मध्यपूर्वमा जारी युद्ध तथा अमेरिका–चीन तनावका बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नयाँदिल्लीमा सुरु हुँदै

विश्व व्यवस्थामा प्रभाव बढाउन खोजे पनि ब्रिक्स सदस्य मुलुकका फरक राजनीतिक तथा विदेश नीतिका कारण साझा धारणा बनाउन चुनौती

नयाँदिल्ली — युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी युद्ध तथा अमेरिका–चीन तनावका बीच ब्रिक्स मुलुकका नेताहरू यो साता नयाँदिल्लीमा भेला हुँदै छन् । विश्वको ठूलो जनसंख्या र आर्थिक तथा ऊर्जा स्रोत समेटेको समूहले विश्व व्यवस्थामा प्रभाव बढाउन खोजे पनि सदस्य राष्ट्रका फरक राजनीतिक तथा विदेश नीतिका कारण साझा धारणा बनाउन चुनौती देखिएको छ ।

आयोजक भारतले चीन र रुससँगको सम्बन्धलाई अमेरिका तथा पश्चिमी शक्तिसँगको बढ्दो साझेदारीसँग सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनलगायत नेताहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ब्रिक्स प्रारम्भमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूह रहेकामा अहिले ११ सदस्य पुगेका छन् । विश्वको करिब आधा जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्ने समूहमा भारत–चीन, इरान–साउदी अरेबिया तथा इजिप्ट–इथियोपियाजस्ता क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भएका राष्ट्रसमेत छन् । त्यसैले युक्रेन र इरानका विषयमा एकीकृत धारणा बनाउन कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्टीले ग्लोबल साउथ एउटै एकाइ नभएकाले विभिन्न द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मध्यस्थता ब्रिक्सका लागि कठिन हुने बताए । युक्रेन युद्धमा भारतले रुससँग ऊर्जा र रक्षा सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी विस्तार गरेको छ र संवाद तथा कूटनीतिमार्फत समाधानमा जोड दिँदै आएको छ ।

भारतका लागि सम्मेलन चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरसमेत हो । सन् २०२० को सीमा तनावपछि चिसिएको सम्बन्धमा पछिल्लो समय सुधार देखिएको छ । सात वर्षपछि राष्ट्रपति सीको नयाँदिल्ली भ्रमणले त्यसलाई थप बल दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । डोन्टीले सम्मेलनले भारतलाई चीनसँग संवाद बढाउन र बाँकी द्विपक्षीय विषयमा प्रगति गर्ने अवसर दिने बताए ।

ब्रिक्सलाई स्पष्ट रूपमा पश्चिमविरोधी समूह बन्न नदिनु भारतको अर्को प्राथमिकता हो । यसैबीच अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउने विषय पनि सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्नेछ । सदस्य राष्ट्रले आफ्नै मुद्रामा व्यापार बढाउने तथा वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली विकास गर्नेबारे छलफल गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि विश्व व्यापार र वित्तमा डलरको गहिरो प्रभाव तथा सदस्य राष्ट्रका फरक मुद्रा र वित्तीय प्रणालीका कारण त्यसलाई तत्काल विस्थापित गर्न कठिन छ । सेवानिवृत्त भारतीय कूटनीतिज्ञ महेश सचदेव वर्तमान वित्तीय प्रणालीबाट आफ्नो जोखिम घटाउनु ब्रिक्सको उद्देश्य रहेको बताए ।

ब्रिक्सको बढ्दो आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रभावका बाबजुत यसको वास्तविक प्रभाव सदस्य राष्ट्रले साझा र व्यावहारिक कदम चाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा निर्भर रहने विज्ञहरूको धारणा छ ।