१३ कार्तिक, बीबीसी । टिकटकले हटाउने गरेका उसको मापदण्डविपरीतका भिडिओहरूको सङ्ख्या नेपालमा बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा दोस्रो त्रैमासिकमा उक्त सामाजिक सञ्जालले नेपालमा करिब ३२ प्रतिशत बढी भिडिओहरू हटाएको देखिन्छ।
सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासिक (एप्रिल-जून) रिपोर्टका अनुसार नेपालमा २४ लाख ७६ हजार ३४५ वटा भिडिओहरू उक्त प्ल्याटफर्मबाट हटाइएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालमा सूचीकृत भइसकेपछि टिकटकले कतिपय सामग्री हटाउने दिशामा सहकार्य गर्दै आएको बीबीसीलाई बताए।
तर डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय एक जानकारले नेपालमा खास गरी जेन जी आन्दोलनका बेला उक्साहटपूर्ण भिडिओहरू हटाउने सन्दर्भमा टिकटकको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको टिप्पणी गरे।
पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक
टिकटकले प्रत्येक तीन महिनामा ‘कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समन्ट रिपोर्ट’ प्रकाशित गर्ने गरेको उसको वेबसाइटमा देखिन्छ।
उक्त सामाजिक सञ्जालले सन् २०२५ को एप्रिलदेखि जूनसम्ममा नेपालमा मापदण्डविपरीतका पौने २५ लाख भिडिओ हटाइएको जनाएको हो।
तीमध्ये ‘प्रोएक्टिभ रिमुभल रेट’ ९९.८ प्रतिशत र ‘रिमुभल रेट विथइन ट्वेन्टी फोर आवर्स’ ९९.४ प्रतिशत रहेको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसै वर्षको पहिलो त्रैमासिक (ज्यानुअरी-मार्च) मा नेपालमा हटाइएका भिडिओभन्दा दोस्रो त्रैमासिकमा ६ लाख जतिले बढी हटाइएको छ।

