स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि १० हजार २४४ प्रस्ताव दर्ता, अधिकतम बिस लाख रुपैयाँसम्म दिइने

१० मंसिर, काठमाडौँ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि गरेको आह्वानमा १० हजार २४४ जना उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

प्रतिष्ठानले गत १९ कात्तिकमा २१ दिने सूचना जारी गरी प्रस्ताव मागेको थियो। जसमध्ये प्रतिष्ठानमै उपस्थित भएर २ हजार ४१ जनाले र अनलाइनमार्फत ८ हजार २०३ जनाले प्रस्ताव बुझाएका छन्।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार यो तेस्रो चरणको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा कर्जा सुरक्षण कोषमा २५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेमा यसपटक समस्या नदेखिएकाले र ब्याज आम्दानी हुन थालेपछि १० प्रतिशतमात्र छुट्याइएको उनले बताए। बजेटबाट ३ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर बाँकी रकम कर्जामा लगिने छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिइएकोमा बजेट कम भएकाले यस वर्ष अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा उपलब्ध हुने भएको छ। न्यूनतम कर्जा रकम भने ५ लाख नै कायम छ।

स्टार्टअप कर्जाका लागि दर्ता भएको निजी फर्म, साझेदारी, कम्पनी वा सहकारी हुनुपर्ने, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोग भएको, व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, कुनै पनि वर्ष १५ करोडभन्दा बढी कारोबार नभएको तथा पुरानो व्यवसाय बेचेर वा टुक्र्याएर नयाँ नगरेका उद्यमी योग्य हुनेछन्।

कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अटोमोबाइल, खाद्य उत्पादन, यातायात, खानी अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा दिइने छ।

छनोट प्रक्रियामा परियोजना प्रस्तुतीकरण र बैंकको क्रेडिट अप्रेजलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउने प्रस्तावहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई प्राथमिकता दिइने छ। फोटो, भिडियो, वित्तीय विवरण र प्रश्नोत्तरका आधारमा मूल्यांकन समितिले अंक दिनेछ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब बजेटमध्ये ८८ करोड ६६ लाख कर्जा वितरण गरिएको थियो भने ६०० जनाले कर्जा पाएका थिए। त्यसअघि २०८०/८१ मा १६५ जनालाई २१ करोड कर्जा दिइएको थियो। दुई वर्षमा वितरित कर्जाबाट २ करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज तथा साँवा फिर्ता भइसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।