सगरमाथा शिखरबाट सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइभ स्ट्रीमिङ’, अनधिकृत इन्टरनेटको नियमनमा चुनौती

पवनराज पौडेल

१६ जेठ, काठमाडौं । मे २३ मा १५औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरेका अमेरिकी पर्वतारोही ग्यारेट म्याडिसनले चुचुरोबाटै अर्का पर्वतारोही एलन अर्नेटलाई प्रत्यक्ष भिडिओ अन्तर्वार्ता दिए।

उक्त अन्तर्वार्ता एलनअर्नेट डट कममा प्रकाशित छ।

अन्य आरोहीहरूले समेत आधार शिविरभन्दा माथिका क्याम्पहरूमा इन्टरनेटको पहुँच प्राप्त गर्नुका साथै शिखरबाटै सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘लाइभ स्ट्रीम’ गर्ने गरेको पाइन्छ।

सगरमाथा आधार शिविरबाट माथि लागेपछि नेपाली आधिकारिक इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूका सेवा उपलब्ध छैनन्।

सगरमाथाको उचाइ सर्वेक्षणका क्रममा लामो समय उक्त क्षेत्रमा बिताएका सर्भेयर तथा ‘पन्ध्रौँ चुली’ नामक पुस्तकका लेखक खिमलाल गौतम “आधार शिविरसम्म मात्रै स्थानीय प्रदायकका सेवा उपलब्ध रहेको” बताउँछन्।

“त्यहाँभन्दा माथि पनि आरोहीहरूले इन्टरनेट प्रयोग गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “त्यहाँ उपलब्ध सेवा र उपकरणहरू नियामक निकायको दायरामा भएजस्तो लाग्दैन।”

बीबीसीले सम्पर्क गरेका अधिकांश आरोहीहरूले आधार शिविरभन्दा माथि उपलब्ध हुने इन्टरनेट स्याटलाइटमा आधारित रहेको बताए। जानकारहरू त्यस्ता सेवा “अनधिकृत भएको” र “सरकारको निगरानी वा दायरामा नभएको” बताउँछन्।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसबारे अनभिज्ञता जनाउँदै “त्यस्तो कार्य भइरहेको भए तत्काल रोकिनुपर्ने” बताए।

कसरी चल्छ सगरमाथामा इन्टरनेट

पर्वतारोहण सम्बन्धी संस्था सेभेन समिट ट्रेक्सका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पा हिमाली क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा ‘स्टारलिङ्क’को इन्टरनेट प्रयोग हुँदै आएको बताउँछन्।

स्टारलिङ्क अर्बपति अमेरिकी व्यापारी इलोन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सको स्याटलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो। भुटान र बाङ्ग्लादेशमा सेवा सुरु गरिसकेको उक्त कम्पनी नेपाल आउन इच्छुक देखिए पनि कानुनी अड्चनका कारण भित्रन नसकेको विवरणहरू आउने गरेका छन्।

“तर हिमाली क्षेत्रमा स्टारलिङ्कको सेवा प्रयोग हुन थालेको धेरै भइसक्यो। आरोहीहरूले शिखरबाटै ‘लाइभ’ गर्न थालेको देख्नुभएकै होला,” शेर्पा भन्छन्, “अवैध भए पनि हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रयोग नौलो होइन।”

शेर्पाले खल्तीमै अट्ने किसिमका हुने भएकाले विदेशी आरोहीहरूले उतैबाट स्टारलिङ्कका राउटर बोकेर आउने गरेको बताए।

सगरमाथाको आधार शिविरसम्म ‘एभरेस्ट लिङ्क’जस्ता नेपाली प्रदायकहरूको सेवा उपलब्ध छ। नेपाली प्रदायकका सेवाहरू विदेशीका निम्ति ५० जीबीको तीन सयदेखि पाँच सय डलर र नेपालीका निम्ति १० हजार रुपैयाँ पर्छ।

उपल्ला शिविरहरूमा भने स्याटलाइट इन्टरनेटको विकल्प हुँदैन। तुलनात्मक रूपमा ती सेवाहरू महँगा छन्।

“पचास जीबीको पच्चीस हजार परे पनि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनु आरोहीका निम्ति सुरक्षित हुन्छ। हराइयो वा दुर्घटनामा परियो भने सम्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ। पर्वतारोहण कम्पनीहरूले कसरी इन्टरनेटको व्यवस्था गर्छन् भन्नेसँग खासै चासो हुँदैन,” नाम खुलाउन नचाहने एक सगरमाथा आरोहीले भने।

उनका अनुसार स्याटलाइट इन्टरनेटका राउटरहरू साना हुने मात्र नभई तिनको गति पनि छरितो हुन्छ। उक्त सेवा लिन भिन्दै उपकरण आवश्यक पर्दैन र सामान्य फोनमा पनि चल्छ।

‘एभरेस्ट लिङ्क’का प्रमुख कार्यकारी छिरिङ ग्याल्जेन शेर्पा अधिकांश ठूला विदेशी पर्वतारोहण कम्पनीहरूले ‘स्टारलिङ्क’को सेवा लिई आरोहीहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको बताउँछन्।

