अब ‘चेक बाउन्स’मा जरिबाना र जेल सजाय हुने

२६ माघ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंकिङ कारोबारमा चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै जेल र जरिबानाको सजायमा कडाइ गरेको छ ।

चेक बाउन्समा सजाय कम गर्नेगरी पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो । ओलीको पालामा कानुन संशोधन गरी ‘चेक बाउन्स’मा फितलो सजाय व्यवस्था गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले २०८२ वैशाख २३ गतेसम्म भएका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित ‘चेक अनादर’मा संशोधित व्यवस्था लागु नगर्न सरकार र राष्ट्र बैंकलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बैंकको चेक अनादर (बाउन्स)मा जेल र जरिबाना जस्ता कठोर सजाय हटाउने उद्देश्यले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधन कार्यान्वयनमा गत माघ २१ गते अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।

चेक अनादर मुद्दामा सजाय खुकुलो बनाउने प्रावधानसहित नयाँ कानुन लागु भएको थियो । सर्वोच्चले समय तोकेर २०८२ वैशाख २३ गतेसम्म भएका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित ‘चेक अनादर’मा संशोधित व्यवस्था लागु नगर्न आदेशमा भनेको छ ।

आदेशअनुसार, अब यो अवधिसम्म भएका घटनामा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसारकै पुरानो कानुनी प्रावधान लागु हुने अवस्था आएको छ ।

संवैधानिक इजलासले संशोधित कानुनको व्यवस्था कार्यान्वयन रोकेपछि अब अन्तिम फैसला नहुञ्जेल पुरानै व्यवस्था कायम रहने छ ।

विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) अनुसार, बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिलाई दिएको चेक पर्याप्त रकम नभएको कारणले नसाटिएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत भराई तीन महिना कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ कानुनी परिवर्तन के थियो ?

ओलीका पालामा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार, बैंकले चेक बाउन्स भएको अवस्थामा खातामा पैसा नभए ४५ दिनसम्म चेक ‘होल्ड’ गर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।

यस अवधिमा खाताधारक व्यक्तिलाई रकम जम्मा गर्न सक्ने मौका प्रदान गरिएको थियो ।

उक्त समयसीमापछि पनि रकम जम्मा नभएको खण्डमा बैंकले चेक बाउन्स भएको जानकारी दिने व्यवस्था राखिएको छ ।

बैंकले जानकारी गराएपछि मात्र चेक धारकले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सक्ने भनिएको छ । जाहेरी दिएपछि पुनः ६ महिनाको समयावधि पाउने प्रावधान संशोधित व्यवस्थामा राखिएको छ । उक्त समयभित्र खाताधारकलाई पैसा जम्मा गरेर दुई पक्षबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले २०८२ वैशाख २४ गतेको राजपत्रमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि सोही मितिबाट चेक बाउन्ससम्बन्धी सबै मुद्दाहरूमा नयाँ संशोधित नियमहरू लागु भएका थिए ।