सगरमाथाको सलामी दस्तुरबाट सरकारलाई बर्सेनि करोडौँ राजस्व, के त्यसको लाभ खुम्बु क्षेत्रले पाइरहेको छ?

सगरमाथाको पैसा सगरमाथामा पुग्छ?

प्रदीप बस्याल

३० वैशाख, बीबीसी । पछिल्ला केही वर्षदेखिकै लय पछ्याउँदै यसवर्षको वसन्त याममा समेत नेपाल सरकारले सगरमाथाको सलामी दस्तुरबाट मात्रै ६७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरे तापनि खुम्बुका स्थानीय अधिकारीहरूले त्यसअनुसारको लाभ आफूहरूले पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

सगरमाथासहितका कैयौँ ठूला साना हिमाल रहेको सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका प्रमुखले आफूहरूले उक्त राजस्वसहितका आफ्नो बजेटको धेरै हिस्सा सडक र पदयात्रा मार्गको विस्तार एवं स्तरोन्नतिमा खर्च गरिरहे तापनि सङ्घको सहयोग सोही अनुसार नहुँदा त्यो अपर्याप्त रहेको बताउँछन्।

मिङ्मा छिरि शेर्पा भन्छन्: “हाम्रो हिमाली ठाउँमा सामान ढुवानी गर्नेदेखि जनशक्ति खटाउने काम निकै खर्चिलो हुन्छ। हामी एक्लैको अग्रसरतामा त्यहाँ धेरै गर्न सकिन्न।”

नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतबाट जुट्ने राजस्व राज्यको ‘विभाज्य कोष’मा जम्मा भएर सङ्घलाई ५० प्रतिशत एवं प्रदेशलाई २५-२५ प्रतिशत बाँडफाँट हुने व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्च शिखर आरोहणका लागि प्रत्येक विदेशीबाट वसन्त याममा हुने आरोहणका लागि ११ हजार अमेरिकी डलर सलामी दस्तुर लिइनेमा सन् २०२५ कै अन्त्यतिरबाट त्यसलाई १५ हजार डलर पुर्‍याइँदैछ।

पर्वतारोहण र पदयात्रा दुवैका लागि आकर्षणमा रहने उक्त क्षेत्रको मुख्य स्रोत नै पर्वतारोहण पर्यटन रहेको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्षले त्यसलाई सहज बनाउनेगरी सङ्घ र प्रदेश सरकारको अग्रसरता आवश्यक रहेको बताउँछन्।

पछिल्ला दशकका तथ्याङ्क हेर्दा आरोहीको सङ्ख्या बर्सेनिजसो बढिरहेको मात्र देखिन्छ।

सगरमाथाको पैसा सगरमाथामा पुग्छ?

पर्यटन विभागका पर्वतारोहण हेर्ने निर्देशक हिमाल गौतमले त्यस्तो राजस्व समष्टिगत कोषमा जम्मा हुँदै खर्च हुने हुँदा जेबाट आएको हो त्यसमै खर्च हुनु पर्ने भन्ने नरहेको बताउँछन्।

“प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलन हुने राजस्वका हकमा केही प्रतिशत बजेट त्यही क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने गरी ‘एअरमार्किङ’ (छुट्याउने) गर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसमा समेत यति नै भन्ने गरिएको छैन,” गौतम भन्छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले विगतदेखि नै आफ्नो माग सङ्घको लगानी उनीहरूले यहाँबाट उठाउने राजस्वकै अनुपातमा हुनुपर्ने भन्ने रहेको बताउँछन्।

“हाम्रो हकमा त्यसको कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा आउनुपर्छ। किनकि हामी सडक सञ्जालले जोडिएका छैनौँ जसका कारण धेरै कुरा महँगो हुन्छ।”

“भौगोलिक जटिलता र ठूलो भूगोलका कारण यहाँ थोरै बजेटले धेरै कुरा गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा यहाँ बजेटको अनुपात बढाउनुपर्छ भनेका हौँ। त्यसो गर्न नसकिने भए हामीलाई विशेषखाले अनुदान चाहिन्छ भनेका छौँ।”

https://flo.uri.sh/visualisation/23131590/embed?auto=1

पर्यटन विभागको विवरण अनुसार यस याममै नेपालकै अन्य २५ वटा ठूला साना हिमालबाट थप १० करोड रुपैयाँ उठेको देखिन्छ।

