भाटभटेनीमाथिको आक्रोश र मिनबहादुरको व्यवशायीक गल्ती

जगदीश्वर थापा

३० भदौ, काठमाडौँ । यतीबेला भाटभटेनी चेन स्टोरमाथि हालै भएको तोडफोड र आगजनीलाइ लिएर मिनबहादुरमाथी बिशेष गरी एमाले समर्थकहरूले गहिरो सहानुभुती देखाउँदै छन् । यो परिघटनाले नेपाली समाजलाई दुई प्रश्नमा उभ्याइदिएको छ—पहिलो, जनताले किन यस्तो आक्रोश सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्था आयो? दोस्रो, उद्यमीहरू बेला बेला आफ्नो छविलाई किन राजनीति जस्तै विवादास्पद बनाउछन्?

मेलम्ची : तीन दशकको प्रतीक्षा, जनताको धोका

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् १९९८ मा सुरु भयो। करिब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। एशियाली विकास बैंक, जापान, नर्वे र नेपाल सरकारले लगानी गरे। २०२१ मा पानी काठमाडौं भित्र्याउने घोषणा भयो, तर केही महिनामै सुरुङ भत्कियो। ठेक्का लिन आएका चिनियाँ कम्पनीहरू एकपछि अर्को भागे।

राजनीतिक नेताहरूले ठेक्का दिने प्रक्रियामा कमिशन लिने आरोप कहिल्यै टारेनन्। “५ देखि १० प्रतिशत कमिशन बिना ठेक्का सम्भव छैन” भन्ने कुरा निर्माण व्यवसायी संघकै पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेका छन्। नतिजा—आजसम्म काठमाडौंको ट्यांकर संस्कृतिले जनतालाई पीडित बनाइरहेको छ।

सडक–ठेक्का : खन्ने, उखेल्ने, पुनः खन्ने

सडक विभागका तथ्याङ्कअनुसार, वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट सडक निर्माणमा खर्च हुन्छ। तर सडक जीवनचक्र ५ वर्ष भन्दा बढी टिक्दैन। काठमाडौं उपत्यकामा ‘खनेर छोड्ने’, ‘कालोपत्रे गरेर वर्षमै उखेलिने’ दृश्य सामान्य भइसकेको छ।
ठेकेदारहरू प्रायः पार्टी नेतासँगको नातामा काम पाउँछन्। एक सांसदकै भनाइ—
“सडक ठेक्का पाउनु भनेको नेतासँगको पहुँच देखाउनु हो, प्राविधिक क्षमता देखाउनु होइन।”
यसरी बनेको सडक जनताको करको पैसामा नेताहरू र ठेकेदारहरूको खेलमैदान बन्न पुगेको छ।

सुक्खा बन्दरगाह : सुविधा होइन, दलको भागबन्डा

बिराटनगर, भैरहवा र काठमाडौंका सुक्खा बन्दरगाहमा करिब १५ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ। तर सञ्चालनमा दक्षता शून्य। किन? कारण उही हो—ठेक्का दिने क्रममा राजनीतिक भागबन्डा।

भन्सार प्रक्रियामा सहजता ल्याउने उद्देश्य भए पनि व्यवसायीहरू भन्छन्—“सुक्खा बन्दरगाहमा जानु भनेको थप शुल्क तिर्नु मात्र हो।”

मिनबहादुर गुरुङ र भाटभटेनीको उभार

यस्तै परिवेशमा मिनबहादुर गुरुङको नाम उठ्छ। उनले १९८४ मा केही हजार रुपैयाँको किराना पसल खोले। आज भाटभटेनी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सुपरमार्केट चेन बनेको छ, वार्षिक कारोबार ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ।

गुरुङले हजारौं रोजगारी सिर्जना गरे, समाजसेवीका रूपमा विद्यालय, अस्पताल र विपद्मा दान सहयोग गरे। यही कारण उनी “स्वनिर्मित उद्यमी” का रूपमा लोकप्रिय भए।

तर, २०२१ मा उनले खुलेआम एमाले पार्टीलाई सहयोग गर्दै पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि सहयोगको घोषणा गरे। जनभावनाले यसलाई “दान होइन, राजनीतिक लगानी” को रूपमा लियो।

त्यो एक निर्णयले उनका सबै योगदान अप्रिय ओझेलमा पारे। अहिले भाटभटेनीमाथि भएको तोडफोड केवल अराजकता होइन, व्यापारी र राजनीति बीचको गहिरो अविश्वासको प्रतिबिम्ब पनि हो।

कुनियतको त्रिकोण : दल–नेता–व्यवसायी

नेपालमा ठूला आयोजना वा ठेक्का प्रायः यसरी चल्छ:

दललाई चुनाव खर्च चाहिन्छ।
नेतालाई व्यक्तिगत लाभ चाहिन्छ।
व्यवसायी वा ठेकेदारलाई कर छुट, ठेक्का वा नीति सुविधा चाहिन्छ।

यो साटासाटमा हार्ने चैं सधैं जनता हुन्छन्।

• मेलम्चीमा पानी पाएनन्।
• सडकमा धुलो र खाल्डा मात्र पाए।
• बन्दरगाहमा सुविधा नभई अतिरिक्त शुल्क थपियो।
• पसलमा पनि व्यापारीको राजनीतिक लगानीको मूल्य तिर्नुपर्‍यो।

मिनबहादुर गुरुङको भाटभटेनीमाथिको आक्रमण गलत थियो, अक्ष्यम्य गल्ती। तर त्यसभन्दा गहिरो प्रश्न यो हो—किन उद्यमीहरू आफ्नो छविलाई दल–विशेषसँग गाँस्छन्?

नेपालमा उद्यमीले रोजगारी सिर्जना गरुन्, समाजलाई योगदान दिउन्। तर व्यवसायी–ठेकेदार र नेताको कुनियतपूर्ण सम्बन्ध तोडिएन भने, जनताको श्रम र कर सदैव “साझेदारी” मा लुटिनेछ।

अब समय आएको छ—व्यवसायलाई राजनीति भन्दा टाढा राख्ने, र राजनीतिलाई जनताको हितमा सीमित गर्ने। नत्र मेलम्ची अधुरै रहन्छ, सडक खन्ने काम जारी रहन्छ, र भाटभटेनी जस्तै उद्यम पनि जनआक्रोशको शिकार बन्नेछ।

यतीबेला भाटभटेनी चेन स्टोरमाथि हालै भएको तोडफोड र आगजनीलाइ लिएर मिनबहादुरमाथी बिशेष गरी एमाले समर्थकहरूले गहिरो सहानुभुती देखाउँदै छन् । यो परिघटनाले नेपाली समाजलाई दुई प्रश्नमा उभ्याइदिएको छ—पहिलो, जनताले किन यस्तो आक्रोश सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्था आयो? दोस्रो, उद्यमीहरू बेला बेला आफ्नो छविलाई किन राजनीति जस्तै विवादास्पद बनाउछन्?