१० बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले चलाउँदैछ कारबाहीको डन्डा, सीईओदेखि सञ्चालकसम्मलाई गराइयो सचेत

०९ साउन, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को चौथो त्रैमासमा दुईवटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाहीमा पारेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र एनआईसी एसिया बैंक कारबाहीमा परेसँगै कुल १० वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकको नियमनमा दोषी ठहरिँदै कारबाहीको भागीदार बनेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नियामक निर्देशन पालना नगरेको, कर्जा व्यवस्थापनमा लापरवाही देखिएको र संस्थागत सुशासनमा कमजोरी देखिएपछि बैंकहरूका सञ्चालक, अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई समेत सचेत गराइएको हो।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गत आवको सबै चार त्रैमासको समीक्षामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, नेपाल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनललाई निर्देशनविपरीतको कार्य सम्पादन गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ऋण प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको अनिच्छा, ब्याजदरको गलत गणना, कर्जा वर्गीकरणको त्रुटि र जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता कारणलाई प्रमुख आधार मानेर कारबाही अघि बढाएको बताएको छ।

विशेषतः सिटिजन्स बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौता निर्देशन विपरीत संशोधन गरी सुविधा वृद्धि गरेको, आन्तरिक लेखापरीक्षकको निर्देशन नमानिएको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लापरवाही देखिएको, र कर्जा रिपोर्टिङमा गलत विवरण प्रस्तुत गरेको आरोपमा सचेत गरिएको हो।

त्यस्तै, एनआईसी एसिया बैंकले ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा ब्याजदर, किस्ताजस्ता विषयमा स्पष्ट जानकारी नदिएको, कर्जा वर्गीकरण र जोखिम भारित सम्पत्तिसम्बन्धी निर्देशन नमानिएको, र सञ्चालक तथा सम्बद्ध संस्थालाई बढी ब्याजदर दिएको पाइएपछि दोस्रो र चौथो त्रैमास दुवैमा कारबाही भोग्नुपर्‍यो।

हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन, सूक्ष्म निगरानी वर्गीकरण, प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा कमजोरी, वा सञ्चालनमा देखिएका त्रुटिका आधारमा कारबाही खेपेका छन्।

नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई पद तथा नाम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोपमा ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना गरिएको थियो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कर्जा प्रवाहमा कमजोरी देखिएको भन्दै १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिमाना गरियो।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कृषि, ऊर्जा, लघु तथा साना उद्यममा अपेक्षित कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै बैंकहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिइँदै आएको छ। तर, राष्ट्र बैंकका अनुसार अधिकांश वाणिज्य बैंकले यस्तो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न चासो नदेखाएको पाइएको छ।

आर्थिक अनुशासन, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन र नियामकको निर्देशन पालना गर्ने सवालमा बैंकहरू अझै पनि जिम्मेवार नभएको तथ्यले केन्द्रीय बैंकलाई कडा कदम चाल्न बाध्य बनाएको संकेत राष्ट्र बैंकको कारबाहीले दिएको छ।