म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम पनि श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीको सवारी साधन र भ्रमणमा नै खर्च

०५ जेठ, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जम्मा गरेको धरौटी रकम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको भ्रमण र सवारी साधन खरिदमा खर्च भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको रकम खर्चको गरेको औल्याएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार विभागले म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी राखेको ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विभिन्न १२ वटा वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा लगानी भएको छ । सो लगानीबाट प्राप्त २६ करोड ६६ लाख २५ हजार सहित ४ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख २५ हजारमध्ये वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा ५ करोड १५ लाख ८७ हजार जम्मा गरेको छ ।

कोषका जम्मा भएको रकममध्ये ५२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । श्रम मन्त्रालयका सात कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा २२ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, १२ लाख १३ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयको विविध कार्यमा खर्च भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २५ (३) को ऐनको दफा ११ बमोजिम इजाजत माग गर्ने संस्थाबाट प्राप्त धरौटी रकमको ९० प्रतिशत मुद्दती खातामा लगानी गरी प्राप्त हुने ब्याजको २५ प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो रकम नियम २५ (४) बमोजिम इजाजत पत्रवालाको व्यवसायीक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको काममा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कोषमा जम्मा भएको रकम नियमावली विपरीत खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नियमावली अनुसार एक वर्षमा ३ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तीन देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले भने एक करोड रुपैयाँ नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै ५ हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नु अनिवार्य गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक ठगिने क्रम बढ्न थालेपछि तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गरेका थिए । त्यसअघि कम्पनीले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटी रकमबाट प्राप्त ब्याज रकम सिधै व्यवसायीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् । दुई करोड नगद धरौटी भनेको ठूलो रकम हो । सो रकमबाट प्राप्त ब्याजले व्यवसायीलाई कार्यालय सञ्चालनमा सहज हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । ‘व्यवसायीले घर खेत बेचेर जम्मा गरेको रकम हो । अन्य व्यवसायीको हकमा ब्याज रकम व्यवसायीको खातामा राखी दिने व्यवस्था छ । हामीले पनि त्यही अधिकार खोजेका हौ । कमसेकम हामीलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न सहज त हुन्छ,’ उनले भने ।

सधैं व्यवसाय राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । अहिले मलेसिया बन्द हुँदा मलेसियाको लागि मात्रै काम गर्नै व्यवसायीलाई दैनिक सञ्चालन खर्च जुटाउन हम्मे हम्मे परेको छ । ‘कमसेकम हामीले जम्मा गरेको धरौटीको ब्याज पायौ भने यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई राहत हुने थियो,’ उनले भने ।

ब्याज रकम फिर्ता हुने विषयमा व्यवसायीले धेरै पहिला देखि आवाज उठाउँदै आएका हुन् । यस अघि विष्णु प्रसाद पौडेल नै अर्थमन्त्री हुँदा व्यवसायीले उनलाई भेटी आग्रह गरेका थिए । व्यवसायीको आग्रह पछि ब्याजको २५ प्रतिशत रकम व्यवसायी कोषमा जम्मा गरी व्यवसायीको हितमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, कोषमा भएको रकम सदुपयोग नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले व्यवसायी आक्रोशित भएको उनले बताए । ‘हामीले घर खेत बेचेर जम्मा गरेको धरौटी रकमले कर्मचारी विदेश भ्रमण र सवारी साधन खरिदमा खर्च गरिनु हामी माथिको अन्याय हो । यो भनेको जनता मारेर सरकारले रमाउने काम हो,’ उनले भने ।