अब भिजिट भिसामा विदेश जान स्वघोषणा

१५ कात्तिक, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नागरिक आफैं जिम्मेवार रहेर भिजिट भिसामा विदेश जान अनुमति दिने गरी मापदण्ड तय गरेको छ। गृह मन्त्रालयमातहतको अध्यागमन विभागले विदेश प्रस्थान गर्ने व्यक्तिले ‘आफू भ्रमण गर्ने प्रयोजनका लागि विदेश जान लागेको, त्यसका लागि आवश्यक सबै कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणाममा स्वयं जिम्मेवार रहने’ व्यहोराको स्वघोषणा गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरेको हो। लामो समयदेखि भिजिट भिसा विवादमा परेकाहरू र कर्मचारीहरूले दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भएपछि यसलाई सरल बनाइएको विभागले जनाएको छ।

विभागमा महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसा विवादित बनेपछि हाल कार्यान्वयनमा रहेको ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गरी नयाँ मापदण्ड ल्याएको बताए। ‘भिसालाई सरकारले सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘बिचौलियाको प्रभावमा नपरी आफू जान लागेको देश र यात्राबारे पूर्ण रूपमा जानकारी प्राप्त गरी यात्रा गर्न अनुरोध गर्छौं।’

विभागले कम्तीमा ६ महिना वैध अवधि भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा (भिसा) वा अनअराइभल भिसा प्राप्त हुने मुलुक भए प्रवेशाज्ञा नचाहिने, प्रस्थान गर्ने गन्तव्यसम्मको हवाई टिकट, प्रस्थान गर्ने व्यक्तिले गरेको ‘आफू भ्रमण गर्ने प्रयोजनका लागि जान लागेको, त्यसका लागि आवश्यक कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणाममा स्वयं जिम्मेवार रहने’ व्यहोराको स्वघोषणा गर्नुपर्ने जनाएको छ। यो व्यवस्था शुक्रबारबाटै लागु भएको विभागले जनाएको छ। ‘सबै नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि बिचौलियाको प्रभावमा नपरी आफ्नो गन्तव्य र यात्राबारे पूर्ण रूपमा सुसूचित भई निर्धक्क यात्रा गर्न अनुरोध छ। साथै सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट समेत यस सूचनालाई सबै नागरिकसम्म सम्प्रेषण र सुसूचित गराउने कार्यमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिएको छ,’ विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विभागले दिएको जानकारीअनुसार यसअघिको ६ बुँदे मापदण्ड खारेज भएको छ। यसअघि कम्तीमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा (भिसा) मा अनअराइभल भिसा प्राप्त हुने मुलुक भए प्रवेशाज्ञा नचाहिने, दुईतर्फी हवाई टिकट भएको, भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भए एकाघरका तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र, भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणापत्र वा सो नभए कम्तीमा पाँच सय अमेरिकी डलर बराबरको नगद सटही भएको प्रमाण (नगद वा डेबिट÷क्रेडिट कार्ड), युएई, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा अनुसूची २ बमोजिम स्वघोषणा र स्वघोषणामा संलग्न विवरणको प्रमाणको भार सम्बन्धित व्यक्तिमा रहने व्यवस्था थियो। गृह मन्त्रालयको २०८२ कात्तिक १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भिजिट भिसाका यी सबै प्रावधान खारेज गरी नयाँ प्रावधान जारी गरिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिले पनि भिजिट भिसालाई सहज बनाउन सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा मन्त्रालयल भिजिट भिसालाई सहज बनाउँदै लगेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले असार ९ गतेको निर्णयअनुसार पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो। अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

सो समितिले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जानेआउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो। अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक भएको भनी सोको मस्यौदासहित सुझाव पेस गरेको छ । अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था एवं कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गरेको थियो।