कर कार्यालयहरूबाटै बदनाम भएको पूर्ण कर परीक्षण,१० दिनभित्र २ सय फाइलसम्म ‘क्लियर’

२१ असार, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्लेले पूर्ण कर परीक्षण (फुल अडिट) खुल्ला गरेको भनेपछि फेरि विवाद सुरु भएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समयदेखि नै मौखिकरूपमा र रामेश्वर खनालको समयदेखि लिखितरूपमा पूर्ण कर परीक्षण रोकिएको थियो ।

ठुला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयबाट अहिले फेरि फोन जान थालेपछि व्यवसायी आङ्कित भएका छन् ।

साना कर कार्यालयरू विगतका पुरानो फाइल टुङ्ग्याउन लागिरहेका बेला ठुला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय भने नयाँ पूर्ण कर परीक्षणको जोहोमा लागेका छन् ।

विगतदेखि नै विवाद र स्वार्थ

राजस्व छली वा चुहावटको आशङ्कामा कर कार्यालयहरूले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको पूर्ण कर परीक्षण गर्न सक्छन् ।

यसक्रममा करदाताको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण, कर विवरणी, खर्च, आय,भ्याट, रेकर्ड तथा व्यवसायिक कारोबारको गहिरो परीक्षण हुन्छ । यसले कर छली, गलत खर्च दाबी वा कम आय देखाउने अभ्यास पत्ता लगाएर फेरि कर निर्धारण हुनेगर्दछ ।

यसकै नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिइएको र नियमित राजस्व बुझाउनेलाई पनि झन्झट भएको तथा ठुलो घुसको लेखदेन हुने गरेको भन्दै गुनासो हुने गरेपछि यो विषय विवादित हुँदै आएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कले पूर्ण कर परीक्षणबाट पनि धेरै ठुलो राजस्व फाइदा नहुने तर दुबैतर्फ अनावश्यक झन्झट हुने निष्कर्षसहित राजस्व जोखिमका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने निष्कर्षमा सकारकार पुगेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहमति दिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले २०८१ फागुनदेखि कृषि,गैर कृषि, सेवा र टे«डिङको पूर्ण कर परीक्षण रोकेको थियो । बैंक फाइनान्स र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भने रोकिएको थिएन र अहिले पनि यथावत छ । यो मौखिक निर्णय थियो । पूर्ण कर परीक्षण बन्द गर्ने निर्णय भएपछि रजिष्ट्रड अडिटर, चार्टट एकाउन्टेन्ट लगायतले नरोक्न लबिङ् गरेका थिए ।

तथ्याङ्कअनुसार गएको गत साउनमा ठुला करदाता कार्यालयले १० दिनभित्र २ सय ओटा,मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले ७४ ओटा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलङ्की कार्यालयले १०० र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले ४७ ओटा फाइल अडिट गरेका थिए । यी सबै फाइल स्वीकृत नगरिएका र नयाँ थिए ।

स्रोतले भन्यो,“रोक्दा जजसलाई घाटा भयो उनीहरूले यो नरोक्न अर्थमन्त्रीसमक्ष लबिङ् गरेका थिए । अर्थ सचिवले समेत रोक्न उपयुक्त नहुने आसय व्यक्त गरेका थिए ।”

पूर्ण कर परीक्षण ‘खेती’ जस्तै हुन्छ र यसमा कर अधिकृत, रजिस्टर्ड एकाउन्टेन्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अर्थ सचिव र मन्त्रीसम्मको चासो हुन्छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल भने सकारात्मक भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले मौखिक रूपमा यसलाई रोकेका थिए ।

कर कार्यालयहरूले देखाएको रमिता

आन्तरिक राजस्व विभागले पूर्ण कर परीक्षण रोकिसकेको थियो तर मातहतका कार्यालयहरूले भने गतवर्ष साउनमा एकाएक व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको पूर्ण करपरीक्षण गरिदिए । प्रचलन विपरीत आफ्नै विभागलाईसमेत छलेर कर कार्यालयहरूले अडिट गरेपछि हल्लीखल्ली भयो ।

हल्लीखल्लीको अर्को कारण थियो, समय । एउटा फाइल अडिट गर्दा सामान्तया डेढमहिना लाग्ने कर अधिकारीहरूको अनुभव छ तर कर कार्यालयहरूले एकैसाथ बढीमा १० दिनमा थुप्रै फाइल क्लियर गरिदिए ।

यो घटनाले पूर्ण कर परीक्षणमा कसको कहाँ स्वार्थ छ भन्ने विषय लगभग खुल्यो । स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गएको साउनमा ठुला करदाता कार्यालयले १० दिनभित्र २ सय ओटा,मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले ७४ ओटा फाइल अडिट गरिदिए । यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलङ्की कार्यालयले १०० र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले ४७ ओटा फाइल अडिट गरेका थिए ।

झण्डै ४७ लाख रुपैयाँ भ्याट अपचलनसमेत देखिएपछि बानेश्वर कार्यालयका प्रमुखसहित एउटा टोली नै कारबाहीमा परेको थियो भने कलङ्की कार्यालय प्रमुख सरुवामा परेका थिए । भ्याट अपचलन भएकाे देखिए पनि बानेश्वर कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतको विषय गुपचुप राखियो ।

बानेश्वर कार्यालयको भ्याट फिर्तामासमेत कैफियत देखिएपछि तत्कालीन प्रमुख कर अधिकृतसहित सिङ्गै टोली कारबाहीमा परेको थियो । यही प्रकरणमा कलङ्की कार्यालय प्रमुख सरुवामा परेका थिए । तत्कालीन महानिर्देशक दाहाल इथोपिया गएको बेला रातारात यो गतिविधि भएका थिए ।