सन् २०२५ ज्यानुअरी-मार्चको अवधिमा टिकटकले नेपालमा १८ लाख ७६ हजार ५६२ वटा भिडिओहरू हटाएको थियो।
तीमध्ये आफैँले अग्रसरता लिएर ९९.६ प्रतिशत हटाइएको थियो भने ९९.८ प्रतिशत २४ घण्टाभित्रै हटाइएको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशनलाई टिकटकले पारदर्शीता र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गर्ने उसको बृहत् प्रयासको एउटा हिस्सा बताउने गरेको छ।
टिकटकले कसरी कन्टेन्ट मोडरेट गर्छ र प्रयोगकर्ताहरूको सम्मानको कसरी रक्षा गर्छ भन्नेबारे प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने गरेको उसको तर्क रहेको छ।
कसरी हटाउने गरिएको छ?
चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्स स्वामित्वको टिकटकका अनुसार मापदण्डविपरीतका अधिकांश भिडिओहरू ‘अटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम्स’ मार्फत् हटाइने गरिएको छ।
त्यसरी हटाउने गरिएकामध्ये कतिपय भिडिओहरू मानवले समीक्षा गर्दा मापदण्डविपरीत नभएको पाइएमा पुनः तिनलाई राखिदिने गरिन्छ।
संवेदनशील तथा वयस्क प्रकृतिका सामग्री, गोपनीयता तथा सुरक्षा मापदण्डविपरीतका सामग्री, सुरक्षा तथा शिष्टताविपरीतका सामग्री, मानसिक तथा व्यवहारगत स्वास्थ्यविपरीतका सामग्री, मिथ्या सूचना र सम्पादित अथवा एआई सिर्जित मिडिया सामग्री भएका भिडिओहरू हटाउने गरिएको उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
टिकटकले मापदण्डविपरीतका अकाउन्टहरू हटाउने, लाइभहरू बन्द गर्ने र कमेन्टहरू पनि हटाउने कार्य गर्दै आएको छ।
यद्यपि सन् २०२५ को पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा नेपालमा कत्तिको सङ्ख्यामा ती कार्यहरू गरियो भन्नेबारे प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरिएको छैन।
नेपाली अधिकारी के भन्छन्?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार टिकटकले सबै रिपोर्टहरू पठाउने गरेको छैन।
“मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने गम्भीर प्रकृतिका भिडिओहरू हटाउँदा उहाँहरूले जानकारी गराउनुहुन्छ। हामीसँग सबै रिपोर्टहरू शेअर गर्नैपर्छ भन्ने पनि होइन,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
नेपालमा सूचीकृत भएयता उक्त प्ल्याटफर्मले समन्वय गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे।
हालै टिकटक र नेपाल सरकारबीच नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनको दिशामा समझदारीसमेत भएको थियो।
जानकार के भन्छन्?
प्ल्याटफर्मबाट हटाइएको भिडिओको सङ्ख्या नेपालमा बनाइने भिडिओको कति प्रतिशत हो भन्ने टिकटकको त्रैमासिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छैन।
“त्यो भइदिएको भए कति सङ्ख्यामा भिडिओहरू समस्याकारी हुने गरेका छन् भनी तुलना गर्न सकिन्थ्यो,” डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
तर टिकटकले नेपालका कन्टेन्टहरूको “प्रोएक्टिभली मनिटर” गरिरहेको छ भन्ने एउटा सङ्केत यसले गरेको उनी बताउँछन्।
“अर्को पाटो भनेको प्रोएक्टिभली रिमुभ गरेको कन्टेन्ट ९९.८ प्रतिशत छ। त्यो भनेको सरकारले अथवा अरूले उजुरी गरेर हटाइने कन्टेन्ट एकदमै नगन्य अर्थात् ०.२ प्रतिशत मात्र छ,” सिग्देलले थपे।
हटाइएकामध्ये अधिकांश कन्टेन्टहरू २४ घण्टाभित्र हटाइएको भनी प्रतिवेदनले जनाए पनि कस्ता समस्या भएर हटाइए भन्नेबारे केही उल्लेख नभएको उनी औँल्याउँछन्।
“कम्युनिटी गाइडलाइन्स एकदमै पालना गराइरहेका छौँ भनी उहाँहरूको कुरा छ। तर गाइडलाइन्सको कुन पाटो उल्लङ्घन भएर ती भिडिओहरू हटाइए भन्नेबारे रिपोर्टमा केही देखिँदैन,” सिग्देलले भने।
“उदाहरणका लागि जेन जी आन्दोलनका बेला आगो लगाउन भनी आह्वान गरिएका जस्ता हिंसा भड्काउने भिडिओहरू लामो समयसम्म देखिँदा उनीहरूको उत्तरदायित्व के हो? त्यसलाई हेर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो? एआईले मात्र हेर्छ कि मानिसहरूले पनि हेर्छन्? कन्टेन्ट हेर्नेहरूको भाषा सामर्थ्य के छ भनी प्रश्न उठाउने ठाउँ छ।”
“जुन बेलामा हिंसा बढिरहेको थियो त्यो बेला अझ बढी मनिटर भइरहेको थियो कि थिएन भने जवाफ उहाँहरूबाट पनि आउनुपर्छ। हामीले हेर्दा त्यस्तो देखिएन। त्यो पाटोमा अझै काम गर्नुपर्छ भन्ने देखियो,” उनले अगाडि थपे।
हिंसा भड्काउनका लागि टिकटकसहित विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा नक्कली खाताहरूको प्रयोग समेत भएका विवरणहरू आएका थिए।
सन् २०२५ को मे महिनामा अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलले निकालेको एउटा वक्तव्यमा “विगतका चेतावनीहरूका बावजुद बालबालिका तथा युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमलाई संबोधन गर्न टिकटक विफल भएको” उल्लेख गरिएको थियो।
प्रतिबन्ध र फुकुवाको पृष्ठभूमि

नेपालमा टिकटकलाई प्रतिबन्ध अनि फुकुवाको अनुभव छ। नेपाल सरकारले सन् २०२३ को नोभेम्बरमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
“सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको” भन्दै सन् २०२३ को नोभेम्बर दोस्रो साता सरकारले नेपालमा उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगायो।
उक्त कदमको चर्को आलोचना भएको थियो। कतिपयले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि त्यसले नेपालमा आर्थिक असर पारेको बताउँदै आएका थिए।
प्रतिबन्ध लगाइएको नौ महिनापछि सन् २०२४ को अगस्ट तेस्रो सातातिर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुन टिकटकले सहमति जनाएको भन्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो।


+ There are no comments
Add yours