के फेरि बज्ला त वीरगञ्ज चिनी कारखानाको साइरन ?

१३ बैशाख, काठमाडौँ । ४६ सालको माघ महिना वीरगञ्जको त्यो सानो कोठा, झ्यालबाहिर कुहिरोले ढाकेको धुलाम्मे सडक र टाढासम्म फैलिएको आकाश अनि एसएलसी दिन डेरामा बसेका हामी तीन गाउँले युवकहरू सहरको नयाँ लय समात्ने प्रयासमा थियौँ । तर वीरगञ्ज सहरको आत्मा भने भवन वा भिडमा थिएन, त्यो थियो त केवल चिनी कारखानाको साइरनमा । बिहानको ५ बज्नासाथ जब त्यो साइरन गर्जन्थ्यो, त्यो केवल ध्वनि थिएन । त्यो रुसी उपन्यास ‘आमा’ मा वर्णन गरिएजस्तै श्रम र चेतनाको सामूहिक आह्वान थियो, जसले सारा सहरलाई एउटै धड्कनमा बाँध्ने गर्थ्यो ।

त्यो साइरनले झ्यालका सिसा मात्र होइन, मान्छेका मनहरू पनि हल्लाउँथ्यो । के किसान, के मजदुर, के व्यापारी; सबैलाई समयको एउटै लयमा चल्न सिकाउँथ्यो । सास अड्काएर, आँखाभरि सपना लिएर हामी झ्यालतिर दौडिन्थ्यौँ र कहाँबाट के करायो भनेर हेर्थ्यौँ । वीरगञ्जमा त्यो साइरनले केवल दिन सुरु भएको सूचना दिँदैनथ्यो, त्यसले एउटा सभ्यता जागेको घोषणा गर्थ्यो र भित्रैबाट भनिरहन्थ्यो, ‘जाग केटा हो, तिमीहरू पनि यो यात्राको हिस्सा हौ ।’

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको त्यो साइरन कुनै साधारण आवाज थिएन, यो सहरको धड्कन थियो । बिहानको ५ बज्न नपाउँदै त्यो गगनभेदी आवाजले सिङ्गो नगरलाई झट्ट हल्लाइदिन्थ्यो, मानौँ कुनै जादुको छडीले सबैलाई छोएको हो । अल्छी मान्दै आँखा मिच्दै उठ्ने कामदार, हतार–हतार स्कुल जाने बच्चा, पसलको पर्दा उठाउने व्यापारी, चियापसलमा गफ गर्दै बसेका युवाहरू सबैलाई त्यो साइरनले ऊर्जा दिन्थ्यो, अनुशासन सिकाउँथ्यो ।

सबैभन्दा ठुलो कुरा, त्यो साइरनले उखु किसानको मुहारमा मुस्कान बाँड्थ्यो । त्यो साइरनको अर्थ हुन्थ्यो– उत्पादन भइरहेको छ, आर्थिक गतिविधि चलिरहेको छ र एक न एक दिन किसानहरूले भुक्तानी पनि पाउनेछन् । वास्तवमा भन्ने हो भने वीरगञ्ज चिनी कारखानाले एउटा सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीलाई जीवित राखेको थियो । किसानहरू ऋणमुक्त थिए, व्यापारीहरूको व्यापार फस्टाएको थियो, मजदुरले रोजगारी पाएका थिए । त्यो साइरनले कसैलाई ढुक्क बनाएको थियो त कसैलाई सपना देखाएको थियो ।

तर दुर्भाग्य, वर्षौंदेखि त्यो साइरन बन्द छ । सहरको मुटुले धड्कन छोडेको छ । किसानहरू अन्योलमा छन्, मजदुरहरू बेरोजगार छन् र त्यो उत्साह, उमङ्ग र चमक अब केवल एउटा नोस्टाल्जिक सम्झनामा सीमित छ । तर पनि हल्ला चलेको छ– नयाँ सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छ ।

