प्रतिशोध होइन, कार्यभारलाई प्राथमिकता देऊ

दल वा दलका नेताप्रति जतिसुकै वैरभाव भए पनि प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारबाट सरकार सञ्चालक जोगिन सक्नुपर्छ 

नारायण शिवाकोटी

१२ कात्तिक, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रिपरिषद्का अहिलेका कुनै पनि सदस्य जेन–जी विद्रोहका रचनाकार वा प्रत्यक्ष नेतृत्वकर्ता होइनन् । आफ्ना आकांक्षा र विद्रोहको उपलब्धि दुवैलाई सुशीला कार्कीको ओजिलो एवं दृढ व्यक्तित्वले नै बढी सम्बोधन र जगेर्ना गरिदिन सक्ने आकलनमा जेन–जीले प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पिएका हुन् । विद्रोहको बल र ऐतिहासिक आवश्यकता नै कार्की सरकारको जननी हो । यसका उपादेयता र कार्यभार पहिल्यै निर्दिष्ट छन् । तर, आफूलाई प्राप्त ‘म्यान्डेट’मा दत्तचित्त भएर आशाको किरण देखाउनुपर्ने सरकारले स्वविवेकमा नचली कसैको अह्रनखटनमा चल्दा तमासा प्रदर्शित हुन थालेको छ । यो बेसाएको नियति हो । सरकार षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिबसेका स्वार्थ समूहको बन्दी बन्नु हुँदैन । मूल कार्यभारबाट बहकिँदै जाने हो भने कार्की सरकारमाथि दबाब बढ्दै जाने र अपमानित भएर बहिर्गमन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भएर इतिहास रचेकी कार्कीले प्रधानन्याधीश हुँदाको जस्तो नियति भोग्नु नपरोस् । हुन त, न्यायाधीश बन्दा नेपाली कांग्रेसको कोटामा भागबण्डाबाटै बनेकी थिइन् कार्की पनि । तर, राज्यका निकायमा अति दलीयकरणबाट उनी आजित सुनिन्थिन् । उनलाई पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएर इतिहास रच्ने सौभाग्य पनि प्राप्त भयो । विडम्बना, जुन दलको निगाहमा न्यायाधीश बनेकी थिइन्, उसैबाट महाभियोगको सामना गरिन् र महाभियोग सामना गर्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीशसमेत बन्न पुगिन् । सरकारको मनोमानीमा अंकुश लगाइदिँदा, अवकाश हुन महिना दिन पनि बाँकी नरहेको समयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर महाभियोग लगाइदिए । उनीमाथि महाभियोग दर्ता गर्ने २५१ सांसदमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत थिए, जो अहिले राष्ट्रपति छन् । संयोग के भने कार्कीका प्रखर आलोचक चोलेन्द्रशमशेर जबराले नै अन्तरिम आदेश दिएर महाभियोग प्रकरणमा उनलाई जोगाइदिएका थिए, जो पछि आफैँ महाभियोगमार्फत बहिर्गमित हुन पुगे । 

यी दल वा दलका नेताप्रति जतिसुकै वैरभाव भए पनि प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारबाट सरकार सञ्चालक जोगिन सक्नुपर्छ । दलीय राजनीति गरेर बनेको सरकार होइन यो । त्यसैले, कसैको राजनीति बनाइदिन वा बिगार्न प्रयोग हुनबाट पनि सरकारले बच्न जरुरी छ । अमुक व्यक्ति वा संस्थाप्रति प्रधानमन्त्री कार्की वा मन्त्रिपरिषद्का अन्य कसैको व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रह हुन सक्छन् । तर, प्राप्त ऐतिहासिक जिम्मेवारी ती आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्दा मात्रै पूरा हुने खालका छन् । मूल कार्यभारबाट किञ्चित विचलनसमेत मुलुकलाई अन्तहीन दुश्चक्रमा धकेल्न पर्याप्त हुनेछ । जारी संकटबाट मुलुकलाई बाहिर सकुशल निकाल्ने एक मात्र सुगम मार्ग आन्दोलनको मर्मप्रति निष्ठावान् रहँदै सुम्पिएका कार्यभार पूरा गर्नु नै हो । 

सरकारको पहिलो सर्वाेपरि कार्यभार : सरकारलाई आगामी २१ फागुनमा संघीय संसद्को भयरहित र स्वच्छ निर्वाचन गराउने मूल राजनीतिक कार्यादेश प्राप्त छ । पहिलो दिनदेखि नै मूल कार्यादेशतर्फ अग्रसर भइहाल्नुपर्ने सरकारले डेढ महिनाभन्दा अधिक समय अलमलमै खेर फालिसकेको छ । बचेको साढे चार महिनाभन्दा केही कम समयलाई अर्जुनदृष्टिसाथ निर्वाचनका निमित्त राजनीतिक एवं सुरक्षाको वातावरण बनाउन खर्चिनुपर्छ । सम्मुखमा उभिएका चुनौतीका पहाडलाई नपन्छाई उपलब्धि हात पार्न सकिनेछैन । 

