बेलायतमा १६ वर्षकाले मतदान गर्न पाउने, सरकारको ऐतिहासिक घोषणा

०२ साउन, काठमाडौँ। बेलायत सरकारले बिहीबार १६ वर्षका बालबालिकालाई आम निर्वाचनमा मतदान गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेको छ। सत्तारुढ लेबर पार्टीले गत वर्ष सत्तामा आउनुअघि नै मतदानको उमेर १८ वर्षबाट घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, जुन बेलायतमा यो सरकारको पालामा भएका थुप्रै योजनाबद्ध परिवर्तनहरूमध्ये एक हो।

प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले १६ र १७ वर्षका किशोरकिशोरीहरू काम गर्न र कर तिर्न योग्य भएकाले उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। “मेरो विचारमा यदि कसैले कर तिर्छ भने उसले आफ्नो पैसा केमा खर्च गर्न चाहन्छ र सरकार कुन दिशामा जानुपर्छ भन्ने कुरा बताउने अवसर पाउनुपर्छ,” स्टार्मरले भने।

यद्यपि, आलोचकहरूले यो निर्णयलाई बेलायतको लोकतन्त्र ’सङ्कटमा’ रहेको सङ्केतका रूपमा हेरेका छन्। मतदानको उमेर परिवर्तन विवादास्पद बनेको छ। आलोचकहरूले नयाँ मताधिकार प्राप्त किशोरहरूले लेबर पार्टीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना बढी हुने आरोप लगाएका छन्। प्रमुख कन्जरभेटिभ विपक्षीले १६ र १७ वर्षका युवाले अझै पनि चुनावी उम्मेदवारका रूपमा उभिन, चिट्ठाको टिकट वा रक्सी किन्न वा विवाह गर्न नसक्ने भन्दै यो ’लेबर पार्टीको निर्लज्ज प्रयास’ भएको बताएका छन्।

यो घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले संसद्बाट कानुनी प्रावधान ल्याउनुपर्छ। अहिलेको सरकारसँग कानुन परिवर्तनका लागि सहज बहुमत छ।

अनलाइन तथ्याङ्कका अनुसार विश्वमा थोरै देशहरूले मात्र १६ वर्षका किशोरकिशोरीलाई राष्ट्रिय चुनावमा मतदान गर्न अनुमति दिन्छन्। यसअघि इयू सदस्य राष्ट्र अस्ट्रियाले सन् २००७ मा मतदानको उमेर १६ वर्ष बनाएको थियो, जुन १६ वर्षमा मताधिकार दिने इयूको पहिलो राष्ट्र हो। यसबाहेक, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इक्वेडर र क्युबाले पनि यो अभ्यास गर्दै आएका छन्।

स्कटल्यान्ड र वेल्समा क्षेत्रीय संसद्को निर्वाचनका लागि विद्यमान मतदान उमेरसँग आम निर्वाचनलाई जोड्दै लेबर मन्त्रीहरूले यो परिवर्तन ’बेलायतको लोकतन्त्रको आधुनिकीकरण’ गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन्।

सरकारले अघि सारेका अन्य योजनाबद्ध परिवर्तनहरूमा अस्ट्रेलिया र क्यानडामा प्रयोग भइरहेको स्वचालित मतदाता दर्ता लागू गर्ने प्रावधान र बेलायतद्वारा जारी गरिएका बैंक कार्डहरूलाई मतदान केन्द्रहरूमा आईडीको एक स्वीकृत फारम बनाउने कुरा पनि समावेश छन्। यसअघि पूर्ववर्ती कन्जरभेटिभ सरकारले ल्याएको चुनावी कानुनमा मतदाताले फोटो आइडी देखाउनुपर्ने व्यवस्था थियो, जसका कारण निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वर्षको निर्वाचनमा करिब ७ लाख ५० हजार मतदाताले मतदान गरेका थिएनन्।

इन्स्टिच्युट फर पब्लिक पोलिसी रिसर्च थिंक ट्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक ह्यारी क्विल्टर–पिनरले सन् १९६९ पछिको बेलायतको निर्वाचन प्रणालीमा भएको यो सबैभन्दा ठूलो सुधार भएको बताएका छन्। उनले मतदानको उमेर घटाउने र स्वचालित मतदाता दर्ता लागू गर्दा मतदाता नामावलीमा ९५ लाखभन्दा बढी व्यक्ति थपिने बताए। उनले भने, “हाम्रो लोकतन्त्र सङ्कटमा छ, र हामी यस्तो बिन्दुमा पुग्ने खतरा छ जहाँ राजनीतिले आफ्नो वैधता गुमाउँछ।”