निर्देशित कर्जामा राष्ट्र बैंक लचक, कर्जा सीमा ५ प्रतिशत बिन्दु घट्यो

०३ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएका/निर्देशित कर्जाको सीमा घटाएको छ । निर्देशित कर्जाका कारण बैंकहरूमा डिफल्ट दर बढेको गुनासो बढेपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जा सीमा घटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि १५ प्रतिशत तोकेको कृषि कर्जा सीमा घटाइ १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसैगरी उर्जामा १० र घरेलु साना तथा मझौला उद्योगका लागि १५ तोकेकोमा दुवै मर्जर गराइ कुल २० प्रतिशतको सीमा कायम गरेको छ ।

यसअघि २०८५ सम्मको सीमा तोकेको थियो भने मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै २०८३ पुससम्ममा कृषिमा न्यूनतम १० र ऊर्जा, साना तथा मझौला, पर्यटन तथा प्रविधि क्षेत्रमा गरी कुल २० प्रतिशत कम गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशित कर्जाका कारण ऋण डिफल्ट बढेको गुनसो बैंकहरूले गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय बैंकहरूको ऋण असुलीमा समेत समस्या देखिएपछि उनीहरूको वित्तीय अवस्थामा असर गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था र बैंकहरूको बारम्बारको अनुरोधका कारण केन्द्रीय बैंकले निर्देशित कर्जा सीमा घटाएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको निर्देशित कर्जा सीमा घटाइएको ती अधिकारीले बताए ।

वाणिज्य बैकले २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटमा न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

२०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको प्रतिशत नपुग भए कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा अन्य निर्देशित कर्जा सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

२०८३ पुस मसान्तदेखि विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि, पर्यटन, लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय, उर्जा, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको न्यूनतम सीमाको अनुपालना यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता कर्जालाई प्रवाहित कर्जाका रूपमा गणना गर्नुपर्ने छ ।

तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्न कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले आपसी सहमतिमा शुल्क दिई/लिई निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागिमात्र कुनै पनि शीर्षकमा कर्जा खरिद तथा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

खरिद गरिएको कर्जालाई यस निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जा प्रयोजनका लागिमात्र खरिद गरी लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप गरेर तथा बिक्री गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटाएर देखाउनुपर्ने छ ।

यस्तो अधिकार खरिद गर्ने संस्थाले कुल तोकिएको प्रतिशतको एक तिहाइ रकमसम्म मात्र खरिद गर्न पाउनेछन् । यसरी गरिने खरिद बिक्रीको अधिकतम अवधि ६ महिना वा खरिद गरेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

कर्जाको बिक्री/खरिदमा कर्जा जोखिम तथा प्रतिफल र कर्जाको नियन्त्रण एवंक वित्तीय र अन्य विवरणमा लेखांकन कर्जा बिक्री गर्ने संस्थामा नै निहित हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बिक्री गरिसकेको कर्जाको सोही अवधिभित्र खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने संस्थाले पुन: अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न पाइने छैन ।

कृषि ऋणपत्र तथा ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले जारी गरेको बन्ड लगायत ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई समेत तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

साथै, केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगका बारेमा प्रष्टीकरण पनि दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा १७ ले परिभाषित गरे बमोजिम कच्चापदार्थ, सहायक कच्चापदार्थ वा अर्धप्रशोधित कच्चापदार्थ प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पर्छन ।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ७ ले परिभाषित गरे बमोजिमका सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ र इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग भन्नाले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग पर्छन् ।