यदि यस्तो हो भने सरकारलाई शुभकामना छ । नयाँ वर्ष २०८३ ले हाम्रो देशलाई त्यो अमूल्य उपहार दिन सकोस् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको औद्योगिक इतिहासमा केही उद्योगहरू केवल उत्पादनका केन्द्र मात्र थिएनन्, ती त राष्ट्रिय गौरवका प्रतीक थिए । हेटौँडा सिमेन्ट, भृकुटी कागज, जनकपुर चुरोट, हेटौँडा धागो, बाँसबारी छालाजुत्ता, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखानाजस्ता उद्योगहरूले हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिएका थिए । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका थिए र देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराएका थिए ।

गाउँदेखि सहरसम्म उत्पादन, वितरण र उपभोगको एउटा सशक्त शृङ्खला निर्माण भएको थियो, जसले आर्थिक गतिविधिलाई व्यापक रूपमा फैलाएको थियो । ती उद्योगहरू केवल कारखाना मात्र थिएनन्, ती त नेपाली श्रम, सिप र सम्भावनाको जीवन्त अभिव्यक्ति थिए ।

तर कुशासनको कुचक्रमा ती गौरवका आधारहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गए र अन्ततः धेरैजसो उद्योगहरू बन्द भए । आज तिनका भवनहरू मात्र बाँकी छन्, जसले विगतको कुशासन र वर्तमानको असक्षमतालाई बारम्बार सम्झाइरहेका छन् । अर्बौं रुपैयाँको लगानी निष्क्रिय भयो, हजारौँ श्रमिकले रोजगारी गुमाए र स्थानीय अर्थतन्त्रले आफ्नो गतिशीलता गुमायो । समावेशी आर्थिक विकासको आधार नै भत्कियो ।

वास्तवमा बारम्बार आर्थिक विकास र समावेशी विकासको रट लगाइए पनि जीवन्त रहेका कारखानाहरू बन्द हुँदा र तिनलाई सञ्चालन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न सधैँ उठिरहेको छ– के सार्वजनिक उद्योगहरू स्वभावतः असफल हुने संरचना हुन् ? वा निजीकरण नै समस्याको एकमात्र समाधान थियो ?

विश्व अनुभव र ऐतिहासिक तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने समस्या मोडलमा भन्दा पनि व्यवस्थापन, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा हुन्छ नि सार्वजनिक संरचनामा । राष्ट्रिय सम्पत्तिको स्वरूप, स्वामित्व र उपयोगको दिशा नै परिवर्तन गर्ने गरी नेपालमा लागु गरिएको निजीकरण केवल आर्थिक सुधारको प्रक्रिया मात्र थिएन; त्यो त राष्ट्रिय आयको स्रोतलाई दलाल पुँजीपतिहरूलाई सुम्पिने र देशलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको क्रीडास्थल बनाउने कुटिल चाल थियो ।

समाजवादः नारामा कि आर्थिक न्यायमा ?

समाजवादलाई धेरैजसो अवस्थामा केवल राजनीतिक भाषण वा चुनावी नाराका रूपमा बुझिन्छ, तर यसको वास्तविक अर्थ त्यसभन्दा गहिरो छ । समाजवाद आर्थिक तथा सामाजिक दर्शन हो । यसको मुख्य उद्देश्य उत्पादनका साधन, अवसर र सम्पत्तिमा सबैको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । यसको केन्द्रमा तीनवटा आधारभूत लक्ष्य हुन्छन् ।

पहिलो, पुँजी र उत्पादनका स्रोतहरूउपर सामूहिक व्यक्तिको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गर्ने । दोस्रो, समाजमा आर्थिक समानता कायम गर्ने । र तेस्रो, प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आधारभूत सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने । समाजवादको अर्थ सबै सम्पत्ति सरकारले कब्जा गर्नु होइन; यसको अर्थ त देशभित्र आर्थिक लाभ केही सीमित व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई, सम्पूर्ण समाजमा बाँडिन सक्ने व्यवस्था निर्माण गर्नु हो ।

