जेनजी आन्दोलनमा नभागेका मनाङे कैद छुट पाएर एक वर्षअघि नै निस्के

सांसद भइसकेपछि पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा कारागार चलान भएर छुटेपछि संसद् छिरेर पटकपटक मन्त्री भएका मनाङेको यात्रा फेरि कारागारसम्मै पुगेको थियो ।

२७ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद तथा मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) १ वर्ष कैद सजाय छुटको सुविधा पाएर बुधबार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन् ।

पाँच वर्ष कैद सजाय भए पनि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले मनाङेलाई २० प्रतिशत कैद छुटको सुविधा दिएकाले ४ वर्ष कैद भुक्तान गरी बुधबार रिहा भएका हुन् ।

खुँडा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा दोषी ठहर भएर प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त मनाङेलाई न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २० प्रतिशत कैसुविधा दिने फैसला गरेको थियो । सोही आधारमा मनाङे बुधबार रिहा भएका हुन् ।

असार ४ गते सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवधानिक इजलासले उनको पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको थियो ।

संवैधानिक इजालसले उम्मेदवार हुन समेत अयोग्य भएका उनी विवरण झुक्याएर सांसद भएको ठहर गरेको थियो । २०८१ कात्तिक २७ गते उनी पक्राउ परी कारागार चलान भएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते डिल्लीबजार कारागार तोडेर अधिकांश कैदीबन्दीहरू भागेका थिए । तर, दीपक मनाङे भने कारागारमै बसेका थिए । मनाङले भागेर काम फेरि आउनुपर्छ भन्दै बसेको कारागारका बसेको जेलर बाबुराम अर्यालले बताए । उनी बसेको ‘ख’ ब्लकमा १ सय ३५ जना कैदीबन्दी छन् ।

‘भागेर कामै छैन, त्यो सबै फर्केर यहीँ आउने हो भनेर उहाँ चाहिँ कारागारमै बस्नुभयो । उहाँमात्रै बस्नुभएन ‘ख’ ब्लकका सबैलाई त्यही राख्न सफल हुनुभयो,’ जेलर अर्यालले भने, ‘अदालतको आदेशले एक वर्ष सजाय छुट दिएको भए पनि बाँकी सबै भुक्तान गरेर निस्कनुभयो । तर, जति कारागारमा रहनुभयो, प्रशासनलाई निकै सहयोग गर्नुभयो ।’

मनाङे कारागारमा सबै कैदीबन्दीलाई सम्झाउने, हँसाउने र राजनीतिका विषयमा समेत गफ गर्ने गर्थे । उनी त्यहाँ जति बसे, निकै खुसी र रमाइलोका साथ बसेको कारागारले जनाएको छ ।

मनाङले मनाङेले भाग्न हुँदैन, आगो लगाउन हुँदैन भनेर कैदीबन्दीलाई सम्झाएर राख्न सफल भएको र त्यो कदमले कारागार प्रशसनलाई ठूलो सहयोगसमेत मिलेको जेलर अर्याललेबताए ।

‘उहाँ त बरु यहाँ शानसँग बस्नुभएको थियो । खानेदेखि व्यायमका सामानसम्म आफ्नै खर्चमा बनाउनुभयो र अरुको अफ्ठेरोमासमेत साथ दिनुहुन्थ्यो । सबैलाई हँसाएर बस्नुहुन्थ्यो । उहाँ बिन्दास हुनुहुन्थ्यो । छुट्दा पनि सबैसँग थमथमाएर जानुभयो,’ अर्का एक सुरक्षाकर्मीले भने ।

सांसद भइसकेपछि पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा कारागार चलान भएर छुटेपछि संसद् छिरेर पटकपटक मन्त्री भएका मनाङेको यात्रा फेरि कारागारसम्मै पुगेको थियो । २०७४ मा मनाङ (ख) मा नेकपा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र सांसद जितिसकेपछि पक्राउ गरेका मनाङे १४ महिनापछि सपथ लिएर संसद छिरेका थिए ।

२०७९ मंसिर भएको चुनावमा त सबै दलको साथ लिएर सर्वसम्मत रुपमै गण्डकी प्रदेश सभा सांसद बनेका मनाङे सधैं विवाद र चर्चाको केन्द्रमा भने थिए । कार्यकक्षमै मर्यादाविपरीत गञ्जी लगाएर बस्ने, मन्त्रालय नै बेचिदिने अभिव्यक्ति दिएर पनि उनी चर्चाको केन्द्रमै थिए ।

उनै मनाङे राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेलमा दोस्रो कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा ६ पटक पालैपालो मन्त्री हुन सफल भएका थिए । ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका कारण पनि मनाङे सधैं सत्तामै केन्द्रमा थिए । सर्वोच्चमा उनीविरुद्धको पेशी पनि निरन्तर सर्दै गइरहेको थियो । तर, संयोग यस्तो पर्‍यो, मनाङेले वन मन्त्रालय अस्वीकार गर्दै सत्ताविहीन भएलगत्तै सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएर फेरि कारागार पुगेका थिए ।

२०६१ सालमा मनाङेको समूहले अर्का डन चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई खुँडा हानेपछि मनाङेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जिल्ला अदालतले उनलाई २ वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि फैसलाप्रति चित्त नबुझेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गरायो । २०६९ सालमा पाटन अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।

२०७४ सालमा चुनाव जित्नेबित्तिकै त्यही मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका मनाङे केही समयपछि पक्राउ परेका थिए । तर, १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिएपछि मनाङेलाई पुनरावेदन गर्ने मौकासमेत दिँदै सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका थिए ।

२०७५ पुस ६ कारागारमुक्त भएका मनाङे माघ १४ गते सपथ लिएर मनाङे संसद छिरेका हुन् । तर, २०८१ कात्तिक २० गते न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसलालाई सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि भौतिक मन्त्री रहेका दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । दोस्रो कार्यकालको ५ महिनामा सत्ताको अंकगणितमा मनाङे ३ पटक मन्त्री बन्न सफल भए, त्यो पनि भौतिक पूर्वाधारजस्तो शक्तिशाली । मनाङे रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खोसेर एमालेलाई दिएपछि मनाङेले वनमासा र तितेपानी हेर्न मन्त्री नबन्ने बताएका थिए ।