एमालेमा आफ्नो ‘सदस्यता कसैले खान नसक्ने’ दाबी गर्दै विद्या भण्डारीले दिएका ४ मुख्य सन्देश

१० साउन, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपतिले दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको तीन दिनपछि सो पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार पत्रकार भेटघाट आयोजना गरेर आफ्ना मनका कुरा खोलेकी छन्।

पृष्ठभूमिमा आफ्ना पति तथा एमालेका तात्कालिक महासचिव मदन भण्डारीको तस्बिरसहित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, जिन्दावाद’ र ‘नेकपा एमाले, जिन्दावाद’ लेखिएको ब्यानरसामु पत्रकारहरूको माइकले घेरिएर उनले सङ्क्षिप्त भनाइ राखेकी थिइन्।

उनले पार्टीमा पुन: प्रवेश नपाएकोमा दु:ख मात्र व्यक्त गरिनन्, यो विषय थप छलफल हुने अपेक्षा पनि गरिन्।

उनले पत्रकार भेटघाटमा उठाएका मुख्य चार विषय तल प्रस्तुत गरिएका छन् :

१. पार्टी सदस्यता नवीकरण भइसकेको दाबी

विसं २०७२ कार्तिक १२ गते नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भण्डारीले आफ्नो दुई कार्यकाल २०७९ फागुन २९ गते सम्पन्न गरेकी हुन्।

त्यसपछि आफू सामाजिक, आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयमा चिन्तनमननमा लागेको र पार्टीमा फर्कने वा नफर्कने विषय उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने आफूले पहिलेदेखि बताउँदै आएको उनले स्मरण गरिन्।

“जब म पार्टीमा आबद्ध बनेर नै अगाडि बढ्ने टुङ्गोमा पुगेँ, तब मैले पार्टीको सदस्यता विधिपूर्वक नवीकरण गरेँ,” पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो एमाले सदस्यता नवीकरण भइसकेको बताइन्। तर त्यस्तो नवीकरण भएको मिति चाहिँ खुलाइनन्।

आफूले पार्टीमा पुन:आबद्ध हुन चाहेको विषयमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि कुराकानी गरेको उनले बताइन्।

यही साता नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अघिल्लो दिन अध्यक्ष ओली तथा आफूबीच सौहार्दपूर्ण छलफल भएको तर भोलिपल्ट कमिटीले आफ्नो सदस्यता नवीकरण नगरेको कुरा थाहा पाएको उनले उल्लेख गरिन्।

“वास्तवमा मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण भइसकेकोले यसलाई विवादमा पार्नुपर्ने विषय नै होइन।”

२. संवैधानिक अधिकार सङ्कुचित पारिएको आरोप

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी सदस्यता नदिने निर्णय गरेर आफ्नो संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरिएको आरोप लगाएकी छन्।

आस्थाको अधिकार र राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको उनले बताइन्।

“संविधानका विभिन्न धारा, मर्म र भावना कहीँकतैबाट पनि म दलमा आबद्ध भएर राजनीतिमा संलग्न हुन नसक्ने अवस्था छैन,” उनले भनिन्।

“यस सन्दर्भमा नेपालको संविधान, ऐन, कानुन र पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासमेतलाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन वा नियन्त्रण हुने गरी गरिएका अपरिपक्व निर्णयले मलाई दु:खित तुल्याएको छ।”

आफू राष्ट्रपति हुँदा नै पार्टी सदस्यता लिएको ३५ वर्ष भइसकेको र अहिले ४५ वर्ष पुगेको उनले स्मरण गरिन्।

३. पदप्रति लालसा नभएको भनाइ

उनले आफू राजनीतिक व्यक्ति भएकाले नै राष्ट्रपति निर्वाचित भएको र उक्त पदको जिम्मेवारी पूरा गरेर राजनीतिक दलमा आबद्ध बनी देश र जनताको सेवा गर्ने सङ्कल्प गर्नु कुनै अनौठो र आश्चर्य मान्नुपर्ने विषय नरहेको बताएकी छन्।

“आफ्नो बाँकी जीवन पनि राजनीतिमा नै लगाएर देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने निर्णयमा पुगेकी हुँ,” उनले भनिन्।

“कुनै पदप्रति लालसा, महत्त्वाकाङ्क्षा र आशक्ति ममा छैन किनकि मैले राष्ट्रकै सर्वोच्च पदमा पुगेर इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गरिसकेकै छु।”

आफ्नो उद्देश्य पार्टीको सदस्य बनेर पार्टीलाई सबल, सुदृढ तथा एकताबद्ध बनाउने अनि राजनीतिमार्फत् देश र जनताको सेवा गर्ने रहेको उनले बताएकी छन्।

४. पार्टीमा फर्कने अपेक्षा बाँकी रहेको सन्देश

आफ्नो विज्ञप्तिमा अब के गर्ने भन्नेबारे नखुलाएपछि पत्रकारहरूले सोही आशयका प्रश्नहरू उनलाई सोधेका थिए।

तर त्यसको जबाफमा पनि उनले भावी योजना वा पार्टीको निर्णयप्रतिका कदमहरूबारे खुलाइनन्।

तर उनका जबाफमा उनले अझै पार्टीमा फर्कने अपेक्षा राखिरहेको झल्कन्थ्यो।

“मैले नवीकरण विधिपूर्वक गरेकी छु। त्यसलाई यत्तिकै हुलहुज्जतको भरमा, उत्तेजनामा आएर (अस्वीकृत) गर्न मिल्दैन। पार्टीको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्।”

“तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि कतिपय पार्टीका आन्तरिक मामिलाहरू हुन्छन् र पार्टीले छलफल गर्ला,” भण्डारीले आफ्नो पार्टी सदस्यताबारे अझै पनि पार्टीले फरक निर्णय गर्ने अपेक्षा रहेको सङ्केत गर्दै भनिन्।

“कसैलाई लाग्यो भन्दैमा कसैले मेरो सदस्यता खान सक्छ जस्तो लाग्दैन।”

नेकपा एमालेले कस्तो निर्णय गरेको थियो?

साउन ६ गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले “मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन” भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

कमिटीले त्यसो गरेमा जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको थियो।

भोलिपल्ट आयोजित प्रेस सम्मेलनमा पनि “संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरुको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरुलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयंको सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने मान्यतामा उभिएर त्यस्तो अभ्यास गर्न नहुने निर्णय” गरिएको जनाइएको थियो।

त्यतिखेर महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा स्वागत नगरिएको बताएका थिए।

“पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउँदा पार्टीलाई फाइदा नै हुन्छ। उहाँको व्यक्तित्वले एमाले बलियो नै हुन्थ्यो तर यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई खण्डित गर्दछ,” उनले भनेका थिए।

शुक्रवार आफ्नो पत्रकार भेटघाटमार्फत् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी उनको पार्टीको पुन: प्रवेशको अध्याय नसकिएको सङ्केत गरेपछि यो विषय अझै नसेलाउने देखिएको छ।