मध्यपहाडलाई इन्टरनेटबाट जोड्ने परियोजनामा विलम्ब, दुई वर्षमा हुनुपर्ने काम दशकसम्म सम्पन्न भएन

०४ भदाै, काठमाडौं । नेपालको मध्यपहाडमा द्रुत गतिको इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दशकअघि सुरु गरेको परियोजना अझै सम्पन्न भएको छैन। बढीमा तीन वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनामा दशक समय बितिसक्दा अझै दुई/तीन वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ।

पूर्वको तेह्रथुमदेखि दार्चुलासम्म मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै र त्यसबाट आसपासका सदरमुकाम तथा स्थानीय तह जोड्नका लागि भन्दै यो परियोजना सुरु भएको थियो।

मध्यपहाडी सूचना राजमार्गसँगै अन्य कामका लागि झन्डै १५ अर्ब खर्चिनेगरी दश वर्षअघि सुरु गरिएको यो परियोजनामा निजी सेवाप्रदायकले प्राधिकरणलाई धोका दिए भने सरकारीले पनि समयमै काम नगर्दा लक्ष्यअनुसार काम भएको छैन।

मध्यपहाडी राजमार्ग र जिल्लाहरू जोड्नका लागि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भन्दै २०७२ सालदेखि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काम अघि बढाएको थियो।

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट निर्माण हुने यो परियोजना मौजुदा सेवाप्रदायकबाटै काम गराउने लक्ष्य लिइएको थियो। त्यसमा धेरै काम नेपाल टेलिकमले पाएको थियो। कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशको काम पाएको टेलिकमले १ हजार ३ सय ९९ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको छ तर जडान गर्नुपर्ने अरु उपकरणको काम अझै सकिएको छैन।

त्यस्तै कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशको काम पनि नेपाल टेलिकमले नै पाएको छ। जसको फाइबरको काम सकिएपनि उपकरणको काम अझै सकिएको छैन।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको काम यूटीएलले लामो समय झुलाएर राखेको थियो। जुन काम अहिले फेरि नेपाल टेलिकमकै जिम्मामा परेको छ। यसअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिमको पनि यसैगरी टेलिकमको जिम्मामा आएको थियो।

मध्यपहाडी सूचना राजमार्गको करिब १० अर्बको बजेटबाट हालसम्म २ अर्ब ५० करोड जतिमात्र खर्च भएको छ।

यो परियोजनामा सबैभन्दा ठूलो बद्मासी यूटीएलले गरेको थियो। २०७४ सालमा यूटीएलले पाएको परियोजना २०७६ सालमै निर्माण अलपत्र पारेको थियो। मिति गुज्रिएपछि खारेज गर्न खोजिएपनि अदालतको आदेश ल्याएर लामो समयसम्म विलम्ब भएको थियो। तर गत वर्ष अदालतले यूटीएलको रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणलाई नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको थियो।

बन्द हुने अवस्थामा पुगेको यूटीएललाई तत्कालीन समयमा राजनीतिक शक्तिको आडमा प्राधिकरणले उक्त ठेक्का दिएको थियो। क्षमता नै नभएको कम्पनीलाई पूर्वाधारको काम दिने मनसायले दिएपनि अन्तत: आधा दशक झुलायो।

सूचना राजमार्गको काम २०७६ सालअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर अझै ठूलो कामको नयाँ खरिद सुरु हुने भएको छ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका लागि टेलिकमसँग प्राधिकरणले हालैमात्र सैद्धान्तिक सम्झौता गरेको छ। यसको अध्ययन तथा लागत अनुमानसहित टेलिकमले प्रतिवेदन बुझाएपछिमात्र सम्झौता हुनेछ। सम्झौतापछि यसको काम सम्पन्न हुन तीन वर्षको समय लाग्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।