उपभोगमुखी कर प्रणालीमा सरकार, निजी क्षेत्र भन्छ– ‘नीति र नियत राम्रो, कार्यान्वयनमै शङ्का’

बजेटको नीतिमा ‘सिफ्ट’, नियतमा सुधार : आयमा छुट, उपभोगमा कर

१९ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले परम्परागत कर नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) को बजेटमा सरकारले कर प्रणालीलाई सिफ्ट गरेको हो।

बजेटमार्फत सरकारले कर प्रणालीको परम्परागत भाष्य र संरचनालाई परिवर्तन गर्दै उपभोगमुखी (कन्जम्सन बेस) प्रणालीमा सिफ्ट गरेको छ । अर्थतन्त्र र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन लामो समयदेखि आयातबाट प्राप्त हुने भन्सार राजस्व र सीमित औपचारिक क्षेत्रको आयमा आधारित कर प्रणालीमा निर्भर रहँदै आएको थियो।

सरकारले आयकरमा छुट दिएर अब कन्जम्सन बेस कर प्रणालीको बाटोमा जान खाजेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्ट पारे।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानाजान र सुविचारित ढङ्गले करको भारलाई आयबाट उपभोगतर्फ मोड्दै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न खोजेको दाबी गरे । 

‘हामीले आयमा आधारित कर प्रणालीभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई क्रमशः बलियो बनाउने सोच लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालको ठुलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आयमा आधारित करबाट अपेक्षित राजस्व सङ्कलन कठिन छ, तर उपभोगको आधार व्यापक भएकाले स–साना रकमबाट पनि ठुलो परिमाणमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतमा भ्याट लगाउने विषयमा धेरै वर्षदेखि चर्चा भएको तर विगतका सरकारले गर्न नसकेको निर्णय आफूले गरेको दाबी गरे । उनले नेपाललाई क्रमशः ग्यास र डिजेलमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट विद्युतमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने नीति सरकारको रहेको प्रस्ट पारे ।

उनले सरकारले कर घटाउने, छुट दिने वा वितरणमात्रै गर्दा राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने बताए । वर्तमान सरकारले जिम्मेवार राज्यको रूपमा सन्तुलित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘त्यसरी सङ्कलित स्रोतलाई आयकर छुट, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सहयोग पुर्‍याउने हाम्रो विश्वास छ ।’

निजी क्षेत्रका छाता संगठनका नेतृत्वले यो बजेटलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दुको रूपमा आएको बताए।

उपभोगमुखी कर प्रणाली : वित्तीय अनुशासन र सन्तुलनको प्रयास

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको ठुलो अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले आयमा आधारित करबाट मात्रै अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न कठिन रहेको बताए । उपभोगको आधार व्यापक हुने भएकाले स–साना रकमबाट पनि ठुलो परिमाणमा राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारले लक्ष्य सरकारले राखेको अर्थमन्त्री उल्लेख गरे ।

उनले आयकर छुट, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्ने सरकारको रूपान्तरणकारी लक्ष्य बजेटमा प्रतिविम्बित गरिएको जानकारी दिए ।

बजेटमार्फत सरकारले उक्त रणनीति अनुरूप व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

‘१० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुट आफैँमा क्रान्तिकारी कदम हो । एउटा राम्रो कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेको युवाले नेपालमै बसेर महिनाको एक लाख रुपैयाँ कमाउँदा पनि कर नतिरी सम्मानजनक जीवन बिताउन सकोस् र त्यो पैसा देशभित्रै खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

आन्तरिक पर्यटन र उपभोगलाई थप बढावा दिन दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरिएको र उच्च आय भएका करदाताको कर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झार्दै बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।

विद्युतमा भ्याट र ईभी कर : विलासिता र सन्तुलनको कसी

विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को चौतर्फी आलोचना भएको छ, तर अर्थमन्त्री वाग्लेले यसको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारले भ्याटमात्रै नभएर उपभोक्तालाई सहुलियत दिने तयारी गरेको बताए ।

