प्रहरीको काज फिर्तामा शक्तिकेन्द्र बाधक

०४ साउन, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि काजमा बसेका प्रहरीलाई दरबन्दीमा पठाउन थालेपछि गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाममा दबाब दिन थालिएको छ। विभिन्न कार्यालय र स्थानमा काजमा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले दरबन्दीमा पठाउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न शक्ति केन्द्रबाट भनसुन गराउन थालिएको हो।

‘पाँच वर्षमाथि काजमा रहेका सबै प्रहरी कर्मचारीलाई दरबन्दीमा फिर्ता गर्दा गृहमन्त्रीको हवाला दिँदै सोर्सफोर्स आउन थालेको छ। गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट मन्त्रीको नामै लिएर फोन आउने गरेको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘कतिपयले त गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई समेत भनेको पाइयो।’ ती अधिकारीको दाबीअनुसार गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको दबाब आउँदा काज फिर्ता गराउन समस्या भइरहेको छ।

तराई–मधेस, हिमाली जिल्ला, लागुऔषध ब्युरो, साइबर ब्युरो, सिआइबी, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो तथा ट्राफिक कार्यालयहरूमा काजमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई उनीहरूको दरबन्दी जहाँ हो त्यहीँ नै पठाउन थालिएको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार काज फिर्ताका क्रममा तीन हजारभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। ‘अनाकर्षक’ ठानिएका कार्यालयमा सरुवा भएका प्रहरीले शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा आफूअनुकूल स्थानमा काज निकाल्दै आएपछि कार्यालय प्रमुखले भन्दा शक्तिकेन्द्रले प्रहरीलाई चलाउन थालेपछि सबै प्रहरीलाई काज फिर्ता गर्न थालिएको हो।

घुमुवाका रूपमा कार्यरत प्रहरी नियमित सरुवामा अन्यत्रै पुगे पनि कार्यालय प्रमुखले पुनः आफ्नै कार्यालयमा काजमा ल्याउने गरेपछि यसको सुरुआत भएको थियो। त्यसलाई आधार बनाएर प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि जवानहरूले समेत काजका लागि मन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, पत्रकारलगायत शक्तिकेन्द्रलाई प्रयोग गरेर काजमा बस्दै आएका थिए।

अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत व्यवस्थित गर्न र आचरणविपरीत गतिविधि गोप्य राख्न प्रायले घुमुवालाई लामो समय एकै स्थानमा काजमा राख्दै आएको विषयलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘नोटिस’का रूपमा लिएर काज फिर्ता गरिरहेको छ। ‘अहिले जुन कार्यालयको काजमा छन्, उनीहरूलाई सम्बन्धित दरबन्दीमा नपठाए कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरमा कटौती हुने नीति लिइएको छ। त्यसकारण पनि कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित दरबन्दीमा पठाइदिने गरेपछि काज फिर्ता प्रभावकारी रूपमा भएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विभागका एक अधिकारीले भने।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले पनि काजमा रहेका प्रहरीलाई दरबन्दीमा फर्काउने नीति प्रहरी प्रधान कार्यालयको रहेको बताए। प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ५२ ले काज सरुवाको व्यवस्था गरेको छ। तर उपनियम (१) मै सामान्यतया प्रहरी अधिकृतलाई काजमा नखटाइने उल्लेख छ। यसले सबै प्रहरीको काज हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयक ती अधिकारीले बताए।

२०६९ सालमा कुवेरसिंह राना आइजिपी हुँदा काजसम्बन्धी निर्देशिका बनेको थियो। पछि प्रहरी नियमावलीमै काजसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी आफ्नो दरबन्दीबाहेक अन्यत्र कार्यालयमा काजमा खटिँदा सामान्यतः बढीमा ६ महिनाका लागि मात्र खटाइने र ६ महिनाभित्र सरुवा मिलान हुन नसक्ने अवस्था भए अथवा सो अवधिभन्दा पनि बढी काज राख्नुपर्ने भए ६÷६ महिनामा काज अद्यावधिक (नवीकरण) गरिने तथा ६ महिनाभित्र सरुवा मिलान वा पुनः काज आदेश नभए काज अवधि समाप्त हुनेजस्ता व्यवस्था लत्याएर पाँच वर्षदेखि काजमा बस्दै आएका प्रहरी कर्मचारीलाई अहिले फिर्ता पठाइएको हो।

यस क्रममा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा लामो समयदेखि काजमा खटिँदै आएका २४ प्रहरी कार्यालयबाट काज फिर्ता गरी दरबन्दीमा फिर्ता गराइएको छ। आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि लामो समयदेखि काजमा खटिँदै आएका उनीहरूलाई ब्युरोले जिम्मेवारीबाट अर्को ठाउँमा रहेको दरबन्दीमा पठाइएको ब्युरोका एसएसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको नीति लामो समय काजमा बसेकालाई कि काज मिलाउने वा दरबन्दीमा पठाउने रहेको छ।

‘लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको प्रकृतिअनुसारको कामका उपयुक्तलाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुसार पनि काजमा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई फिर्ता गरिएको छ। ब्युरो विशिष्टीकृत र फरक किसिमको निकाय भएकाले यहाँ आउनलाई पनि तीन र सात दिनको अभिमुखीकरण तालिम गराएर मात्र खटाउनुपर्नेछ। ब्युरो कोहीकसैका लागि आराम गर्ने र तर्साउने थलो होइन,’ कोइरालाले भने।

शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच भएका जवानदेखि वरिष्ठ सईसम्म आकर्षक पोस्टिङमा जाने गरेका छन्। ‘अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संगठनले खटाएको ठाउँमा जान तयार नहुने सधैं आकर्षक ठाउँका लागि मन्त्री र मन्त्रालयको दैलो चहार्ने प्रवृत्ति छ। आइजिपीभन्दा शक्तिकेन्द्रका वरिष्ठ सईहरू बलिया हुन्छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

काजको दुरुपयोग गरेर कार्यालयका प्रमुखहरूलाई धम्क्याउने, जागिर छोड्छु भन्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो पनि कार्यालय प्रमुखहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गर्ने गरेका छन्।

‘अनुशासनका लागि नमुना मानिने सुरक्षा फौजमा संगठनले खटाएको ठाउँमा जाँदैनन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला तर वास्तविकता यही हो। त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक दलका नेताले र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले टेको दिने दिने गर्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृहमा रहेका पूर्वकर्मचारी र व्यापारीहरू तथा विभिन्न धार्मिक गुरुहरूले समेत काजका लागि दबाब दिने गरेका छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती अधिकारीले भने।

उनका अनुसार अहिले पनि दिनदिनै काजको सोर्स आउने गरेका छन्। ‘यो समस्याले गर्दा प्रहरी संगठन कसले चलाइरहेको छ भन्ने हामी आफैं भ्रममा छौं। प्रहरी संगठनका कर्मचारी प्रहरी संगठनले चलाउन नपाउने अवस्था छ,’ उनले भने।