जेलबाट भागेका पाँच हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी तथा लुटिएका सयौँ थान स्वचालित हात–हतियार र एक लाख राउन्ड गोली आफैँमा अजंगको चुनौती हुन् । व्यवस्था भत्काउन खुलमखुल्ला दाउपेच लगाइरहेका दुर्गा प्रसाईं समूहको शक्ति, सोच र चरित्रसँग १५ चैतमै साक्षात्कार भइसकेको छ । कुनै पनि जन–आक्रोशमाथि सवार हुन मौका ढुकेर बसिरहेका शक्ति अनेक रहेछन् भन्ने जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भोगी नै सकियो । चरम निराशाबाट नि:सृत आक्रोशको बुई चढेर तिनले नेपालको सम्प्रभुमाथि नै धाबा बोलिदिँदा अवाक् भएर हेरेकोहेर्‍यै हुनुपर्‍यो । सिंहदरबार र सर्वाेच्च अदालतजस्ता निकाय नेपाली सार्वभौमसत्ताका प्रतीक थिए । सिंहदरबारमा बसेर राजकीय शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्नेहरू नालायक भएको निहुँमा सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालतलगायत राष्ट्रिय धरोहरलाई नै खरानी बनाउने कार्यबाट राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि कठोर प्रहार भएको छ । घातक पात्र र प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने काम कसैले नगरून् ।

दोस्रो सर्वाेपरि कार्यभार : कार्की सरकारको जननी २३ भदौले एउटा छुट्टै र विशिष्ट एवं बाध्यकारी जिम्मेवारी पनि यो सरकारलाई सुम्पिएको छ– ताकी–ताकी दर्जनौँ निहत्था युवा, युवतीको नृशंस हत्या गर्ने आततायीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने र हदैसम्मको सजाय गर्ने । कुनै भडकाउ र भयमा नपरी सरकारले यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । दोषीहरू अहिले अनेक कुप्रचार र षड्यन्त्र–सिद्धान्तका फेरो समातेर उन्मुक्तिको खोजी गर्दै छन् । २३ भदौमा मारिएका स्कुले केटाकेटी त्यस पाशविकताका अकाट्य प्रमाण हुन् । सरकारले यो जिम्मेवारी वैधानिक र कानुनी तवरमै फत्ते गर्नुपर्छ । ‘मुलुकलाई लुटको साम्राज्य नबनाऊ, तिमीलाई हाम्रो भविष्य अँध्यारो बनाउने अधिकार छैन । हाम्रो मुख नथुन, हाम्रा पनि कुरा सुन’ भनी अनुनय गर्न सडकमा निस्किएका निहत्था युवाका टाउका र छाती ताकेर हजारौँ राउन्ड गोली बर्साउँदा प्रकट भएको चरित्र, सोच र प्रवृत्ति चरम रूपले आपराधिक छ, जसको मूल्य मुलुकका लागि अति चर्काे परेको छ । मुलुक जीवन र मृत्युको दोसाँधमा धकेलिएको छ । 

तेस्रो सर्वाेपरि कार्यभार : २४ भदौले पनि सरकारलाई एउटा विशिष्ट एवं बाध्यकारी कार्यदेश दिएको छ– ऐतिहासिक सार्वजनिक सम्पदाका साथै व्यक्ति र व्यावसायिक प्रतिष्ठानका सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्ने । २४ भदौका वितण्डाकारी अहिले पनि मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्न अनेक तरिकाले सक्रिय छन् । उनीहरूसामु सरकार निरीह देखिँदा अनेक शंका उब्जिएका छन् । सरकारले के हेक्का राख्नु राम्रो हुन्छ भने २४ गते विध्वंसकारीले नाचेको विध्वंसको नाचभन्दा २३ गतेको सौम्य विद्रोहको म्यान्डेट सयौँ गुणा शक्तिशाली छ, जसले सो म्यान्डेटको बर्खिलाप गर्नेछ, ऊ आफैँ रसातलमा धसिनेछ । जेन–जी विद्रोह र यो सरकार दुवैको वैधता त्यही २३ गतेको सौम्य विद्रोह हो । जो–जो अहिले २४ गतेको उन्मादी विध्वंसको गौरवगाथा गाउँदै छन्, ती इतिहासमा खलनायकका रूपमा दुर्नाम हुने निश्चित छ । २४ गतेलाई ढाकछोप वा बचाउका कुनै पनि हर्कतले सरकार र आन्दोलन दुवैको वैधतामा प्रश्नचिह्न लाग्नेछ । २३ गतेले मुलुकलाई उज्यालो मार्गमा डोर्‍याउँछ भने २४ गतेको अनुमोदनले निस्कनै नसक्ने अँध्यारोमा जाक्नेछ । कुन मार्ग रोज्ने ? रोज्ने सरकारले नै हो । अपराधीहरू दण्डित हुँदा नै अपराध निरुत्साहित हुन्छ भन्ने त विधिशास्त्री–बहुल सरकारलाई पक्कै हेक्का छ । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाका साथै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता एकसे एक विधिशास्त्री सम्मिलित सरकारले दण्डहीनतालाई मौलाउन दिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । 

