२८ मंसिर, काठमाडौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा उठ्न बाँकी कर वक्यौता चुलिन थालेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्ममा ब्याज, थप दस्तुर र विलम्ब शुल्कसहित उठ्न बाँकी त्यस्तो रकम ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
पछिल्लो समय कर कार्यालयहरूले गरेको कर निर्धारणप्रति करदाताले चित्त नबुझाउने क्रम बढेको छ। विभागकाअनुसार, कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणप्रति करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकन मा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिल मा रहेको विवादित रकम १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
अघिल्लो वर्ष वक्यौता संकलनतर्फ आयकरमा २२ अर्ब ७६ करोडको लक्ष्य तोकिएकोमा ८ अर्ब ७१ करोड मात्र असुली भएको थियो, जुन लक्ष्यको ३८.२९ प्रतिशत हो। मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १६ अर्ब ३३ करोड लक्ष्य रहेकोमा १० अर्ब ३३ करोड असुली गरिएको थियो, जुन लक्ष्यको ६३.२८ प्रतिशत हो।
वक्यौता समायोजनतर्फ आयकरमा २७ अर्ब ३८ करोड लक्ष्य रहेकोमा २१ अर्ब ३९ करोड उठ्यो (७८.१ प्रतिशत प्रगति), भने मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १८ अर्ब १७ करोड लक्ष्य रहेकोमा २२ अर्ब २९ करोड समायोजन भई १२२.६३ प्रतिशत प्रगति भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। कानूनी कारबाहीमार्फत असुल गर्ने लक्ष्य ४ अर्ब ३९ करोड तोकिएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७९ करोड मात्र असुली भएको थियो, जुन लक्ष्यको तुलनामा ४०.७७ प्रतिशत प्रगति हो।
नेपालमा व्यवसाय, रोजगारी तथा लगानीबाट करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार स्वयं घोषणा गरी तोकिएको समयभित्र आय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। विवरणअनुसारको कर समयमै दाखिला नभएमा, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानबाट कर निर्धारण भएमा वा अन्य कुनै कारणले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट निर्धारण भएका आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.कर), अन्तःशुल्क तथा साविकका अन्य कर रकम तोकिएको समयभित्र बुझाउन नसक्दा ती रकम वक्यौता कायम हुने गर्दछ।
आन्तरिक राजस्व विभागको वक्यौता शाखाले वक्यौताको अभिलेख राख्ने, मासिक तथा वार्षिक कार्यालयगत बक्यौता संकलन लक्ष्य निर्धारण गर्ने, वक्यौता संकलन रणनीति तयार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने तथा कार्यालयहरूबाट उठेका बक्यौता सम्बन्धी जिज्ञासामा स्पष्टता दिने कार्य गर्दै आएको छ।


+ There are no comments
Add yours