विश्वका धेरै सफल देशहरूले समाजवादी वा मिश्रित समाजवादी मोडललाई आफ्नै ढङ्गले प्रयोग गरेका छन् । सबैभन्दा बलियो उदाहरण चीन हो । चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रमा राज्यको स्वामित्व, निजी क्षेत्रको दक्षता र सहकारी मोडललाई संयोजन गर्दै मिश्रित स्वामित्वको नीति अपनाएको छ । फलस्वरूप, स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना, चाइना नेसनल पेट्रोलियम र चाइना रेलवेजस्ता सार्वजनिक स्वामित्वका संस्थाहरू विश्वकै सबैभन्दा ठुला र नाफामूलक संस्थामा परिणत भएका छन् ।

त्यस्तै, भियतनामले कृषि र साना उद्योगमा सहकारी तथा राज्य–निजी साझेदारीको मोडल अपनाएर ग्रामीण गरिबी तीव्र रूपमा घटाएको छ । नर्वेले पनि आफ्नो तेल र प्राकृतिक स्रोतको आम्दानीलाई राज्यको स्वामित्वमा राखेर सार्वजनिक कोषमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरेको छ । यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने सही व्यवस्थापन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व भए समाजवादी मोडल अत्यन्त सफल हुन सक्छ ।

नेपालका लागि यो मोडल अझ बढी किन सान्दर्भिक छ भने यहाँको अधिकांश जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् र कृषि, पशुपालन, साना उद्योग तथा स्थानीय बजारमा निर्भर छन् । यदि राज्यले सहकारी, सामुदायिक उद्योग, कृषि प्रशोधन केन्द्र, सिँचाइ, भण्डारण र बजार संरचनामा लगानी गर्‍यो भने, आर्थिक गतिविधि काठमाडौँ र केही सहरमा मात्र सीमित नरही गाउँ–गाउँमा फैलिन्छ ।

यस्तो हुन सकेमा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्छन्, गाउँका युवाले आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी पाउन सक्छन् र स्थानीय अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्छ । समाजवादको सार भनेकै राष्ट्रको सम्पत्ति र अवसरलाई केही सीमित समूहको हातमा नभई सबै नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नु हो ।

नवउदारवादः आकर्षण र वास्तविकता

नवउदारवाद भनेको यस्तो आर्थिक दर्शन हो, जसले बजारलाई अधिकतम स्वतन्त्रता दिने, राज्यको भूमिका न्यूनतम बनाउने, र निजी क्षेत्रलाई मुख्य चालक शक्तिका रूपमा अघि सार्ने मान्यता राख्छ । यसका प्रमुख उपकरणहरू भनेकै निजीकरण, उदारीकरण र वैश्वीकरण हुन् ।

सिद्धान्ततः यसले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, दक्षता सुधार्छ र आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर यस्ता नीतिहरू सफल हुनका लागि बलियो संस्थागत संरचना, पारदर्शिता, नियमन क्षमता र उत्पादनशील अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ, जुन पूर्वाधार नेपालमा पर्याप्त रूपमा तयार भएकै छैनन् ।

नेपालमा नवउदारवादी नीतिहरू हतारमा र असन्तुलित रूपमा लागु गरियो । राज्यले आफ्ना उद्योगहरूबाट हात झिक्यो, तर निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानी, प्रविधि आधुनिकीकरण र उत्पादन विस्तारका लागि बाध्य बनाउने स्पष्ट नीति बनेन । परिणामस्वरूप, धेरै राष्ट्रिय उद्योगहरू सस्तो मूल्यमा निजी क्षेत्रको हातमा पुगे तर पुनर्जीवित हुन सकेनन् । प्रविधि, पुँजी र सरकारी संरक्षणको अभावमा स्वदेशी उद्योगहरू विदेशी प्रतिस्पर्धासँग जुध्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

