२४ भदाै, काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले बाग्मती नदी संरक्षणको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको थप २० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठमा उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनतालाई असर गरेको बताउँदै सरकारले पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद पन्तले सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा नजाने हो भने जनताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन हुने बताउँदै भने- ‘जनताको मनस्थिति, मनोभावना र उनीहरूलाई परेको अन्यायलाई ध्यानमा राख्दै सरकार तुरुन्तै पुनरावलोकनमा जाओस् । सर्वोच्च अदालतलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु– उपत्यका जनताले पुनरावलोकनमार्फत न्यायपूर्ण फैसला हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।’
उनले कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरू कानुनी व्यवस्थामा बाँधिनुपर्ने अवस्था आउने भए पनि कुनै विषयमा व्यावहारिक रूपमा न्यायाधीशले हेर्नुपर्ने बताए । उनले यस मुईामा सर्वोच्चले व्यावहारिक पक्ष हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
+ There are no comments
Add yours