य पहिचान गरी सोहीबमोजिमको कार्ययोजनासमेत तयार गरी सरकारको दैनिक कामकाज कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले सुझाव सङ्कलन कार्य जारी राखेको छ । सरकारले विगतदेखि कार्यान्वयनमा नरहेका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अध्ययन थालेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनसँगै कार्की आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेकाले अध्ययन र विश्लेषणका लागि समय लाग्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित साबिकका २२ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरी मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आउँदो असार ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालयले आफ्नो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने कार्यसूची अन्तर्गत काम भइरहेको छ ।

‘पिएम डेलिभरी युनिट’ सशक्त बनाइँदै

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको कार्यसम्पादन एकाइलाई शक्तिशाली बनाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका र गर्ने कामको कार्यसम्पादन गर्ने पिएम डेलिभरी युनिटलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले आफ्नो मूल्याङ्कन र रूपान्तरणका लागि घचघच्याउने छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका कार्यालयमा जनशक्ति, प्रविधिलगायतका संरचना बदल्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य जारी छ । अहिले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक महाशाखालाई उक्त निकायको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आमूल परिवर्तनतर्फ लक्षित

नेपाल सरकारले सबै मन्त्रालयको कार्यप्रक्रियामा आमूल रूपान्तरणका लागि बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (बिपिआर) प्रतिवेदनको खाका तयार गरेको छ । सोही खाकाबमोजिम साबिकमा गरिँदै आएको कार्यप्रक्रिया सरलीकृत गरिएको र भविष्यमा थप सुधार्ने सरकारको योजना रहेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मसौदा निर्माणकै क्रममा रहेको छ । आवश्यक सुझाव तथा विश्लेषणको पृष्ठपोषण लिने काम भइरहेको अर्यालले बताउनुभयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको छ भने सरकारी कार्यालयको साजसज्जा तथा स्वरूप मापदण्डको मसौदा तयार भएको छ । नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘ऐजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’ मा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अध्ययन थालेको छ । कानुनबमोजिम सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएका सवारीसाधन सम्बन्धित मन्त्रालयले सञ्चित राख्दै आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।