अदालतको परमादेशबोजिम दर्जन बढी कानूनको मस्यौदा बन्दै, फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै समिति

२३ वैशाख, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले गरेको परमादेशबमोजिम गृह मन्त्रालयले विभिन्न कानूनहरू बनाउन गृहकार्य थालेको छ ।

फैसलाबमोजिम कतिपय कानून निर्माणका लागि गृहले मस्यौदा तयार समेत गरिसकेको छ भने कतिपय कानून निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएर मस्यौदा तयार पार्न लागेको अवस्थामा छ ।

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी ऐन, अध्यागमनसम्बन्धी ऐन, सम्पत्तिको हक, जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणसम्बन्धी ऐन, संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐनसहित विभिन्न ऐन बनाउन गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरू पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व सभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्षहरूलाई कानून बनाएर मात्र सुविधा दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश गरेको थियो ।

सोही परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

गृहले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ती पदाधिकारीहरूलाई मासिक सेवासुविधा प्रदान गर्दै आएकोमा अब सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम कानून नै बनाउन लागिएको ती कर्मचारीले खुलाए ।

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई अहिले दिइरहेको सेवा सुविधामा कटौती हुने गरी मस्यौदा तयार गर्न लागिएको उनले खुलाए ।

कम्तीमा पनि मासिक ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँ राज्यलाई बचत हुने गरी मस्यौदा तयार भएको उनले बताए । तर, कुन–कुन शीर्षकमा कति कटौती हुने भन्ने उनले खुलाउन मानेनन् ।

सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सवारी, आवास, इन्धन, मर्मत, सचिवालयसहितको सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी, विभिन्न समयमा गरिएका आदेश र फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयमा कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा अहिले एउटा छुट्टै समिति नै बनेर काम थालिएको छ ।

उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत राखेर विगतका फैसला कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

गृहको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार विगत ५ वर्षदेखिको फैसलाहरू कार्यान्वयनका लागि काम थालिएको छ ।

‘विगत ५ वर्षदेखिका फैसलाहरू हामीले केलाइरहेका छौं । अहिलेसम्म झन्डै १ सय जति मुद्दामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर अदालतबाट भएको निर्देशनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई हामीले पत्राचार गरेका छौं,’ ती कर्मचारीले भने ।

बढीजसो जग्गाको क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा नागरिकताको विषयमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिन भनेर गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश भएको पाइएको ती कर्मचारीले खुलाए ।

‘कसैको बुवा फेला नपरेको, कसैको बुवा विदेशी नागरिक भएको, कसैको आमाले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरे पनि नेपालमै बसेको भन्दै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनका लागि दिइएको रिटमा सर्वोच्च तथा उच्च अदालतहरूबाट परमादेश भएको देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यस्ताको हकमा फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेर हामीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।’

बसमा आरक्षण सीट नभएको, जग्गा अधिग्रहण गर्दा राज्यले मुआब्जा नदिएको, गैरकानूनी थुनामा बसेकाले क्षतिपूर्ति नपाएको जस्ता मुद्दामा पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतबाट परमादेश भएकोमा ती सबै कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरिएको उनले बताए ।

गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव भरतमणि रिजालले पनि विगतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न छुट्टै समिति बनाएर काम थालिएको बताए ।

‘मेरै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानून मन्त्रालयको समेत साथी सम्मिलित छुट्टै समिति बनाएर एउटा टीममै फैसला कार्यान्वयनको काम गरिरहेका छौं,’ रिजालले भने, ‘अहिलेसम्म ९८ वटा त्यस्ता फाइल हामीले लिस्ट बनाएर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिरहेका छौं ।’

कतिपय फैसला विगतमा कार्यान्वयन भएर पनि गृहमा त्यसको जानकारी प्राप्त नभएकाले त्यसको लगत कट्टा नभएर कायमै रहेको उनले खुलाए ।

अदालतको फैसलाबमोजिम बनाउनुपर्ने कानूनका लागि पनि कतिपयको हकमा मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएर मस्यौदाको काम थालेर अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

कार्यकारी आदेशबाट मात्र नभएर कानून नै बनाएर पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुविधा दिने कानून बनाउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशबमोजिम त्यसका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएर छलफलको चरणमा रहेको उनले खुलाए ।

‘बाहिर हल्ला भएजस्तो अहिले हामीले त्यसको मस्यौदा नै तयार गरिसकेका छैनौं । सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भए पनि के कति सुविधा दिने भन्ने विषयमा हामीहरू छलफलको चरणमा मात्र छौं,’ सहसचिव रिजालले थपे, ‘त्यस विषयमा अहिले मस्यौदा तयार भइससकेको छैन ।’

छलफलपश्चात केही दिनमा त्यस विषयमा प्रारम्भिक डकुमेन्ट भने बनिसक्ने उनले खुलाए ।

त्यसैगरी, जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित ऐन, २०३४ सालमा नै बनेकाले अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदका विभिन्न समितिले पनि पटक–पटक नयाँ ऐन बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हुनाले ऐन बनाउन लागिएको उनले बताए ।

‘जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित ऐनको अवधारणामा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेर अर्थ मन्त्रालयमा राय सुझाव पठाइसकिएको छ,’ रिजालले थपे, ‘त्यस विषयमा रायसुझाव दिनका लागि हामीले गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरेर सर्वसाधारणबाट राय सुझाव पाउनुका साथै केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट समेत राय सुझाव प्राप्त गरेका छौं ।’

अहिले उक्त मस्यौदा अर्थमा पठाइएको तथा अर्थबाट फिर्ता आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाएर संसदमा दर्ता हुने उनले बताए ।

त्यसैगरी, अध्यागमनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा पनि अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । ‘विगतमा राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिइएको हुनाले हामीले व्यापक छलफलपछि बनाइएको उक्त मस्यौदा अहिले कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ उनले थपे, ‘कानून मन्त्रालयबाट आएलगत्तै १० दिनभित्र संसदमा उक्त विधेयक दर्ता हुन्छ ।’

त्यसैगरी, कारागार नियमावली पनि अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । संघ–संस्था खोल्नेसम्बन्धी ऐनका लागि पनि मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनी बताउँछन् । निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन अहिले कानून मन्त्रालयमा होल्ड भएर छलफलको चरणमा रहेको उनले बताए ।