नेपालमा नवउदारवादले अपेक्षित प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नुको सट्टा असमान प्रतिस्पर्धा जन्मायो । यसले गर्दा धेरै नेपाली उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य भए र देश आयातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ धकेलियो । यस प्रक्रियामा नीतिगत कमजोरी र नियमनको अभावले भ्रष्टाचारलाई बढायो । उद्योगहरूको मूल्याङ्कन, बिक्री प्रक्रिया र लगानी प्रतिबद्धतामा पारदर्शिता नहुँदा केही सीमित समूहले फाइदा उठाउने अवस्था बन्यो । राज्य कमजोर हुँदा उत्तरदायित्व घट्यो र निजीकरणको उद्देश्यभन्दा फरक परिणाम आयो ।

यसले गर्दा नेपालले उद्योग, रोजगारी, उत्पादन क्षमता, आत्मनिर्भरता र आर्थिक स्वाभिमान पनि गुमायो र विदेशी दातृ राष्ट्रहरूको दयाको पात्र बन्यो । निजीकरणको असफल मारबाट पाठ सिक्दै अबको सुधारको बाटो भनेको राज्यले रणनीतिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्दै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट नियम, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोणभित्र राखेर सन्तुलित नीति अपनाई अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।

नवउदारवादले कसरी भत्कायो गाउँको अर्थतन्त्र ?

कुनै समय वीरगञ्जवरपरका गाउँहरू केवल बस्ती मात्र थिएनन्, ती त जीवित अर्थतन्त्र थिए । सखुवा प्रसौनीका किसानहरू बिहान खेतमा पसिनाले सिँचाइ गर्थे, साँझ घर फर्किँदा उनीहरूको श्रमले भोलिको सुनिश्चितता बोकेको हुन्थ्यो । तीन–चार बिघा जमिन भएका किसानका लागि जीवन सन्तुलित थियो । उनीहरूले एक भागमा आफूलाई वर्षभरि खान पुग्ने अन्न, दाल, तरकारी लगाउँथे भने अर्को भागमा उखु लगाएर नगद आम्दानी लिन्थे ।

त्यो उखु सिधै वीरगञ्ज चिनी कारखानामा पुग्थ्यो र त्यहाँबाट फर्किएको पैसा गाउँको जीवनधार बन्थ्यो । त्यही पैसाले छोराछोरीहरू पढ्थे, घरमा औषधि किनिन्थ्यो, विवाह चल्थ्यो, गाईभैँसी किनिन्थ्यो । गाउँमा पैसा घुम्थ्यो, काम सिर्जना हुन्थ्यो, किसानहरू आत्मसम्मानका साथ बाँच्दथे । किसानलाई कसैको जागिर चाहिँदैनथ्यो, उनीहरू त आफैँमा अर्थतन्त्र थिए ।

तर जब नवउदारवादको नाममा नीति परिवर्तन भयो, त्यो जीवन्त चक्र एकाएक रोकियो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भयो र त्यससँगै हजारौँ किसानको भविष्य पनि बन्द भयो । केही वर्ष उखु खेतमै सुक्न थाल्यो, किनकि किन्ने कोही रहेन; बिस्तारै उद्योग बन्द भएपछि किसानले उखु लगाउने कुरै भएन । नेपाली बजारमा निर्वाध रूपमा विदेशी चिनी आउन थाल्यो तर त्यो चिनीले किसानको पसिना किन्न सकेन । स्थानीय उद्योगहरू एकपछि अर्को बन्द हुँदै गए र गाउँको पैसा सहरतिर मात्र नभई सिधै देशबाहिर जान थाल्यो ।

सधैँ हरियाली देखिने र हजारौँ नगद आर्जनका स्रोतको रूपमा रहेका ती खेतहरू बाँझो छन् र ती किसानका छोराछोरीहरू, जो सधैँ आफैँ मालिक बनेर उत्पादनमा सहभागी थिए, आज निरीह बनेर विदेशमा मजदुर बनेका छन् । यो केवल आर्थिक अधोगति मात्र होइन, यो राज्यको गलत नीतिका कारण सम्पूर्ण पुस्ताको सपना चकनाचुर भएको एउटा आत्मनिर्भर समाजको विघटनको वास्तविकता हो ।

नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको र कम्युनिस्टहरूले मौन समर्थन गरेको नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण आज नेपालका सबै गाउँहरू उत्पादन केन्द्रको सट्टा श्रम आपूर्ति गर्ने स्थानमा सीमित भएका छन् । गाउँमा अवसरको अभावमा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, र गाउँको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै गएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेका उत्पादनमूलक खेत बाँझो छन्, परम्परागत सिप हराउँदै गएको छ, स्थानीय बजारहरू निष्क्रिय हुँदै गएका छन् र अर्थतन्त्र नै परनिर्भर भएको छ ।

उत्पादन क्षमता नबढाउने र केवल उपभोग मात्र बढाउने अहिलेको परनिर्भर आर्थिक प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुँदैन । त्यसकारण यदि गाउँको उत्पादनशीलतालाई पुनर्जीवित गरिएन भने नेपालको समग्र आर्थिक आधार अझ कमजोर हुँदै जाने खतरा स्पष्ट देखिन्छ ।

भारतीय कृषि उत्पादनको प्रभाव

नेपालको कृषि क्षेत्र आज जटिल प्रतिस्पर्धामा मात्र नभई कमजोर नीतिको बोझमा थिचिएको अवस्थामा उभिएको छ । भारतीय कृषि उत्पादनको बजारमा बढ्दो प्रभाव केवल भौगोलिक निकटताको मात्रै परिणाम होइन, यो स्पष्ट रूपमा नेपालको नीतिगत असफलताको प्रतिफल हो । भारतमा किसानहरूले मल, बिउ, सिँचाइ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनसम्म राज्यबाट सशक्त समर्थन र सहयोग पाउँदछन्, जसले उनीहरूको उत्पादनलाई सस्तो, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । तर नेपालमा किसानहरू महँगो उत्पादन लागत, अनिश्चित बजार र कमजोर पूर्वाधारबीच एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

अझ गम्भीर कुरा त के हो भने, सरकारसँग स्पष्ट कृषि प्राथमिकता नै छैन, न त दीर्घकालीन सबल र व्यावहारिक नीति छ; भएका नीतिहरूको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन र बजार व्यवस्थापनमा राज्य लगभग अनुपस्थित देखिन्छ । यही शून्यताले भारतीय उत्पादनलाई नेपालको बजारमा निर्वाध प्रवेश मात्र होइन, प्रभावकारी प्रभुत्व स्थापित गर्ने अवसर दिएको छ । परिणामस्वरूप, स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेलिएका छन्, किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन् जसले गर्दा कृषिप्रति निराशा बढ्दै गएको छ । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने बढ्दो कृषि परनिर्भरता किसानको कमजोरी नभई राज्यको कमजोर दृष्टि, अव्यावहारिक नीति र उत्तरदायित्वविहीन कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।

किन बाँझो हुँदै छ नेपाली खेत ?

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आज ठुलो मात्रामा उब्जाउ जमिन बाँझो देखिनु केवल प्राकृतिक वा व्यक्तिगत कारणले मात्र होइन, यो सरकारको गलत नीति र संरचनात्मक आर्थिक समस्याको परिणाम हो । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुनु र कृषि पेसा सामाजिक र आर्थिक रूपमा आकर्षक नदेखिनु यसका मुख्य कारण हुन् ।

जब मिहिनेत गरेर पनि आम्दानी नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, तब कृषि केवल जीविकोपार्जनको विकल्पमा सीमित हुन्छ र बिस्तारै मानिसहरू त्यसबाट टाढा हुँदै जान्छन् । यस समस्यालाई थप गहिरो बनाउने अर्को कारण भनेको रोजगारीको अभावमा श्रमशक्तिको तीव्र पलायन हुनु पनि हो । गाउँका युवा रोजगारी र राम्रो आम्दानीको खोजीमा सहर या विदेश जान थालेपछि खेतीपाती गर्ने जनशक्ति नै घट्दै गएको छ ।

