राजधानीको सित्तै जमिनको लोभले दुई पुस्ताको भविष्य बरबाद!

१३ बैशाख, काठमाडौँ । नेपालको भूमिहीनता संकटको कथा नेपालमा एउटा पुरानो र पीडादायी वास्तविकता छ — “बाउ-अमाले सित्तैको जमिनमा बस्ने लोभमा दुई पुस्ताको भविष्य बरबाद भयो”। धेरै परिवारले गाउँको सानोतिनो जग्गा बेचेर वा छोडेर शहरको नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा वा जोखिमपूर्ण ठाउँमा “सुकुम्बासी” बन्ने सपना देखे। तर आज ती परिवारका छोराछोरी शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थिर बसोबासबिना नै संघर्ष गरिरहेका छन्। २०२६ को अप्रिलमा काठमाडौंको थापाथली, गैरिगाउँ र मनोहरा जस्ता ठाउँमा सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्देशनमा डोजर चलेका छन्, प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिमा।

थापाथलीमा मात्र सयौं घर भत्काइएका छन् र हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। यो घटनाले फेरि एक पटक सुकुम्बासी समस्या राष्ट्रिय बहसमा आएको छ।समस्या किन यति जटिल भयो?नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ठूलो छ। विभिन्न आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित करिब ८८ हजार परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी १.६ लाखभन्दा बढी र अव्यवस्थित बसोबासी ८ लाखभन्दा बढी छन्। कुल १२ लाखभन्दा बढी आवेदन परेका छन्। तर १९–२२ वटा आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान भएको छैन।

थापाथली जस्ता ठाउँमा eviction हुँदा देखियो कि ९० प्रतिशतभन्दा बढी “सुकुम्बासी” ले देशका अन्य ठाउँमा जग्गा नै रहेको छ। उनीहरू वास्तविक भूमिहीन होइनन्, बरु “सित्तैको” जग्गा र सुविधाको लोभमा बसेका नक्कली सुकुम्बासी हुन्।
असली गरिब, बाढीपीडित, दलित र वास्तविक भूमिहीनले भने न्याय पाउन सकेका छैनन्।कांग्रेस एमाले मावोवादी र स्थानिय राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोटका लागि सुकुम्बासी मुद्दालाई प्रयोग गरे। जग्गा बाँड्ने आश्वासन दिए तर पारदर्शी सर्वे र प्रमाणीकरण गरेनन्। नदी किनार, सडक मापदण्डभित्र र वन क्षेत्रमा बस्न कानुनले निषेध गरेको छ, तर राजनीतिक संरक्षणमा बस्ती बढ्दै गयो।

अस्थिरता र डर: हरेक वर्ष बाढी आउँछ, डोजरको त्रास हुन्छ। बच्चाहरूले नियमित स्कूल जान पाउँदैनन्। स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र स्थिर बसोबास नहुँदा शिक्षा र विकासमा ठूलो असर पर्छ।

लोभको चक्र: “सित्तैको जमिन पाइन्छ” भन्ने आशामा गाउँको जग्गा बेच्ने वा छोड्ने प्रवृत्ति बढ्यो। तर कानुनी स्वामित्व नहुँदा लगानी गर्न सकिँदैन, व्यवसाय वा सीप विकासमा ध्यान दिइँदैन।

अवसर गुम्नु: दोस्रो पुस्ताले राम्रो शिक्षा र जागिर नपाउँदा गरिबीको जालो दोहोरिन्छ। अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुन्छ, स्वास्थ्य समस्या बढ्छ र सामाजिक कलंकले गर्दा आत्मविश्वास घट्छ।

थापाथलीका बासिन्दाहरूले “अब कहाँ जाने?” भन्दै पीडा पोखेका छन्। धेरैले घर–सामान सार्न थालेका छन्, तर स्थायी समाधानबिना त्रास छ।अब के गर्न सकिन्छ?सरकारले असली र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने प्रयास गरेको छ। थापाथली, गैरिगाउँ र मनोहराबाट हटाइएकालाई १०–१५ दिनभित्र स्थायी आवास दिने घोषणा गरेको छ। असली भूमिहीनलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने, सीप विकास र रोजगारी कार्यक्रमसँग जोड्ने योजना छ।

तर यो पर्याप्त छैन। दीर्घकालीन समाधानका लागि:पारदर्शी प्रमाणीकरण: डाटा र सर्वेका आधारमा वास्तविक भूमिहीन छुट्याउनुपर्छ।

दिगो पुनर्वासका लागि केवल जग्गा होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकाससँगै आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ।

कानुनी र विकासात्मक दृष्टिकोण: नदी सफाइ, स्मार्ट सिटी र पूर्वाधार योजनासँग सुकुम्बासी व्यवस्थापन जोड्नुपर्छ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति: मुद्दालाई भोट बैंक बनाउने होइन, स्थायी समाधान दिनुपर्छ।

“सित्तैको” को सपना देखेर होइन, मेहनत, शिक्षा र कानुनी बाटोबाट मात्र दिगो भविष्य बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईंको परिवार वा छिमेकमा यस्तो समस्या छ भने स्थानीय तह वा सम्बन्धित आयोगमा प्रमाणसहित निवेदन दिनुहोस्। बच्चाहरूलाई शिक्षा र सीपमा लगानी गर्नुहोस्।नेपालको भूमि स्रोत सीमित छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न विकास र न्याय दुवैलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। थापाथली जस्ता घटनाले सिकाएको पाठ हो — लोभ र अस्थिर बसोबासले पुस्तौंको भविष्य बरबाद पार्छ। अब मेहनत र सही नीतिले मात्र नयाँ सुरुवात गर्न सकिन्छ।यो संकटले हामीलाई सम्झाउँछ: विकास सबैको लागि हुनुपर्छ, तर कानुन र नियमभन्दा बाहिर गएर होइन। असली पीडितलाई न्याय दिँदै अव्यवस्थित बसोबास रोक्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।

@digitalkhabar.com डोजर चल्ने भएपछि थापाथलीमा बस्ती खाली गर्न थाले 💥✨ #digitalkhabar #sukumbasibasti #thapathali #highlightsシ゚ #fyppppppppppppppppppppppp ♬ original sound – 🅳🅸🅶🅸🆃🅰🅻 🅺🅷🅰🅱🅰🆁