राज्यलाई क्रमशः ग्यास र डिजेलमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट विद्युतमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजान र पारदर्शिता कायम गर्न भ्याट अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौँ । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ, तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग छ ।’

उनले उपभोक्तालाई दिन सकिने सहुलियतका लागि विभिन्न विकल्प अध्ययन भइरहेको बताए । यति ठुलो लगानी भएको विद्युत् क्षेत्र कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । उनले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यसलाई भ्याट प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक भएकाले सरकारले निर्णय गरेको बताए ।

‘विद्युतमा भ्याट आयो, आउँछ, तर अन्तिम उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी हामीले सोचिरहेका छौँ, ‘अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘मासिक ८००–९०० रुपैयाँको बिल आउनेलाई जम्मा २४ रुपैयाँ र ३ हजार रुपैयाँ बिल तिर्नेलाई १०२ रुपैयाँमात्र अतिरिक्त भार पर्छ । यसलाई आकाश नै खसेजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छैन ।’

विपन्न परिवारलाई २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् दिने र विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरेर महसुल समायोजन गर्ने विकल्पमा सरकारले काम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट नै ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भन्दै उनले यो क्षेत्र कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहन नसक्ने बताए ।

इभीमा कर वृद्धि हुँदैन  

विद्युतीय सवारी साधनतर्फको कर बढाउँदा इभी गाडीको प्रयोग घट्न सक्नेतर्फ निजी क्षेत्रले चासो राखेको छ । अझ इभीको मूल्यसमेत बढ्न सक्ने चिन्ता निजी क्षेत्रले व्यक्त गरेको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी साधनतर्फको कर बढाउँदा इभी गाडीको प्रयोग घट्न सक्ने बताए । उनले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्न सक्ने जिकिर गरे ।

तर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा लगाइएको कर विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विलासिताको सन्तुलन भएको तर्क गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन बमोजिम ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर १ करोडभन्दा माथिको ईभी विलासिताको वस्तु हो । यो सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विदेशमा पसिना बगाएर नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर विलासी सवारी आयात गर्दा अत्यधिक अनुदान दिनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ब्याट्री व्यवस्थापन र आयातित बिजुलीको संरचना हेर्दा ईभी पूर्ण रूपमा स्वच्छ ऊर्जामात्र नभएको तर्फ पनि सङ्केत गरे ।

यथार्थपरक बजेट भएको अर्थमन्त्रीको दाबी

अर्थमन्त्री वाग्लेले जीडीपीको जम्मा २८.५ प्रतिशतको यथार्थपरक बजेट ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले कोभिड र पोस्ट–कोभिड अवधिमा बजेटको आकार जीडीपीको ३५ देखि ३७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने अवास्तविक अभ्यासबाट पछि हटेको उल्लेख गरे।

‘हाम्रो जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्ने अपेक्षा छ । बजेट जति ठुलो भयो, त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने पुरानो भ्रमबाट बाहिर निस्किनु पर्छ,’ उनले भने । यसपटक ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने भए पनि २७० अर्ब पुरानो ऋण भुक्तानीमै जाने भएकाले नेट ऋण एकदमै कम रहेको उनले बताए ।

बजेटले परम्परागत स्रोतभन्दा माथि उठेर एडीबी र आईएमएफको सहयोगमा नेपाली मुद्रामा अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, र क्लिन इनर्जी बन्ड जारी गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

करिब २३ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उपयोग गर्दै रणनीतिक परियोजनामा लगानी गर्न सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणा अघि बढाइएको छ ।

सामाजिक समताका लागि २५ जिल्लाका ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक एक हजार दिने समता कोष र बोर्डिङ स्कुलको शुल्कमा कर लगाएर सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नवीन सोच बजेटमा छ ।

राष्ट्र बैंक भन्छ : ‘बजेटले सिनर्जी ल्याउँछ, तरलता व्यवस्थापन गर्छौं’