आठ हजार मिटरभन्दा माथिका अन्य अधिकांश हिमालका लागि वसन्त याममा ३,००० अमेरिकी डलर दस्तुर छ।

अन्य सानाठूला हिमालमा समेत विभिन्न यामका लागि फरक-फरक शुल्क तोकिएको भए पनि सलामी दस्तुरको दर र अन्य आरोहणमा आउनेहरूको सङ्ख्या सगरमाथामा निकै उच्च छ।

प्राथमिकता: बिजुली र बाटो

आरोहणको लागि खुम्बु क्षेत्रमा सगरमाथा बाहेक ल्होत्से, नुप्त्से, आमादब्लम, पुमुरी, आइल्यान्ड पीक लगायतका कैयौँ ठूला साना हिमाल छन्।

पछिल्ला कैयौँ वर्षदेखि सगरमाथाको सफल आरोहण वसन्त याममा मात्र हुन सकेको पाइए तापनि हजारौँको सङ्ख्यामा पदयात्रीहरू वसन्त र शरद याममा आउनेगर्छन्।

पदयात्रीले नेपाल पर्यटन बोर्ड, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गाउँपालिका अनुमतिपत्रबाट समेत सरकारलाई अलग अलग राजस्व बुझाउनुपर्छ।

“सगरमाथामा जसरी संसारभरबाट चासो र आउने क्रम छ, सोही अनुसार सङ्घले लगानी गर्नुपर्नेमा त्यो खासै केही भएको पाइँदैन,” अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्।

“लुक्ला नजिकैसम्म ट्र्याक खोलिएको बाटोको स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्नु पर्नेछ, विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्‍याउनुपर्ने छ, सञ्चार सुविधालाई विस्तार र सहज बनाउन धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ।”

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा पर्ने लुक्लामुनिको सुर्के गाउँसम्म सडक जोडिएको छ जुन जिल्ला सदरमुकाम सल्लेरीबाट ६४ किलोमिटर पर पर्छ।

ती सडक विस्तारमा अधिकांश लगानी माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका साथै स्थानीय जलविद्युत् आयोजनाहरू जुटेका थिए।

गत वर्ष ७५ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका मिङ्मा छिरि शेर्पा भन्छन्: “त्यो पूरा हुँदासम्म ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने हिसाब गरिएको सडक आयोजना हो। माथिपट्टि पदयात्रा मार्गलाई फराकिलो र सुरक्षित हुनेगरी विस्तार गर्नका लागि उस्तैगरी लगानी बढाउनुपर्नेछ।”

https://flo.uri.sh/visualisation/23132298/embed?auto=1

हाल त्यस क्षेत्रको एकमात्र सञ्चालनमा रहेको लुक्ला विमानस्थलसम्म उक्त बाटो जोड्न ७ किलोमिटरको काम बाँकी रहेको बताइन्छ।

अध्यक्ष शेर्पाले आफूहरूलाई रहेको अप्ठ्यारो सुनाउने क्रममा नेपाल टेलिकमको थामे र आमादब्लम हिमाल क्षेत्रमा दुईवटा टावर विस्तार गर्नका लागि गाउँपालिकाले ढुवानी नबेहोरिकन नहुन अवस्था सिर्जना भएको सुनाउँछन्।

पर्यटन विभागका निर्देशक गौतमले नेपाल सरकारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज समेत पर्ने त्यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउका लागि कामहरू गरेको बताउँछन्।

गौतम भन्छन्: “सङ्घको सक्रियता त्यहाँका पदयात्रा मार्ग र हिमालकै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा बढ्दो क्रममै रहँदै आएको छ। त्यहाँका मुद्दालाई हामीले राष्ट्रिय रूपमा समेत सगरमाथा संवादजस्ता मञ्चहरू बनाएर उठाउन लागेका छौँ।”