२६ वर्षदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योगको प्रारम्भिक परिक्षण, ‘खट्खट्’ तान चल्न थाल्यो

२४ साउन, काठमाडौँ । साढे दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगको प्रारम्भिक परीक्षण उत्पादन सफल भएको छ। सरकारले नेपाली सेनालाई उद्योगको मर्मत सम्भार गरेर उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि लुम सञ्चालन गरेर शनिबार प्रारम्भिक उत्पादन परीक्षण गरेको हो।

नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालय काठमाडौँले उद्योग परिसर सरसफाइ, मेसिनहरूको प्रारम्भिक मर्मत गर्नुका साथै उद्योगको लुम (तान) परीक्षण सञ्चालन गरेको हो। नेपाली सेनाको उत्पादन निर्देशनालयका करिब ४० जना प्राविधिक र विभिन्न दर्जाका सैनिक विगत चालिस दिनदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि खटिएका छन्।

‘यो उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक परीक्षण मात्र हो, यो सफल भएको छ, यसपछि अरू कार्यहरू गर्न बाँकी छ,’ उत्पादन निर्देशनालयका एक सैनिक अधिकृतले भने, ‘प्रारम्भिक उत्पादन परीक्षण सफल भएकोले उद्योग पुनः सञ्चालन ल्याउन सकिने सम्भावना बढेको छ ।’

हेटौँडा कपडा उद्योगको मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गर्नका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले भने, ‘२ महिना भित्र प्रारम्भिक उत्पादन परीक्षण गर्न समयावधि दिएको थियो, तोकिएको समय भित्र नै परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ, प्रारम्भिक परीक्षण उत्पादन सफल भएकाले पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने संकेत मिलेको छ ।’

उद्योगमा पुराना मेसिन मर्मत गरी शनिबार सफल परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका निजी सचिव प्रदीप परियारले जनाएका छन्। परियारका अनुसार नेपाली सेनाको नेतृत्वमा उद्योगभित्र रहेका पुराना मेसिन तथा तानहरूको मर्मत सम्भार गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको हो। लामो समयदेखि थन्किएका मेसिन सञ्चालनमा आएपछि उद्योग परिसरमा फेरि कपडा बुन्ने तानको ‘खट्खट्’ आवाज सुनिन थालेको परियारले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा तान चलेको भिडियो सामग्री राख्दै उल्लेख गरेका छन्।

‘२६ वर्षदेखि थन्किएका मेसिन सञ्चालनमा आएर होला बिहानदेखि उद्योग परिसरमा फेरि कपडा बुन्ने तानको ‘खट्खट्’ आवाज सुनिएको छ,’ कपडा उद्योगमा सुरक्षार्थ बसेकी सशस्त्र प्रहरी बलकी महिला प्रहरीले भनिन्, ‘तान चलेको खट्खट् आवाज बिहानदेखि नै आइरहेको छ ।’

यसअघि उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले तत्काल परीक्षण उत्पादन गर्ने र त्यसको परिणामका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने खाका सरकारलाई बुझाएको थियो। उद्योगभित्रको विद्युत् प्रणाली मर्मतको कामसमेत गरिसकेको छ। यसअघि सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगलाई चालु आर्थिक वर्षमै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताएको थियो।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले रुग्ण उद्योगमध्ये हेटौँडा कपडा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालनमा ल्याउने र कपडा उद्योगसँगै बुटवल धागो कारखाना तथा कपास खेतीलाई समेत अघि बढाउने बताएकी थिइन्। सरकारले गत असार १८ गते हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि परीक्षण उत्पादनको काम अघि बढेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसै वर्षभित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ। रुग्ण कपडा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन ठूलो लगानीको खाका तयार पार्दै गर्दा तत्कालका लागि पुराना मेसिन मर्मत गरी प्रारम्भिक काम थाल्न ३३ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो। मेसिन मर्मत गरी प्रारम्भिक काम सुरु गर्न ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको सहसचिव सुवेदीले भने।

प्रारम्भिक उत्पादन परीक्षण सफल भए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मेसिनरी खरिद गर्नुपर्ने र ठूलै सुधार गर्नुपर्ने आकलन नेपाली सेनाका प्राविधिकहरूको रहेको छ। रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। सरकारको ‘एक सय दिने कार्यसूची’ अन्तर्गत रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा हेटौँडा कपडा उद्योग पनि रहेको थियो।

असार ३ गते प्रतिनिधिसभामा उद्योग मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले भनिन्, ‘रुग्ण उद्योगका रूपमा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग यही वर्ष सञ्चालनमा आउँछ । सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई पुनः चलायमान बनाउने सरकारको नीतिअनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

सेनाको प्राविधिक सहयोगमा उद्योग ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदीले भने, ‘वर्षौदेखि खारेजीको सूचीमा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनर्जीवित गराउन मन्त्रालयले नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयसँग रणनीतिक सहकार्य सुरु गरेको छ ।’ यो उद्योग सञ्चालनमा आउँदा नेपाल कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा सकारात्मक टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले यो कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक रूपमा १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने र वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी नाफामा जान सक्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

अध्ययनअनुसार उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन्। उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा र आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान छन्।

साथै, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्रै उपलब्ध हुने तथा नेपाली सेनालगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग यहीँबाट परिपूर्ति हुने भएकाले बजारको कुनै समस्या नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक बजेट नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा पर्याप्त रहेको बताइएको छ।

सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि तीन वर्षे कार्य तालिकासहितको मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी उद्योग नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने तथा नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिद सम्पन्न गर्ने, २०८१/०८२ मा पूर्वाधार निर्माण र मेसिन उपकरण खरिद सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने र २०८२/०८३ मा मेसिनहरू थप गरी क्षमता विस्तार गर्ने तथा बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्थापनसहित नियमित उत्पादन सुरु गर्ने उल्लेख थियो। तर राजनीतिक परिवर्तनलगायतका विविध कारण उक्त मोडालिटीअनुसार काम अघि बढ्न सकेको थिएन।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा २०३२ सालमा हेटौँडा कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो। यसले २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो।

राजनीतिक हस्तक्षेप, फितलो व्यवस्थापन र बढ्दो आर्थिक दायित्वका कारण २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएको यो उद्योग २०५७ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको थियो।

२०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले उक्त उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। विगतमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण नगरिनु, लोडसेडिङको समस्या, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा परेको आर्थिक भार र कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण यो ऐतिहासिक उद्योग धराशायी बन्न पुगेको थियो।