पर्दा पछाडिको शक्ति: जेन-जी प्रदर्शनमा चीनविरोधी शक्तिको घुसपैठ

‘टीओबी’ ज्याकेट भिरेकाले जब नारा लगाए– ‘हाम्रो देश फिर्ता चाहियो’

०१ कार्तिक, काठमाडौँ। हजुरआमा नातिको हात समातेर गाउँको खेत घुमाउँदै थिइन्। उनीहरू उखुबारीमा पुगे। नातिलाई उखु मन पर्‍यो। हजुरआमाले एउटा लाँक्रो उखेलेर नातिको हातमा दिइन्। नाति सुरुमा खुसी भयो। 

एकछिनमा भन्यो, ‘यसको बोक्रो छोडाइदिनुस्।’ हजूरआमाले बोक्रा ताछिदिइन्। नातिले त्यसपछि भन्यो, ‘यसको सानोसानो टुक्रा चाहियो मलाई।’ 

हजुरआमाले उखुको लाँक्रो टुक्रा पारिदिइन्। त्यसपछि नातिले माग्यो, ‘होइन, मलाई यसको ‘जुस’ चाहियो। हजुरआमाले उखु निचोरेर एउटा लोटामा रस थापिन्। नाति लोटा समातेर एकछिन गम्यो। अनि भन्यो, ‘होइन, मलाई यो उखु पहिले जस्तो थियो, त्यस्तै बनाइदिनुस्!’ हजूरआमासँग त्यसको उपाय थिएन। नाति कोलाहल गर्न थाल्यो। 

न कुनै राजनीतिक आधार, पर्दा पछाडिको शक्तिको बलमा मनोनीत, सेनाद्वारा रहस्यमयी ढंगले प्रस्तावित, जेन जी पुस्ताभन्दा एक दशकपहिले जन्मिएर टुप्पाबाट पलाएको एक मान्छेको डिस्कर्ड नामक ‘च्याट बट’ द्वारा निर्वाचित, राजधानीका मेयर बालेन्द्र शाहको अनुमोदनले स्थापित संविधानइतर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अवस्था ती हजुरआमाको भन्दा पीडादायी छ। ती हजुरआमाको एउटा नाति मात्र थियो। सुशीला कार्कीले एकै समय विभिन्न रङरूप, रहर र स्वार्थले प्रेरित जेन जीका प्रतिनिधि दाबी गर्ने एक दर्जन भन्दा बढी नातिनातिनीको बालहठ एकैपटक पूर्ण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 

सुशीला कार्कीको यो पीडा गएको साता एक पत्रिकाको प्रमुख समाचारका रूपमा अक्षरशः प्रकट भयो। 

उनले भनिछन्, ‘के गर्नु? जुङ्गाको रेखी नबसेका केटाकेटीहरू छन्। ओठ निचोर्दा दूध आउला जस्तो छ। आएर अनेक माग गर्छन्। राति एकदुई बजेसम्म हल्ला गर्छन्। बेकारमा के झ्याउलो आइलाग्यो मलाई! म रिटायर भैसकेको मान्छे, बरु लन्डन गएर छोराको घरमा आनन्दले बस्न पाए शान्ति हुन्थ्यो!’

अपहरित आन्दोलन

जेन जी नामको यो आन्दोलनको उद्देश्य दुईओटा थिए। सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध खुलाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने। सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध त लामो समय कायम हुने थिएन नै। भ्रष्टाचारीको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि हास्यास्पद थियो। 

जेन जीका अगुवाहरूको चाहना थियो, स्कुल र कलेजको पोसाकमा जाने, केही आकर्षक नारा सहितका ब्यानर बोकेर संसद् भवनअगाडि केहीबेर प्रदर्शन गर्ने, आफ्ना शिक्षकहरूले केही महिनाअघि गरेको प्रदर्शनको शैलीमा नाचगान गर्ने, घर फर्किने। 

तर, जेन जीको जुलुस नयाँ बानेश्वरको चौबाटो पुगेपछि साइलेन्सर फुस्काएको बुलेट बाइक चढेका दर्जनभन्दा बढी संसद् भवनअगाडि पुगे। तिनले भिरेको ज्याकेटमा ‘टीओबी’ लेखिएको थियो। आन्दोलन तिनैले भड्काएको आरोप छ।

मेयर बालेन्द्र शाहको महानगरको एउटा ट्रक आन्दोलनकारीहरूलाई ‘मिनरल वाटर’ बाँड्न तयार थियो। त्यसको पछिल्तिर ‘हामी नेपाल’नामको ज्याकेट भिरेका सुदन गुरुङको नेतृत्वमा ‘स्वयंसेवक’हरूको अर्को दल पनि पानीका बोतल लिएर तयार थियो।

