अधुरो आयोजनाको उद्घाटनः रानी जमरा कुलरीया सिँचाइृ आयोजनाको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपनि काम भने अधुरै

१७ साउन, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शमार्म ओलीले यहि साउन १३ गते मङ्गलबार रानी जमरा कुलरीया सिँचाई आयोजना अन्तर्गतको नयाँ सिचाँई क्षेत्र र ४.७१ मेघावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजनाको उद्घाटन गरे । तर उद्घाटन गरिएका संरचनाहरु सम्पन्न भइनसकेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

स्थानिय सरोकारवालाहरुका अनुसार आयोजनाको प्रमुख संरचना र नहरहरु अझै अपुरा छन् । उद्घाटनपछि समेत आयोजनामा दैनिक काम भइरहेको छ, जसले वास्तविक प्रगति र उद्घाटनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले उक्त आयोजना निर्माणका बाँकी कार्यहरु पूरा गर्नको लागि विश्व बैंकबाट १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रीपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले ऋण लिन अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले ऋण लिने निर्णय गरेको भोलीपल्ट आर्थात मंगलबार आयोजनाको उद्घाटन गरेका हुन् । रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनालाई सुदुपश्चिम नेपालका किसानको लागि जीवनरेखा मानिएको छ । यो आयोजनाले कैलाली जिल्लाको १४ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाईको सुविधा प्रदान गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको उद्घाटन गर्दै जलस्रोत तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको र यसले नेपालको ग्रामीण जीवनशैली, कृषि उत्पादन, ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षाको मार्ग खुलेको बताएका थिए ।

यो आयोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणका कार्यक्रम सम्पन्न भएर तेस्रो चरणका कार्यक्रम सुरु भएका छन् । हालसम्ममा करिब ६०–७५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणमा नहरहरु निर्माण, शाखा नहर निर्माण, विद्युत उत्पादन संयन्त्र र प्रसारण लाइनहरु निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो । तर निर्माण कार्यमा ढिलाई, ठेकेदारको लापरवाही र बजेट अभावका कारण लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन् ।

स्थानीय किसानहरुले भने उद्घाटन भएपनि व्यवहारमा अझै सिँचाई सेवा नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । किसानहरुका अनुसार सरकारले उद्घाटन गरेर प्रचार गरे पनि आयोजनाको उपयोेगको लागि अझै केहि वर्ष लाग्ने देखिएको स्थानीय किसान टेक बहादुर थापाले बताए ।

आयोजनालाई पूर्वाधार निर्माणको सफलताका रुपमा चित्रित गरिएपनि अधुरा संरचनाको उद्घाटन र ढिलाइ भएको कार्यप्रगतिले सरकारका

प्रतिबद्धता र योजना कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अब सरकारले र सम्बन्धित निकायले आयोजनाको गुणस्तरीय सम्पन्नता, समयमै ऋण व्यवस्थापन र पारदर्शी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसेके निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गर्न हतारिएको अर्थ नरहने देखिन्छ ।