युटिएलले सरकारलाई ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी, न्यून रकम तिरेर नवीकरण गराउने योजनामा

१७ भदाै, काठमाडौँ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले सरकारलाई ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको खुलासा भएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएको एक पत्रअनुसार कम्पनीले सरकारलाई साउनसम्मको मितिमा ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बक्यौता बुझाउनुपर्ने देखिएको हो।

कम्पनीले आफ्नो पुरानो बाँकी बक्यौता रकम नवीकरण गर्नुभन्दा अगाडिनै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भुक्तानी गर्ने अन्तिम मिति यहि भदौ १९ गते हो तर कम्पनीले यसको लागि सरकारसँग किस्ताको सुबिधा माग गरेको देखिन्छ।

प्राधिकरणले २०८३ साउन २० गते मन्त्रालयमा पठाएको र हालै टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको सो पत्रअनुसार युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) लाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र ( अनुमतिपत्र नं. BTSL-०२) २०७३ भदौ २० गते प्रदान गरिएको र अनुमतिपत्रको अवधि २०८३ भदौ १९ गते समाप्त हुनेछ।

कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि २०८३ जेठ १९ गतेको पत्रबाट प्राधिकरण समक्ष निवेदन पेश गरेको तर नवीकरण दस्तुर लगायत बाँकी बक्यौता रकम दाखिला नगरेको देखिएकोले उक्त रकम दाखिला गर्न सोही मितिमा निजलाई जानकारी गराईएको पत्रमा भनिएको छ।

“निजले पुनः मिति २०८३/०३/३० को पत्र मार्फत पूँजी वृद्धि, विदेशी लगानी खाता रोक्का फुकुवा लगायतका विषयमा यस प्राधिकरण तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सहजीकरण र समन्वयको लागि अनुरोध गरेको सन्दर्भमा मिति २०८३/०४/१८ को निर्णयानुसार निज सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि नियमानुसार नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण दस्तुर यथासिघ्र जम्मा गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न मिति २०८३/०४/१९ मा पत्राचार गरिएको बेहोरा निर्णयानुसार तहाँ मन्त्रालयमा जानकारी गराइन्छ,” संचार मन्त्रालयलाई दिईएको पत्रमा उल्लेख छ।

युटिएलले तोकिएका शीर्षकहरूमा तिर्न बुझाउनुपर्ने २०८३ साउन मसान्तसम्मको बाँकी बक्यौता रकम जम्मा ३० अर्ब ८० करोड ९२ लाख ८२ हजार ९२३ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु औल्याएको अग्रिम भुक्तानी जमानत र कार्य सम्पादन जमानतको व्याज वापतको रकम २१ करोड एक लाख ४१ हजार ३६९ रुपैयाँ ८६ पैसा समेत तिर्न बाँकी रहेको जानकारी गराएको छ।

उक्त पत्रअनुसार कम्पनीले सरकारलाई कुल ३१ अर्ब एक करोड ९४ लाख २४ हजार २९३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

पत्रका साथमा नियामकले सरकारलाई कम्पनीले तिर्न बाँकी रकमको सूची समेत पठाएको देखिन्छ। जसमध्ये कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषको रकम लगायत गरेर कुल ७ अर्ब ७७ करोड १६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।

यसैगरी कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाइसेन्स शुल्कको किस्ता रकम बापतको कुल २३ अर्ब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पनि बक्यौता रहेको देखिन्छ।

अझ रोचक विषय भनेको कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्छु लाइसेन्स नवीकरण गरदेउ भनेको अवस्थामा आफूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबैभन्दा न्यून रकम बापतको रकम समेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन्।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार युटिएलले सबैभन्दा कम भुक्तानी गर्नुपर्ने ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार यो रकम कम्पनीको वित्तिय वर्ष २०७५/०७६ को आय विवरणअनुसारको हो। उक्त वर्षमा कम्पनीले केवल १२ हजार ६१९ रुपैयाँ ७८ पैसा आरटीडीएफ बापत तिर्नुपर्ने थियो। तर कम्पनीले आफूले तिर्नुपर्ने सबैभन्दा न्यून रकम समेत तिरेको देखिँदैन्। जसमा प्राधिकरणले थप दस्तुर जोडेर २५ हजार २३९ रुपैयाँ ५६ पैसा अहिले भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेको छ।

उक्त पत्र मन्त्रालयमा पुगेपछि यस विषयमा छलफल भएको तर हालसम्म सरकारले कुनै निर्णय नगरिसकेको बताईएको छ।

तर स्रोतहरुले भने युटिएलको उक्त रकम नतिरेपनि सरकारले नवीकरण गरिदिन सक्ने बताएका छन्।

“यसको लागि कम्पनीका अधिकारीहरुले पटक पटक नियामक निकायका उच्च अधिकारीहरुका साथै सरकारसँग सम्पर्क र पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरुसँग भेट गरिरहेका छन्,” स्रोतहरुले टेक्नोलोजीखबरलाई बताए।

कम्पनीले केहि रकम भुक्तानी गरेर बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुबिधा पाउनसक्ने एक स्रोतले भनेको छ। “युटिएलले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र बाँकी रकम किस्तामा तिर्नसक्ने गरि निर्णय हुने संभावना छ,” यस बारेमा जानकार स्रोतले भन्यो।

यस्तै अर्को स्रोतले भने सञ्चार मन्त्रालयमा यस बारेमा छलफल भएको र मन्त्रालयतहमा कुनै निर्णय हुन नसक्ने बतायो। “मन्त्रालयमा छलफल भएको हो। तर ठूलो रकम बक्यौता देखिएको र यो विषय मन्त्रालयको क्षमता भन्दा माथिको विषय भएको हुँदा निर्णय नभएको हो,” दोस्रो स्रोतले दाबी गर्यो।

कम्पनीका अध्यक्ष राजबहादुर सिंहले कम्पनीले विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको र उक्त रकम भित्रिएसँगै केहि बक्यौता रकम ३० दिनभित्र तिर्ने भनेका छन भने बाँकी रकम १० वर्षको किस्तामा तिर्नेगरी माग गर्दै यसअघिनै पत्र पठाएका छन्।