चीनको सीमा नजिकको गाउँ ओलाङचुङगोलाबाट झरेर नेत्र चिकित्सकका रूपमा विश्वमै ख्याति कमाएका डाक्टर सन्दुक रुइत अमेरिकी द्रव्यबाट सञ्चालित बारबरा फाउन्डेसन नामक संस्थाका हर्ताकर्ता हुन्। सुदन गुरुङको हामी नेपालका अभिभावक पनि सन्दुक रुइत नै हुन्।

बारबरा फाउन्डेसन र सुदन गुरुङबीच सेतुका रूपमा ‘फ्री तिब्बत’ आन्दोलन चलाइरहेको अर्को संस्था ‘स्टुडेन्ट फर अ फ्री तिब्बत’ छ, जसले ‘हामी नेपाल’लाई आर्थिक भरथेग गर्दै आएको थियो। 

नेपथ्यबाट प्रतिस्थापित सुशीला कार्कीको सरकारलाई अभूतपूर्व रूपले पहिलो शुभकामना दिने भारत निर्वासित तिब्बतीका धार्मिक नेता दलाई लामा थिए। तिब्बती मूलका तर नक्कली नागरिकता लिएका आशंका गरिएका एक व्यक्ति अहिले नेपाल प्रहरीको हिरासतमा छन्। उनको एउटा भिडिओ बाहिरिएको छ, जसमा उनले भनेका छन्, ‘हामीलाई हाम्रो देश फिर्ता चहियो।’

जेन जी आन्दोलन कसको देश फिर्ता लिन भएको थियो? 

असार २४ का दिन सुशीला कार्की सडकमा उपस्थित थिइन्। उनले भारतीय मिडियाका ‘बुम’बोक्ने पत्रकारहरूलाई अंग्रेजीमै भनेकी थिइन्, ‘यो आन्दोलनमा उपस्थित हुनु मेरो नैतिक कर्तव्य हो।’

दुई र दुई जोड्दा चार हुन्छ। तर सुशीला कार्कीको सरकार यो सामान्य गणीतीय समीकरणबाट मात्रै ‘बनेको’ होइन। सरकारका आठ जनामध्ये पाँच जना मन्त्रीको आबद्धता कुनै न कुनै रूपले नेपालमा पश्चिमा स्वार्थ प्रबरद्धन गर्न सञ्चालित विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूसँग देखिएको कुरा प्रमाणित छ। सुशीला कार्कीको सरकार स्थापित पुराना दलहरूसँग संवाद गर्न इच्छुक देखिँदैन। यसको अग्रसरता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिनुपर्ने बाध्यता छ। सरकार बहकिएको छ। 

फागुन २१ मा चुनाव गर्ने सरकारको कार्यादेश भन्दा सुशीला कार्की उखु छोडाउने, काट्ने, निचोर्ने र फेरि जस्ताको तस्तै बनाउने घनचक्करमा रुमल्लिएकी छिन्। निर्वाचन आयोग सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्दैछ। प्रहरीको मनोबल गिरेको छ। जनता आफैले अपराधी पक्रेर प्रहरीलाई सूचित गर्दा समेत घटनास्थल पुग्न प्रहरीसँग सवारी साधन छैन। आन्दोलनमा जलेका सवारी साधनको अस्थिपन्जरले राज्यको निरीहताको कर्कश अलाप गर्दैछन्। प्रहरीसँग राज्यको सिन्दूरले रंगिएको पोसाक छैन। बस्ने ठाउँ छैन। लुटिएका हतियारको टुंगो छैन।

कारागारबाट फरार सात हजार कैदीहरू अझै बाहिर छन्। यीमध्ये दुईजनाले थप दुई हत्या गरेको समाचार आइसकेको छ। सुशीला कार्कीले चुनावको कुरा गर्नु र मनोज गजुरेलको कमेडी सो एउटै सुनिन थालेको छ।

सुशीला कार्की र उनका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तत्कालका यी प्राथमिकताप्रति संवेदनशील देखिएका छैनन्। उनीहरूलाई जेन जीका माग पूरा गर्ने लालसाको हुटहुटी छ। केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने उनीहरूको आकांक्षा केवल बालहठ पूरा गरेर आफ्नो छ महिने जागिर टिकाउने प्रयास हो भने यो दूर्भाग्यपूर्ण छ। कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु प्राकृतिक हो। पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु अनिष्टको संकेत। 

कुहिरोमा हराएको काग
यो अन्तरिम सरकार कुहिरोमा हराएको काग हो। हातमा नक्सा र गन्तव्यको जानकारी हुँदैमा खोजेको ठाउँ पुगिँदैन। नयाँ यात्राका निम्ति नक्सामा उल्लिखित आफ्नो प्रस्थान विन्दुको जानकारी अपरिहार्य हुन्छ। यो सरकारलाई आफू उभिएको धरातलको चेतना छैन। 

