सिंहदरबारकै ४६ रोपनी जग्गा मिचियो! सडक विस्तारका नाममा कहाँ हरायो सरकारी भूमि?

०३ जेठ, काठमाडौँ। खोलानाला, नदी र सडक किनार मात्र होइन, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको जग्गासमेत अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । सडक विस्तारका क्रममा दुवैतर्फ बराबरी जमिन लिनुपर्नेमा एकतर्फी रूपमा जमिन लिँदा सरकारी जग्गा मिचिएको हो ।

अनामनगरतर्फ सडक निर्माण गर्दा सिंहदरबारको ४६ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमणमा परेको सरकारी छानबिनले देखाएको छ । सडक विस्तारका क्रममा सिंहदरबारतर्फबाट मात्र जमिन लिएर सडक बनाउँदा सरकारी जग्गा घटेको हो ।

काठमाडौँ महानगरभित्र सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अतिक्रमण अध्ययन तथा छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले २०४९ सालमा गठन गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदनमा सिंहदरबारको उक्त जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । कुल ६९३ रोपनी ९ आना क्षेत्रफल रहेको सिंहदरबारबाट ४६ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, डहर तथा गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण, हिनामिना र गैरकानुनी उपयोगबारे अध्ययन गर्न २०४९ पुस २६ गते आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले तीन वर्षपछि २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गोरखापत्रलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार, “सिंहदरबार क्षेत्रको ६९३ रोपनी ९ आना जग्गामध्ये २०४७ सालमा उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व दिशातर्फ सडक विस्तार गर्दा ४२ रोपनी ६ आना जग्गा बाटोमा समावेश भई क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ ।” थप केही जग्गा अन्य कारणले घटेको उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार २०२१/२२ सालको नापी फिल्डबुक र २०४२–२०४६ सालको दोस्रो नापीको नक्सा तुलना गरेर अतिक्रमित जग्गाको क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको हो ।

रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले उक्त जग्गा फिर्ता गराउन सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिको सूची तयार गरी कारबाही गर्न तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सुझाव दिइएको थियो । तर, विभिन्न सरकार परिवर्तन भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन ।

कसरी मिचियो सिंहदरबारको जग्गा ?

प्रतिवेदनअनुसार २०४७ सालसम्म घट्टेकुलोबाट हनुमानस्थान पुग्ने कच्ची बाटो र सानो कुलो मात्र थियो । सिंहदरबार गुरुयोजनाअन्तर्गत अनामनगरतर्फ सडक विस्तार गर्दा दुवैतर्फ बराबरी जमिन लिनुपर्ने मापदण्ड थियो । तर निजी जग्गा जोगाउन सडकका लागि सम्पूर्ण जमिन सिंहदरबारतर्फबाट मात्र लिइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

यस्तो थियो गुरुयोजना

२०३९ सालमा तयार गरिएको सिंहदरबार गुरुयोजनामा अनामनगर क्षेत्रका निजी जग्गा अधिग्रहण गरेर सिंहदरबारको क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव थियो । तर २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले न्युप्लाजादेखि अनामनगरसम्म सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि गुरुयोजनाविपरीत सिंहदरबार पर्खालभित्रबाट मात्र सडक निर्माण गरियो । यसले क्षेत्र विस्तारको सट्टा सरकारी जग्गा घटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था

रावल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

आयोगले हदबन्दी नाघेको हजारौँ रोपनी जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन सिफारिस गरे पनि त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पटक–पटक कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।