डोजरको लहर: कोही ‘बालेन’ देखाएर चलाउने, कोही ‘बालेन’ देखाएर रोक्ने

२३ बैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सार्वजनिक जग्गा र सुकुमबासी बस्ती हटाउन सुरु गरेको ‘डोजर अभियान’को परकम्प अहिले देशभरका स्थानीय तहमा पुगेको छ ।

काठमाडौँको प्रभावले देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने होडबाजी चलिरहँदा स्थानीय तहहरू भने दुई कित्तामा विभाजित देखिएका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले बालेनको सक्रियतालाई ‘नजीर’ मान्दै वर्षौंदेखि हुन नसकेको काम फत्ते गर्ने मौकाको रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले ‘वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु मानवीय संवेदना विपरीत हुने’ भन्दै त्यसको प्रतिरोध गरिरहेका छन् ।

ठुला सहरमा डोजर आतङ्क

वीरगन्ज महानगरपालिकाले सडक विस्तारका क्रममा अतिक्रमित संरचनामा डोजर चलाउन सुरु गरेको छ, तर यहाँको शैली केही नरम देखिएको छ । वीरगन्ज महानगरले सडक विस्तारका कारण पूर्ण रूपमा भूमिहीन हुनेहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ । महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले वास्तविक सुकुमबासीलाई राहत र व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँग सिफारिस गर्ने नीति लिएका छन् ।

यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाले उच्च अदालत अगाडिको सरकारी जग्गामा बनेका टहराहरू हटाएको छ । काठमाडौँको प्रभावपछि स्थानीय सरकारहरू सक्रिय भएको उदाहरण बुटवलमा देखिएको छ । वडाध्यक्षकै कमाण्डमा शान्तिपूर्ण रूपमा टहराहरू भत्काइएको छ ।

विराटनगरमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नो नाममा रहेको १ बिघाभन्दा बढी जग्गामा बसेका ४३ परिवार सुकुमबासी हटाउन स्थानीय प्रशासन र महानगरलाई औपचारिक पत्र नै काटिसकेको छ ।

चितवनमा ‘रक्षात्मक’ मोडः व्यवस्थापनविना उठीबास नलगाउने अठोट

काठमाडौँ र बुटवलमा डोजर चलिरहँदा चितवनका सातै स्थानीय तहका प्रमुखहरू भने यसको विपक्षमा उभिएका छन् । भरतपुर महानगरदेखि इच्छाकामना गाउँपालिकासम्मका प्रमुखहरूले ‘पहिले व्यवस्थापन, अनि मात्र विस्थापन’ को नीति अघि सारेका छन् ।

चितवनका पालिका प्रमुखहरूले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई भन्दा पनि स्थानीय आवश्यकता र मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिएका छन् । रत्ननगरका मेयर प्रलाद सापकोटा र राप्तीका मेयर शमशेर लामाले सुकुमबासीहरूलाई ढुक्क भएर बस्न आग्रह गर्दै लालपुर्जा वितरणलाई नै प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले स्पष्ट भनेका छन्, ‘अतिक्रमित संरचना हटाउने हाम्रो कुनै तत्कालको योजना छैन, बरु हामी निस्सा र लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियामा छौँ ।’

चितवनका पालिका प्रमुखहरूले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई भन्दा पनि स्थानीय आवश्यकता र मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिएका छन् । रत्ननगरका मेयर प्रलाद सापकोटा र राप्तीका मेयर शमशेर लामाले सुकुमबासीहरूलाई ढुक्क भएर बस्न आग्रह गर्दै लालपुर्जा वितरणलाई नै प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

दाङमा सङ्घ र स्थानीय सरकारबिच टकराव

दाङमा भने सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालय र स्थानीय तहबिच स्पष्ट टकराव देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २१ दिने सूचना जारी गरेर बस्ती खाली गराउन खोजे पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरका प्रमुख टीकाराम खड्काले सङ्घीय सरकारको डोजर चलाउने नियतको विपक्षमा आफूहरू उभिने चेतावनी दिएका छन् ।

‘सरकारलाई नागरिकको व्यवस्थापनको चिन्ता छैन, केवल डोजर चलाउन खोज्दै छ,’ खड्काले भने, ‘विनाव्यवस्थापन डोजर चलाइए हामी जनताको पक्षमा उभिनेछौँ ।’

राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले पनि उचित बासस्थानको ग्यारेन्टी नभएसम्म राज्यले जनताको उठीबास लगाउन नहुने अडान लिएका छन् ।

किन विभाजित छन् स्थानीय तह ?

देशभरका स्थानीय तहहरू सुकुमबासी व्यवस्थापनको विषयमा विभाजित हुनुका पछाडि मुख्य तीन कारण देखिएका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ ।

महासंघका पदाधिकारी रहेका एक गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘ठुला सहरहरूमा सडक र ढल विस्तारका लागि संरचना हटाउनु अनिवार्य देखिएको छ, तर गाउँपालिका र साना नगरहरूमा ऐलानी जग्गामा पुस्तौँदेखि बसेकाहरूको जनसङ्ख्या ठुलो भएकाले त्यहाँ डोजर चलाउनु राजनीतिक र मानवीय दुवै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ ।’

भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा डोजर चलाउँदा प्रक्रिया नै बिग्रने डर कतिपय पालिकाहरूमा छ । जग्गा नापी भइसकेका ठाउँमा डोजर चलाउँदा जनताको आक्रोश बढ्ने डरले पनि धेरै पालिका प्रमुखहरू पछि हटेका हुन् ।

कतिपय जनप्रतिनिधिले बालेन शाहले पाएको जनसमर्थनलाई भजाउँदै वर्षौंदेखि हटाउन नसकेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको अतिक्रमण हटाउन ‘बालेन कार्ड’ प्रयोग गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ कतिपयले बालेनको व्यवस्थापनविना नै बस्ती भत्काउने कार्यको विरोध गरेर आफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रियता कमाउन खोजिरहेका बुझाई रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा डोजर चलाउँदा प्रक्रिया नै बिग्रने डर कतिपय पालिकाहरूमा छ । जग्गा नापी भइसकेका ठाउँमा डोजर चलाउँदा जनताको आक्रोश बढ्ने डरले पनि धेरै पालिका प्रमुखहरू पछि हटेका हुन् ।

सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने कि लालपुर्जा दिने भन्ने विषय अहिले नेपालका स्थानीय तहहरूका लागि चुनौती नै बनेको छ । ‘एकातिर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर आफ्नै नागरिकलाई सडकमा पुर्‍याउन नहुने जिम्मेवारी छ,’ ती सहसचिवले भने ।