“रोकेर रोक्न सकिने स्थिति नै छैन। म त उक्त सेवा अलि दिनमा घर घरमै प्रयोग हुने देख्छु। नियामकहरूले कसरी हुन्छ आफ्नो दायरामा ल्याउनुपर्छ।”

उनका अनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा मात्र नभई आमादब्लमसहितका हिमालमा पनि आरोहीहरूले ‘अनधिकृत’ इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

के गर्दैछ नियामक निकाय

सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्याटलाइट इन्टरनेटको प्रयोगबारे अनभिज्ञता जनाए पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय यसबारे जानकार नभएको भने होइन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही दिनअघि मात्रै हिमाली क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीको स्याटलाइट सेवा प्रयोग भएकोतर्फ सङ्केत गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो।

“नेपालका केही स्थानहरू (अग्ला हिमालहरूको आधार शिविर क्षेत्रहरूमा समेत) हिमाल आरोहण सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले अनधिकृत रूपमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने गरेको र प्रयोग गर्ने/गराउने गरेको भन्ने बुझिन आएको तथा उक्त कार्य दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २१ को प्रावधान विपरीत भएकाले यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ,” सूचनामा भनिएको थियो।

ऐनको उक्त दफामा ‘कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने’ उल्लेख छ।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्याल हिमाली क्षेत्रबाट “जनगुनासो” आएकाले त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरिएको बताउँछन्। “अनुगमन गर्न पनि हेलिकप्टरमा जानु पर्ने हुन्छ। जनशक्तिको पनि अभाव छ। यिनै विविध कारणले गर्दा अनुगमन गर्न सकिएको छैन,” पौड्यालले भने, “त्यस्तो जनगुनासो आएपछि पहिलो चरणमा गरिने कार्यअनुरूप सचेत गराइएको हो। अब अनुगमन गर्छौँ।”

नेपालका दुईवटा प्रदायकसँग ‘ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन्स बाइ स्याटलाइट’ अर्थात् स्याटलाइटमा आधारित फोन र इन्टरनेट ‘जीएमपीसीएस’ सेवा सञ्चालनको अनुमति रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटमा उल्लेख छ। तर ती सेवा स्टारलिङ्कका तुलनामा पुरानो प्रविधिमा आधारित, सुस्त गतिका र महँगा हुने हुनाले आरोहीहरू ‘अनधिकृत’ सेवातर्फ आकर्षित हुने गरेका जानकारहरू बताउँछन्।

तर पहुँचका हिसाबले उच्च हिमाली क्षेत्रमा ती ‘जीएमपीसीएस’ प्रदायकका सेवा पनि उपलब्ध भने हुन सक्ने पौड्याल बताउँछन्। “त्यसैले अनुगमन नगरीकन ती क्षेत्रमा कुन–कुन प्रदायकका सेवा प्रयोग भइरहेको हो भन्नेबारे यकिनका साथ भन्न सक्ने स्थिति छैन,” पौड्यालले भने।

अनुगमन नै नभएकाले राजश्वमा पुगेको क्षतिबारे पनि अनुमान गर्न कठिन हुने उनी बताउँछन्।

किन रोकियो ‘स्टारलिङ्क’को औपचारिक प्रवेश

‘स्टारलिङ्क’ले नेपाल आउन चासो देखाएको धेरै भइसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

मस्क र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच गत मङ्सिर ७ गते ‘भर्चुअल’ कुराकानी पनि भएको थियो।

स्टारलिङ्कको वेबसाइटमा राखिएको उसको सेवासम्बन्धी नक्सामा हाल ‘नेपालमा आफ्नो सेवा उपलब्ध नभएको’ जनाइएको छ।

स्पेसएक्सलाई नेपालमा सेवा सुरु गर्नका निम्ति दूरसञ्चार क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी नीति मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। नेपालले कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताको शतप्रतिशत लगानीमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने गरेको छैन। दूरसञ्चार सेवामा न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी हुनै पर्ने नीतिगत प्रावधान र अभ्यास रहेको छ।

“त्यसमा धेरै कुरा छन्। हाम्रो आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयताको कुरा पनि हुन्छ,” मन्त्री गुरुङले भने, “औपचारिक रूपमा स्टारलिङ्कका मान्छेहरू एक पटक मसँग कुरा गर्न आएका थिए। हामीले छलफल गरेर पछि निर्णय गर्छौँ भनेर छाडिदिएको हौँ।”

“हामी जुन भू–राजनीतिक अवस्थितिमा छौँ, यसमा हाम्रो मात्र नभई उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूको सुरक्षाको पनि कुरा हुन्छ। दुनियाँमा शक्तिको राजनीतिको डरलाग्दो कुरा भइराखेको बारे पनि हामीले सोचिदिनु पर्ने होला। छिमेकीका विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर बारम्बार राष्ट्रिय अडान पनि व्यक्त गर्दै आएका छौँ। यी सबै कुरालाई हेरेर हामीले त्यसबारे हतारो नगरेका हौँ।”

हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको अभ्यासबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले “छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने” बताए।