सरल किस्ताबन्दीमा घर उपलब्ध गराउँदै सरकार

१८ असाेज,काठमाडौँ । सरकारले निम्न र मध्यम आय भएका नागरिकलाई सरल किस्ताबन्दीमा घर उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्नका लागि भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभएको छ । पहिलो पटक घर निर्माण गर्नेहरूले सरकारी ढाँचामा निर्माण गर्दा नदीजन्य पदार्थ निःशुल्क पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले निम्न र मध्यम आय भएकालाई सुरक्षित आवासको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा तयार गरिएको उक्त विधेयक भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको हो । सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक नागरिक तथा उनका परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो पटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विपत्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत स्मार्ट घर उपलब्ध गराइने
नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म र प्लिन्थ क्षेत्रफल नौ सयदेखि एक हजार तीन सयसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नेगरी घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेण्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेटेर हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

मापदण्डविपरीत घर बनाए १० लाखसम्म जरिवाना, सम्पत्ति रोक्का र बिजुली-पानीको लाइन काटिने
नक्सा पास नगरी वा तोकिएको मापदण्ड मिचेर भवन निर्माण गर्ने घरधनीमाथि स्थानीय तहले कठोर कारबाही गर्ने भएको छ । प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले अवैध संरचना बनाउनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, घरजग्गा किनबेच गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्ने र बिजुली–पानीको लाइनसमेत काटिदिनेसम्मको कडा कानुनी व्यवस्था अघि सारेको हो ।

विधेयकको दफा १४ ले कसुर र सजायको व्यवस्था गर्दै स्वीकृत नक्सा र भवन संहिता उल्लंघन गर्नेलाई कडा आर्थिक जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकअनुसार, ऐनबमोजिम डिजायन तथा नक्सा स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत नक्सा र मापदण्डविपरीत हुनेगरी ‘क’ र ‘ख’ वर्गका (ठूला तथा अत्याधुनिक) भवन निर्माण गरेमा पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

सोही कसुरमा अन्य वर्गका साना भवन निर्माण गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यसैगरी, स्वीकृत भइसकेको नक्सामा आफूखुसी हेरफेर गरी पुनः स्वीकृति नलिई ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन बनाएमा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म र अन्य वर्गका भवनमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।

जरिवाना तिराएर मात्र अवैध भवनलाई कानुनी मान्यता दिइने छैन । विधेयकको उपदफा (३) अनुसार स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्न लागेको अवस्थामा तुरुन्त काम रोक्न वा निर्माण भइसकेको भए त्यस्तो अवैध भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन सिधै आदेश दिन सक्नेछ ।

यदि घरधनीले भत्काउने आदेश पालना नगरेमा वा अटेरी गरेमा स्थानीय तहले उक्त भवन वा संरचना नभत्काएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हक छाडी दिन (बिक्री गर्न) वा बैंकमा धितो बन्धक राख्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत लगायतका कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ ।

सम्पत्ति किनबेचमा रोक्का राख्ने मात्र नभई अवैध घरधनीलाई थप दबाब दिन अत्यावश्यक सेवाबाट समेत वञ्चित गरिनेछ । विधेयकको उपदफा (४) को खण्ड (ख) अनुसार त्यस्तो अवैध निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली र टेलिफोन लगायतका सुविधा वितरण गर्न रोक लगाइनेछ ।
यदि घरधनीले पहिले नै त्यस्ता सुविधा लिइसकेको भए पनि नियमविपरीतको संरचना नहटाएसम्म धारा, बिजुली र टेलिफोनको लाइन काट्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिने कठोर प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

अब हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवास सुनिश्चित : प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हरेक नागरिकका लागि आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

शुक्रबार दर्ता गरिएको उक्त विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । ‘विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेण्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ’, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । हरेक नागरिकलाई आवासको हक केवल नारा मात्रै नभएर अधिकारको विषय भएको दाबी गर्नुभएको छ । संसद्मा दर्ता भएको नयाँ भवन विधेयक हरेक नेपालीको घरको सपनालाई कानुनद्वारा नै सुरक्षित गर्न ल्याइएको प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको हो ।