अन्यथा सरकारको अर्जुन दृष्टि प्रहरीको मनोबल पुनर्स्थापित गर्न केन्द्रित हुने थियो। हराएका हतियार खोज्न कार्यदल गठन हुनुपर्थ्यो। माओवादी हिंसाका बेला सेना, जनपद र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त कमान्ड परिचालित भएजस्तै यी हतियार खोज्न र फरार झन्डै सात हजार कैदीको खोज हुनुपर्थ्यो। सरकारले के गर्‍यो? लोकरञ्जनको अग्लो घोडा चढेर केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई दबाब दियो। जेन जीका अदृश्य खेलाडीको मतियार बनेर भदौ २४ गतेको विध्वंशमा संलग्नहरूलाई रिहा गर्न त्यही प्रहरीलाई दबाब दियो, जो आफ्नै सहकर्मीलाई भीडले कुटीकुटी मारेको दृश्य देखेर पनि निसहाय थियो। के चुनाव गर्छ यस्तो सरकारले? 

काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर! सुशीला कार्कीको सरकार आफ्नो प्राथमिकताबाट विचलित हुँदैछ। उसले पुरानो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका ११ जना राजदूतलाई छानीछानी फिर्ता बोलाउने निर्यण गरेको छ। वर्तमान सरकारका सञ्चालकहरूसँग नाइटो जोडिएका तर ओलीले नै नियुक्त गरेका अन्य सात जनालाई कायम राखेको छ। के संकेत गर्छ यसले? 

यो जनमत प्राप्त पाँच वर्षे सरकार होइन। यसलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्ने अधिकार छैन। यो सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्राविधिक सुविधाका आधारमा जतिसुकै आर्थिक सुधार गरे पनि यसले निरन्तरता पाउने कुरामा भावी सरकारको नीति बाधक वा साधक हुन सक्छ। लोकरञ्जनमा निहित रणनीति रास्वपाको नेता जस्तै कुनै पनि बेला नख्खु जेलको हावा खान पुग्छ। 

नकारात्मक सोच र यथार्थवादी धारणा दुई अलग कुरा हुन्। यथार्थवादी आँखाले हेर्दा सकारात्मक पाटा धुमिल छन्। पुराना राजनीतिक दलहरूको आफ्नै स्वार्थ छ। बेइज्जतीपूर्ण रूपले सत्ताच्युत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको दल नेकपा एमाले चुनावप्रति उदासीन छ। यो कुरा बेग्लै हो कि, दुई पटक संसद् भंग गर्दा ओलीको अभीष्टमाथि जुन अदालतले अड्को थापेको थियो, ओली त्यही अदालतप्रति आशावादी हुन थालेका छन्। 

नेपाली कांग्रेस चुनावभन्दा आफ्नो महाधिवेशलाई विशेष बनाउने कि नियमित भन्ने आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएको छ। नेकपा माओवादीका पिपलपाते नेता प्रचण्ड चुनाव भए पनि नभए पनि आफ्नो झर्ला र खाउँलाको यात्रामा निरन्तर रहनेछन्। 

नेपाली राजनीतिको एउटा विशिष्ट चरित्र छ। सात सालदेखि हरेक दशकमा आन्दोलन हुँदै आएका छन्। संविधान कतिपटक परिवर्तन भयो, स्वयं संविधानविदहरूले डायरी पल्टाएर आफ्नो संस्मरण ताजा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यति भएर पनि नेपालको राज्यसत्ताको चरित्र जे थियो, त्यही छ। 

नेपाली सेनाले दिएको तथ्यांक अनुसार २२ जना युवा प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाउनु परेको बयासीको आन्दोलन कुनै निश्चित राजनीतिक आदर्शमा टेकेर भएको होइन। यसमा पश्चिमा, विशेषतः चीनविरोधी शक्तिको घुसपैठ भएको हो। केपी ओलीको बहिर्गमन भारतीय संस्थापनलाई राहत हुनसक्छ। तर आफ्नो कथित ‘प्रभावक्षेत्र’मा आफूलाई थाहै नभई भएको विध्वंशलाई टुलुटुलु हेर्न विवश दक्षिणको छिमेकीलाई आभास भएको हुनुपर्छ, अब नेपालको अवस्था मध्यरातमा सामन्त गोयलले बालुवाटारमा ओलीलाई हप्काएको जस्तो सहज छैन।

पहिलो कुरा, यथास्थितिमा फागुन २१ को दिन हुने भनिएको चुनाव हुन्छ–हुँदैन, ठेगान छैन। भए पनि त्यो निर्वाचनले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने कुरामा आशंका नगरे बेस। नेपालको परिवर्तनको यात्रा अझै लामो, संशय र संकटपूर्ण छ। 

(राजेश मिश्र हाल अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियामा बसोबास गर्छन्)