अन्य कार्यभार : ०४६ पछिका सम्पूर्ण उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन, सत्ता र शक्तिका आडमा तामेलीमा पुर्‍याइएका वा अनुसन्धान नै थालनी नगरिएका भ्रष्टाचारका यावत् काण्डमाथि तदारुकतासाथ अनुसन्धान तथा अभियोजनका कार्यको सुरुवात, बिचौलियामाथि कारबाही एवं निरुत्साहन, सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तमा मेरिटोक्रेसीको अनुसरण आदि पनि यो सरकारका लागि प्राथमिक कार्यादेश नै हुन् । आफ्नो सफल कार्यकालका निमित्त उपर्युक्त सर्वाेपरि कार्यभारमा अलमल नहुने गरी यी काममा पनि सरकारले तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ ।

दललगायतका कार्यभार : आमआक्रोशबाट भयाक्रान्त दलका नेताहरू दुलाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर अझै निस्किसकेका छैनन् । उनीहरूलाई विद्रोहीको हुंकारले भन्दा पनि आफ्ना दागी अनुहार, दागी चेत र दागी चरित्रले बढी तर्साइरहेको प्रतीत हुन्छ । आफ्नो अक्षमताले खेदिरहेको देखिन्छ, उनीहरूलाई । परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरी कमी–कमजोरी हटाउने र समयको मागअनुरूप आफ्नो व्यवहार र चरित्रमा सुधार नगरे उनीहरूको अवस्था संकटापन्न हुने देखिन्छ । यो संक्रमण जति लम्बिन्छ, मुलुक थप जोखिममा पर्दै जानेछ । शीघ्र निर्वाचनमा दलहरूको पहलकदमी अपरिहार्य छ ।

संकटको घडीमा आफ्नो विद्वता र नैतिकताको बलले विद्रोही, सरकार, दललगायत सबैलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्नुपथ्र्याे नागरिक समाजले । तर, जेन–जी विद्रोहको आघातबाट विक्षिप्त नागरिक समाजको होस अझै ठेगानमा आउन नसकेको भान हुन्छ । विद्रुपीकरण राज्य, दल र सरकारको चरित्रमा मात्रै सीमित थिएन, यो नागरिक समाज/बौद्धिक जमातसम्मै विस्तारित जो थियो । तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न, २३ र २४ भदौका दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन र विद्रोहको मागबमोजिम भ्रष्टाचारको छानबिन आदिमा सरकारलाई सघाउनु नागरिक समाजसमेतको कर्तव्य हुन आउँछ । निर्दिष्ट कार्यभार पूरा गर्न सरकारलाई सहयोग गरी शीघ्र नयाँ निर्वाचनपछि निर्वाचित सरकार पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । जनताले जसका अजेन्डा मन पराउँछन्, उसैलाई निर्वाचित गरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता सुम्पिन्छन् । जुन दल समयको मागअनुरूप रूपान्तरित भएर आउँछन्, तिनलाई सञ्जीवनी प्राप्त हुन सक्छ । नसच्चिने सकिन्छन् । तिनका बारेमा खासै चिन्ता कसैले गरिराख्नुपर्दैन ।

अन्तमा : हामी अघिल्ला दुई महाविपत्तिको क्षतिबाट तंग्रिसकेकै थिएनौँ । लयमा आउने प्रयत्न हुँदै थियो । क्षतिको प्रारम्भिक विवरण हेर्दा जेन–जी विद्रोहको आर्थिक मूल्यले ०७२ को महाभूकम्पको क्षतिलाई समेत उछिन्ने देखिँदै छ । भौतिक क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी नै छ । देशभरका चार सय ४० सरकारी भवन तथा संरचनामा मात्रै डेढ खर्बबराबरको क्षति पुगेको सरकारी प्रारम्भिक आकलन छ, जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयसहित सिंहदरबारका संरचना, मन्त्री निवासलगायत २१ कार्यालयको क्षति समावेश छैन, विवरण लिने काम हुँदै छ । सरकारी क्षेत्रमा मात्रै दुई खर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भाटभटेनी, सिजी, हिल्टनलगायत ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि निकै ठुलो क्षति व्यहोरेका छन् । निजी क्षेत्रमा पनि सोही हाराहारीमा क्षति भएको अनुमान छ । यसरी हेर्दा मुलुकले चार खर्बभन्दा बढीको भौतिक एवं आर्थिक क्षति खेप्नुपरेको देखिन्छ । यसैबिच, निर्वाचनका लागि पनि ठुलै रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न मुस्किल परिरहेको अवस्थामा यो क्षतिको पुनर्भरण निकै सकसपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रको मनोभावना रसातलमै पुगेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि ठुलै असर पर्ने देखिँदै छ । सुझबुझपूर्ण पहलकदमी र सबैको सहकार्यविना मुलुकलाई गति कसरी दिन सकिएला ? मुलुकलाई प्रतिशोधको आगोमा झोस्न खोज्नेहरूबाट सबै सजग र सतर्क हुन आवश्यक छ ।

(लामो समय सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील शिवाकोटी कानुनविद् हुन्)