त्यसमाथि मल, बिउ, सिँचाइ र मजदुरीको लागत निरन्तर बढ्दै गएका कारण उत्पादन लागतलाई अझ महँगो बनाएको छ । उत्पादन महँगो तर बिक्री मूल्य अनिश्चित हुँदा किसानले जोखिम लिन चाहँदैनन्; त्यसकारण खेतीयोग्य जमिन प्रयोगविहीन बन्ने प्रक्रिया तीव्र भएको छ । यसबाहेक बजार असुरक्षा र दीर्घकालीन कृषि नीतिको अभावले यो सङ्कटलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । किसानले उत्पादन गरे पनि त्यसको बिक्री सुनिश्चित छैन र मूल्य स्थिरताको कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

यस्तो अवस्थामा कृषि पेसा अनिश्चित र जोखिमपूर्ण भएको छ, जसको परिणामस्वरूप देशभरि धेरै ठाउँमा खेत बाँझो छन् तर बजार भने विदेशी विशेषगरी आयातित कृषि उत्पादनले भरिएको छ । यो असन्तुलनले नेपालको कृषि आत्मनिर्भरता कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

के निजीकरणले राष्ट्र बलियो बन्छ ?

निजीकरण आफैँमा आर्थिक नीतिको उपकरण हो । निजीकरण सही ढङ्गले लागु भएमा दक्षता, प्रतिस्पर्धा र उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ । तर नेपालमा यसको कार्यान्वयन संरचनागत रूपमा कमजोर, अपारदर्शी र दीर्घकालीन रणनीतिबिना भयो । धेरै सार्वजनिक उद्योगहरू वास्तविक मूल्याङ्कनभन्दा कम मूल्यमा निजी क्षेत्रको हातमा हस्तान्तरण गरिएका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिको वास्तविक आर्थिक मूल्य कमजोर बनायो । यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमीले नीति निर्माणभन्दा बढी स्वार्थकेन्द्रित निर्णयहरूलाई प्रोत्साहन गर्‍यो ।

उद्योगहरू निजीकरणपछि अपेक्षित रूपमा पुनर्संरचना र आधुनिकीकरण हुन सकेनन् । नयाँ लगानी, प्रविधि सुधार र बजार विस्तारको सट्टा धेरै उद्योगहरू क्रमशः बन्द वा निष्क्रिय अवस्थामा पुगे । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा परेका कारण हजारौँ श्रमिकले आफ्नो रोजगार गुमाए, र उनीहरूको सिप तथा अनुभव उपयोगविहीन बन्यो । औद्योगिक उत्पादन घट्दै जाँदा देशको आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर हुँदै गयो । यसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखीबाट उपभोगमुखी बनायो ।

उदाहरणका लागि, गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनमा रहँदा प्रत्यक्ष रोजगारीका अलावा पूर्वदेखि पश्चिम तराईका कृषकहरूले खेतमा खेर जाने पराल महँगोमा बेच्न पाएका थिए । बगरमा उत्पादन हुने काँस, सिरु र भिरको बाबियोले समेत बजार पाएको थियो र स्थानीय स्तरमा मानिसहरूको लागि जीविकोपार्जनका आधारहरू फैलिएका थिए । निजीकरण प्रक्रियाको दीर्घकालीन परिणाम अझ गम्भीर छ ।

औद्योगिक आधार कमजोर भएपछि देश आयातमा निर्भर हुँदै गयो, जसले व्यापार घाटा बढायो र विदेशी उत्पादनमाथि निर्भरता गहिरो बनायो । आजको संरचना यस्तो बनेको छ कि नेपाल आफ्नै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुभन्दा बढी उपभोगमा निर्भर छ । यस्तो अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलित हुन्छ किनकि यसले आत्मनिर्भरता घटाउँछ र बाह्य बजार तथा आपूर्तिमा जोखिम बढाउँछ । त्यसैले निजीकरणको असन्तुलित कार्यान्वयनले राष्ट्रको आर्थिक सार्वभौमिकता र उत्पादनशील आधार दुवैलाई कमजोर बनाएको स्पष्ट देखिन्छ ।

समाजवादी मोडल नै किन ?