सरकारको उपभोगमुखी र सुशासन केन्द्रित बजेटलाई सफल बनाउन मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने आम चासोमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति सीमालाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘बजेटले सुशासन, डिजिटाइजेसन र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले यसले अर्थतन्त्रमा सिनर्जी ल्याउनेछ,’ पौडेलले भने । वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न लामो समयदेखि रोकिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने बजेटको घोषणाले बैंकिङ क्षेत्रलाई ठुलो राहत दिने उनले बताए ।

साना कर्जालाई ट्रयाक रेकर्ड र क्रेडिट स्कोरका आधारमा दिने, फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणा ल्याउने र उपभोग बढाउन हायर पर्चेज कर्जालाई सहज बनाउने दिशामा राष्ट्र बैंक अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्र भन्छ– बजेटले मनोबल बढायो, दिशा सही छ

उपभोगलाई बढावा दिँदै बजारलाई चलायमान बनाउने बजेटको उद्देश्यप्रति निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू उत्साहित देखिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने बताए ।

‘पछिल्ला वर्षमा नेपालमा उपभोग्य वस्तुको माग घटेको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट आएको छ । २६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने र औद्योगिक नीति सुधार गर्ने कुराले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउँछ,’ पाण्डेले भने ।

परिसंघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ को संशोधन, मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने र वन तथा खानीमा आधारित उद्योग बढाउने नीति स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए । उत्पादनमूलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था र भारतीय आयातमा गुणस्तर मापदण्ड लागु गर्ने विषय नसमेटिएकोमा उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुको रूपमा लिएका छन् ।

‘नेपाल लामो समयदेखि नीति र नियतको दलदलमा अल्झिएको थियो । यो बजेटले त्यसलाई तोडेको छ,’ अग्रवालले भने ।

१० लाखको आयकर छुटले ५–६ लाखको दायरामा अल्झिएको पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउने उनको दाबी छ । २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउने र ८ डिजिट तथा १० डिजिटको हार्मोनाइज्ड कोडका कारण भन्सारमा हुने स्वेच्छाचारी विकृति अन्त्य गर्ने कुराले व्यवसायीलाई राहत दिएको उनले बताए ।

अग्रवालले सबैभन्दा ठुलो स्वागत भूतप्रभावी कर र जरिवानामा ल्याइएको १ प्रतिशत कर तिरेर उन्मुक्ति पाउने स्किमलाई गरे । यसले हजारौँ व्यवसायीलाई मुद्दा–मामिलाबाट मुक्त गर्ने र पुँजीबजारको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने स्पष्टताले भ्रम चिरेको उनले बताए ।

नीति र नियत राम्रो भए पनि बजेटको कार्यान्वयनमा परम्परागत चुनौती कायमै रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले औँल्याए । ‘६ खर्बभन्दा बढी वित्तीय घाटासहितको बजेट आएको छ । पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशतमात्र कायम रहेको यथार्थ हामीसामु छ,’ श्रेष्ठले भने ।

एकद्वार लगानी नीति, लगानी बोर्डको दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था, स्टार्टअपलाई सहुलियत र स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो एआई कम्प्युट सेन्टर निर्माण गर्ने योजनालाई महासंघले महत्त्वपूर्ण मानेको उनले बताए ।

तर, विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याट र शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको करले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि सिधै भार पर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।

‘हामीले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि भ्याटको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्‍याउन मागेका थियौँ तर सम्बोधन भएन । होटललाई उद्योगसरह मान्यता दिएर विद्युत् सहुलियत दिने कुरा कार्यान्वयनमा आएन,’ श्रेष्ठले गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘आईईए र ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) र वन नीतिका कारण करिब ५०० परियोजनाहरू अहिले ठप्प छन् । यसमा तत्काल लचकता अपनाएर सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

भारत र चीनको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा ५ प्रतिशतको सहुलियत दर अनिवार्य रहेको उनले बताए ।

व्यक्तिगत आयकरमा क्रान्तिकारी छुट दिएर नागरिकको हातमा खर्चयोग्य रकम छाड्ने र त्यसबाट बजार चलायमान गराई उपभोगमार्फत (भ्याट/अन्तशुल्क) राजस्व उठाउने सरकारको रणनीति स्पष्ट देखिन्छ । कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।