अर्थ सचिवको चासोमा विभागलाई ‘बाइपास’ गरेर फुल अडिट गरिएको चर्चा राजस्व वृत्तमा छ । यो घटनामा संलग्न अधिकारीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका निकट मानिएका कलङ्कीका प्रमुख कर अधिकृत सरुवा मात्रै भए भने झण्डै ४६ लाख रूपैयाँ भ्याट अपचलन भएकाे देखिए पनि अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय निकट बानेश्वर कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतको विषय गुपचुप राखियो ।

यो घटनालाई कर प्रशासनका लागि लज्जस्पद र आफैलाई सक्ने काम भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । एक उच्च कर अधिकारीले भने,“ ८/१० दिनमा सयौँ फाइल कुनै हालतमा सम्भावना छैन । अर्बको कारोबार हेर्ने कार्यालय वा अन्य कर कार्यालयले १० दिनभित्र यस्तो गरेका हुन् भने कर प्रशासनमा लज्जास्पद घटना हो । यस्तै घटनाले हो, पूर्ण कर परीक्षणले विश्वसनीयता सकिएको ।”

ठुला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको अर्घेल्याइ

ठुला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले कार्ययोजना बनाएर पूर्ण कर परीक्षणको काम गर्न सक्छन् ।

सामान्यतया असोज/कात्तिकमा सरुवाबढुवाको काम सकिएपछि नयाँ टोली आएर कार्ययोजना बनाइ राजस्व जोखिमको आधारमा पूर्ण कर परीक्षण गर्ने प्रचलन छ ।

ठुला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले कार्ययोजना बनाएर पूर्ण कर परीक्षण गर्नसक्ने भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागको स्वीकृति र सहमति पनि लिने प्रचलन छ ।

अडिट बन्द भएको झोकमा गत दुबै कार्यालयले अर्घेल्याई गरेर छनौट नै नभएका फाइल दुबै कार्यालयलेसमेत साउनमै पूर्ण कर परीक्षण गरिदिए । काम यति छिटो भयो कि मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले ७४ र ठुला करदाता कार्यालयले २ सयओटा फाइल झण्डै १० दिनमा सकिदिए । यो सब रातारात काम भएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागबाट उपमहानिर्देशक पार्वती शर्मालाई रिपोर्ट स्वीकृत गर्न लगाएर रातारात सरुवा गरियो भने पछि ‘निर्णय प्रचा’मा उपमहानिर्देशक पदम श्रेष्ठलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइयो ।

यो सब गतिविधि हुँदा ठुला करदाता कार्यालय प्रमुख अहिलेका आन्तरिक राजस्व विभागका निमित्त महानिर्देशक रमेश अर्याल थिए । यी सबै फाइल कार्ययोजनामा नभएका र आर्थिक २०८०/८१ थिए ।

अहिले आन्तरिक राजस्व विभागको निमित्त महानिर्देशक रहेका बेला फेरि ठुला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय जुर्मुराएका छन् । यो शैलीमा कतिपय करअधिकारीहरू असहमत छन् ।

एक करअधिकृतले भने,“यसले आधुनिक कर प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । राजस्व जोखिमको ठिक एकिन नगरेर यसरी फुल अडिटको नाममा मनपरी गर्दा नै हो हाम्रो प्रणालीमा विश्वसनीयता घटेको ।”

अति भएपछि लिखित निर्णय

जेनजी विद्रोहपछि रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेर आए । उनी आफैले पनि यसअघि नै जथाभावी हुने पूर्ण कर परीक्षण रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

ठुला करदाता कार्यालय,मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयसहित आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयले गरेको तमासा देखेपछि अर्थमन्त्री खनालले लिखित रुपमै पूर्ण परीक्षण रोक्दै राजस्व जोखिमका आधारमा विभागको स्वीकृति लिएर मात्रै कर परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

स्रोतले भन्यो, “यसमा व्यवसायीलाई अनावश्यक तनाव र लेखदेन बढी भएको गुनासो धेरै भयो । राजस्वमा पनि खासै फरक पर्ने देखिएन, त्यसैले केही महत्वपूर्ण क्षेत्र कायमै राखेर बाँकी फुल अडिट बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।”

खनालले राजस्व जोखिमका आधारमा कार्ययोजना बनाएर र विभागको अनुमित लिएरमात्रै पूर्ण कर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसैअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले २०८२ मङ्सिर १७ गते सूचना नै जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री खनालले यो वेथिति रोकिदिए पनि अहिले अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई खोलिदिएका छन् । सरकारले राजस्व जोखिमका आधारमा छनौट गरिएका फाइल विगतमा ४ वर्ष र यो आर्थिक वर्षदेखि ३ वर्षभन्दा बढी यस्ता फाइल नराख्ने भनेको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले बल्ला २०७८/७९ को स्वीकृत फाइल हेर्दैछन् । ठुलाकरदाता कार्यालय र मध्यस्तरीय करदाता कार्यालयले भने आउँदो साउनदेखि २०८०/८१ र २०८१/८२ को फाइल अडिट गर्ने हो भन्दै फोनसमेत गरिरहेका छन् ।

एक व्यवसायीले भने,“फुल अडिट गर्नुपर्ने भयो भन्दै फोन आएको छ । यो के हो हामीले केही बुझ्न सकेका छैनौँ ।”