आगामी वर्ष सरकारले लिँदै छ २ खर्ब ८७ अर्ब वैदेशिक ऋण र अनुदान, कोसँग कति ?

०९ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा अनुदान ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ । अनुदानभन्दा ऋण १ खर्ब ८० अर्ब २१ करोड ६२ लाख रुपैयाँले बढी छ ।

बहुपक्षीय निकायअन्तर्गत २ खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सहयोग लिने लक्ष्य छ । जसमध्ये २ खर्ब १५ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ऋण र १६ अर्ब ९२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अनुदान छ ।

सबैभन्दा धेरै विदेशी सहायता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट प्राप्त हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारले एडिबीबाट ३ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ऋण १ खर्ब १७ अर्ब ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ लिने अनुमान गरेको छ ।

त्यसैगरी, नेपालले विश्व बैंकबाट पनि अनुदान तथा ऋण लिने योजना बनाएको छ । विश्व बैंकबाट ७५ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँ लिने योजना बनाएकामा ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख रुपैयाँ अनुदान र ७२ अर्ब ५ करोड ५२ लाख ऋण लिने तयारी छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाएको छ भने एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी) बाट ४ अर्ब ८१ करोड ऋण लिने भएको छ । त्यस्तै आइफाडबाट ३ अर्ब ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहायता लिनेछ ।

यस्तै, दुई पक्षीय दातृ निकायबाट ४९ अर्ब ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सहयोग लिने सरकारको लक्ष्य छ । जसमा ३१ अर्ब ५४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदानबाट र १८ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिने योजना छ ।

दुई पक्षीय दातृ निकायहरू क्रमशः भारत, युरोपियन युनियन, चीन, जापान लगायत मुलुकहरूबाट पनि उल्लेख्य सहयोगको अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी भारतबाट १० अर्ब ८६ करोड ४० रुपैयाँ सहयोग लिने योजना छ । जसमा ७ अर्ब ३१ करोड २२ लाख रुपैयाँ अनुदान हुनेछ भने ३ अर्ब ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ ऋण लिने योजना छ ।

युरोपियन युनियनबाट ८ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सहायता लिने योजना छ । जसमा ७ अर्ब ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋण र १ अर्ब २९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान रहनेछ । त्यस्तै, चीनबाट ६ अर्ब ७५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ लिनेछ । जसमा ६ अर्ब २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अनुदान र ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी, जापानबाट ६ अर्ब ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सहयोग लिनेछ । जसमध्ये ४ अर्ब २६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण र १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान रहनेछ ।