यदि नेपालले सन्तुलित र व्यावहारिक समाजवादी मोडल अपनाउन सक्ने हो भने गाउँको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने ठुलो सम्भावना हुन्छ । यस मोडलको मुख्य उद्देश्य नै राज्य, समुदाय र सहकारीलाई एकै संरचनामा जोडेर उत्पादन, प्रशोधन र बजारलाई स्थानीय स्तरमै मजबुत बनाउनु हो । यसले आर्थिक गतिविधिलाई केवल सहरमा केन्द्रित नभई गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गरेर रोजगारी, आम्दानी र आत्मनिर्भरतालाई सुदृढ बनाउँछ ।

नेपालको वास्तविक शक्ति ग्रामीण क्षेत्रमै रहेको हुँदा त्यहीँ लगानी र संरचना विकास गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । पहिलो महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको सहकारी, सार्वजनिक कम्पनी वा समुदायमा आधारित कृषि प्रणाली हो । किसानहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कमजोर प्रतिस्पर्धामा छोड्नुको सट्टा समूहमा सङ्गठित गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, एउटै गाउँका किसानहरू मिलेर सहकारी वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी गठन गरेमा बिउ, मल, सिँचाइ र उपकरणको लागत घट्छ, र उत्पादनको मात्रा तथा गुणस्तर दुवै बढ्छ ।

नेपालका केही सहकारीहरूले दुध उत्पादन प्रणालीमा देखाएजस्तै सहकारी वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मोडलले किसानलाई बजारसँग सिधा जोड्न सक्छ र बिचौलियाको प्रभाव घटाउन सक्छ । दोस्रो, स्थानीय प्रशोधन उद्योगको विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर मात्र बेच्दा किसानले न्यूनतम मूल्य पाउँछन् भने गाउँमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरियो भने मूल्यवृद्धि त्यहीँ हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, धानलाई केवल अन्नका रूपमा बेच्नुको सट्टा चामल मिल वा प्याकेजिङ उद्योग गाउँमै स्थापना भए किसानको आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ । यसले गाउँमै रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ र युवा पलायन घटाउँछ ।

तेस्रो, सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीले स्रोत र दक्षतालाई एकीकृत गर्न सक्छ । राज्यले नीति र पूर्वाधार दिन्छ, निजी क्षेत्रले प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमता ल्याउँछ र सहकारीले समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छ । राज्यले तोक्ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीले किसानलाई उत्पादनको सुनिश्चित मूल्य दिएर बजारको अनिश्चितता घटाउँछ । उदाहरणका लागि, धान वा दुधमा निश्चित मूल्य तोकिए किसानले घाटाको डरबिना उत्पादन बढाउन सक्छन् ।

अन्ततः, सिँचाइ, सडक, भण्डारण र बजार पूर्वाधारमा सरकारी लगानीले गाउँलाई उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण गरेर समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित र आत्मनिर्भर बनाउँछ ।

समाधानः सन्तुलित बाटो

नेपालको आर्थिक संरचना आज एकपक्षीय नीतिहरूको परिणामस्वरूप असन्तुलित बनेको छ । पूर्ण समाजवाद वा पूर्ण निजीकरण दुवै अतिवादी दृष्टिकोण हुन् र यस्ता अतिवादले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्दैनन् । त्यसैले नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको राज्य, निजी क्षेत्र र समुदाय तीनै पक्षको भूमिका स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको सन्तुलित मिश्रित आर्थिक मोडल हो । यस्तो मोडलले मात्र उत्पादन, वितरण र अवसरलाई सन्तुलित रूपमा विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

यस मोडलको पहिलो आधार सार्वजनिक उद्योगहरूको पुनर्जीवन हो । पहिले नै स्थापना भएका तर निष्क्रिय भएका उद्योगहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउनु आवश्यक किन हुन्छ भने ती उद्योगहरूमा पूर्वाधार, अनुभव र सम्भावना पहिले नै उपलब्ध छन् । यदि ती सार्वजनिक उद्योगहरूलाई आधुनिक व्यवस्थापन, प्रविधि सुधार र पारदर्शी सञ्चालन प्रणालीमार्फत पुनर्संरचना गर्न सक्ने हो भने तिनीहरू फेरि अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण हो । सहकारी केवल बचत–ऋण संस्था मात्र होइन, यो उत्पादन र बजार व्यवस्थापनको प्रभावकारी माध्यम नै हो र बनाउनुपर्छ । कृषि, पशुपालन र साना उद्योगलाई सहकारीमार्फत सङ्गठित गर्दा लागत घट्छ र किसानको बजार पहुँच बढ्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छ र बिचौलियाको प्रभाव घटाउँछ ।

