०३ पौष, काठमाडौँ ।दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लगाउँदा अनियमितता भएको आरोपमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसहित तीनजनाविरुद्ध सवा पाँच अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिवाइबी) ले गरेको अनुसन्धानपछि पाँच अर्ब २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बुधबार उनीहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको हो।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दायर मुद्दामा तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की, थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र थामसेर्कु ट्रेकिङलाई विपक्षी बनाइएको छ। आरोपपत्रमा तीन जनालाई पाँच वर्ष कैद सजायसमेत माग गरिएको छ।
नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिँदा अनियमितता गरेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ। नेपाल ट्रस्टलाई ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको भए पनि थामसेर्कु ट्रेकिङले ट्रस्टका अधिकारीसँगको मिलेमतोमा एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँमा मात्र सम्झौता गरेको दाबी गरिएको छ।
२०७४ जेठमा भाडाबापत एक अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ र निर्माण खर्च १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयामा सम्झौता भएको थियो। नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिबिचमा निर्माण अवधि तीन वर्षसमेत गरी ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको थियो। उक्त जग्गामा थामसेर्कु डेभलपर प्रालिले बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा लगाएको छ।
सुरुमा धेरै रकम प्रस्ताव आउँदा पछि मिलेमतोमा कम रकममा सम्झौता गरी ठगी गर्ने नियत देखिएको सिआइबीको दाबी छ। दरबारमार्गस्थित उक्त जग्गा थामसेर्कुलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको चर्चा हुँदै आएको थियो।
उक्त मुद्दामा अनुसन्धान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको भए पनि सिआइबीको अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा भए पनि सिआइबीले ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने फाइल तयार पारी सरकारी वकिल कार्यालमा बुझाएको थियो।
यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङले सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतोमा सस्तो मूल्यमा जग्गा लिजमा लिएर लाभ लिएको आरोप छ। थामसेर्कुले दरबारमार्गको प्राइम लोकेसनमा रहेको जग्गा लिजमा लिएर पूर्वाधार निर्माण गरी भाडामा लगाएको छ।
टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि नै थामसेर्कुलाई फाइदा हुने गरी योजना बनाएर काम भएको र त्यसपछि पनि पटक–पटक सोही कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेर नेपाल ट्रस्टलाई करोडौं नोक्सानी पु¥याएको सिआइबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ।
ट्रस्टको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरित सस्तोमा भाडामा दिएको हो। लिज लिने टेन्डर प्रक्रियामा थामसेर्कुले सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो।
थामसेर्कुले ठेक्का पाउने निश्चित भएपछि बोलपत्रको फाइल फेरेर एक अर्ब ५५ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ कायम गरेको आरोप छ। ट्रस्टसँगको सम्झौतामा बेसमेन्टसहित तीन तला बनाउने उल्लेख भए पनि थामसेर्कुले पाँच तला बनाएर भाडामा लगाएको छ।
लिजमा तीन तला उल्लेख गरे पनि सम्झौताविपरित पाँच तलाको भवन बनाएर भाडा उठाएको भन्दै नेपाल ट्रस्ट अदालतसम्म पुगेको थियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ। थामसेर्कुले अहिले नेपाल ट्रस्टलाई वार्षिक चार करोड ५० लाख रुपैयाँ जग्गाको भाडा तिर्दै आएको छ।
बोलपत्रको मापदण्ड थामसेर्कुलाई मात्र उपयुक्त हुने गरी तयार गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। १४ असार २०७३ मा बोलपत्रको सूचना जारी हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा भने पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। ट्रस्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारका सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल सरकारका नाममा ल्याइएको हो। उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत छ।
दरबारमार्गको जग्गा मात्र नभएर नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेका सम्पत्तिमध्ये अधिकांश जग्गा यति होल्डिङ्ससँग सम्बन्धित कम्पनीले भाडामा पाएपछि प्रश्न उठेको थियो। दरबारमार्गको मात्र नभएर गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा प्रयोग गर्न २०७६ मा ६ वर्ष बाँकी छँदै २५ वर्ष यति होल्डिङ्सलाई समय थप्ने निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली विवादमा आएका थिए। उक्त विषयमा सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएको थियो।
+ There are no comments
Add yours