तेस्रो, निजी क्षेत्रको उत्तरदायी भूमिका सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । निजी क्षेत्रमा समूहका सदस्यहरूलाई सङ्गठित गरी सानो–सानो पुँजीलाई एकत्रित गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाएर पनि पुँजी सङ्कलन गरेर लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता दिएर स्पष्ट नियम, सामाजिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिताभित्र राख्न सकेमा आर्थिक विकास समावेशी हुन्छ । निजी लगानी राष्ट्रिय हितसँग मेल खाने गरी राज्यले नियामक भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

चौथो, पारदर्शी र दीर्घकालीन नीति निर्माणबिना कुनै पनि आर्थिक मोडल सफल हुन सक्दैन । बारम्बार बदलिने नीतिले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ र उत्पादन प्रणाली कमजोर बनाउँछ । त्यसैले कृषि, उद्योग, व्यापार र ग्रामीण विकासका लागि स्थिर रणनीति आवश्यक छ, जसले सबै पक्षलाई स्पष्ट दिशा दिन सक्नुपर्छ ।

अन्ततः, यी सबै सुधारहरूको केन्द्रमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । इच्छाशक्तिबिना कुनै पनि नीति कागजमै सीमित हुन्छ । जब राज्यले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्दछ, तब मात्र सन्तुलित आर्थिक प्रणाली व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ । राज्यको प्रमुख प्राथमिकता निर्धारणसहितको आर्थिक विकास मोडल तयार गर्न वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गर्न सकेमा नीतिगत स्थिरता हुन सक्छ । देश विकासको मार्गमा अगाडि बढ्ने सरकारको चाहनालाई प्रतिपक्षी दलहरूले पनि बिनासर्त सहयोग गर्ने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ ।

निष्कर्षः अबको बाटो

नेपाल आज एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ, जहाँ विगतका गल्तीहरूबाट सिकेर भविष्यको दिशा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो देशसँग प्राकृतिक स्रोत, श्रमशक्ति, उर्वर भूमि, पानी र सिपजस्ता महत्त्वपूर्ण आधारहरू छन् तर यी सबै स्रोतहरू प्रभावकारी नीति र व्यवस्थापनको अभावमा पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन् ।

निजीकरण र खुला बजार नीतिले केही क्षेत्रहरूमा सकारात्मक परिणाम दिएको भए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित, आत्मनिर्भर र समावेशी बनाउन सकेन । परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता कमजोर भयो र आयात निर्भरता बढ्दै गयो । यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक अस्थिरता र परनिर्भरता बढाएको छ ।

यदि हामीले गाउँको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सकेनौँ भने, समृद्ध नेपालको सपना केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ । ग्रामीण उत्पादन, कृषि र साना उद्योगलाई केन्द्रमा नराखी कुनै पनि आर्थिक सुधार दिगो हुन सक्दैन । अब समय आएको छ– निष्क्रिय उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिएर स्पष्ट नीति अपनाएर स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र किसानलाई सम्मानजनक आम्दानी सुनिश्चित गरेर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने ।

अब सरकारले चाल्ने यस्ता कदमहरूले मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न सक्छन् । अन्ततः नेपालको समृद्धिको वास्तविक यात्रा गाउँबाटै सुरु हुन्छ । यदि गाउँ बलियो भयो भने मात्र सहर बलियो हुन्छ र सहर बलियो भयो भने मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ । यही सन्तुलन नै नेपालको दिगो विकास र आर्थिक न्यायको आधार हो ।

(लेखक निर्भाना कलेजका प्राचार्य हुन् ।)