संकटमा उद्योगहरू : विद्युत् बक्यौता तिर्ने कि उद्योग स्थानान्तरण गर्ने ?

०५ कार्तिक, भैरहवा । उद्योगधन्दा देशको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख स्रोत हुन्। तर, हाल रुपन्देहीका उद्योगहरूले निकै जटिल परिस्थिति सामना गरिरहेका छन्।

एकातिर अदालतले केही उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न आदेश जारी गरेको छ भने अर्कोतिर सरकारले विद्युत् बक्यौता तिर्नुपर्ने दबाब थपेको छ। यी दुई चुनौतीले उद्योगीहरूलाई व्यावसायिक संकटमा पुर्‍याएको छ, जसले प्रदेशको आर्थिक वातावरणमा समेत नकारात्मक सन्देश दिएको छ।

विद्युत उपभोग र भुक्तानीबारे विवाद बढ्दै गएको छ। उद्योगीहरूले देश चरम लोडसेडिङमा रहेको समयमा लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधावापतको महशुल बक्यौता जसरी पनि उठाएरै छाड्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले अडान लिएका छन्। र, आफ्नो पद बहालीको पहिलो निर्णयमै उक्त बक्यौता उठाउने आदेश दिएका थिए।

डेडिकेटेड लाइनले विशेष उद्योगका लागि विद्युत् निरन्तर आपूर्ति गर्न व्यवस्था गर्छ भने ट्रंक लाइनले उच्च क्षमता विद्युत् आपूर्ति सुनिश्‍चित गर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् लिएका ४९ उद्योगीहरूले करिब १५ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। यसको अर्थ कानूनी र प्रशासनिक दृष्‍टिले सरकारसँग उद्योगीको तिर्न बाँकी विद्युत् महशुलको मागको आधार छ।

उद्योगीहरूको तर्क भने पूर्णतया फरक छ। उनीहरूको दाबी भने लोडसेडिङको समयमा विद्युत् उपभोग नगरी महशुल तिर्न लगाइएको भन्‍ने छ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले उद्योगीहरूसँगको विवाद समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने माग राखेको छ। संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘उपभोग नगरेको विद्युतको महशुल तिर्न लगाउनु उद्योगीहरूप्रति अन्यायपूर्ण छ। कानूनअनुसार ग्राहकले ट्रंक लाइनको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, यस क्षेत्रका उद्योगले ट्रंक लाइनको माग नै गरेका छैनन्।’

उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई प्रमाण देखाउन र प्रमाण लिएर आएमा महशुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनीहरूको मागअनुसार लोडसेडिङ अवधिमा भएको उपभोगको प्रमाण (टीओडी मिटर डेटा) देखाइएपछि मात्र वास्तविक महशुल तिर्न सकिन्छ।

सरकार र उद्योगीहरूको अडानबाट विवाद झनै गहिरो बन्दै गएको छ। एसआर फुड्सका सञ्‍चालक सुमन भूसालले भने, ‘हामीले ट्रंक लाइन माग गरेका छैनौं। अहिलेको सरकारले पुनरावलोकन समिति पनि भंग गरिदियो। अदालत जाने बाटो पनि बन्द भएको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगले आफ्ना कानूनी अधिकार संरक्षण गर्न गाह्रो छ।’

उद्योगीहरूले २९ पुस ०७२ अघि र १ जेठ ०७५ पछि भएको उपभोगको महशुल तिर्ने तयारी देखाएका छन्। तर, बीचको चरम लोडसेडिङ अवधिको महशुल तिर्न नसक्ने अडान लिएका छन्। सरकारले त्यसबीचको पनि महशुल भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ।

उद्योगीहरूले भने कर्मचारीको तलब दिनसमेत समस्या भइरहेको अवस्था भएकाले समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उद्योगीहरूले भनेका छन्, ‘अत्यावश्यक कृयाकलाप र श्रमिकको भरणपोषणका लागि रकम प्रयोग गरिनु आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत् बक्यौता तिर्न दबाब थपिनुले उद्योगको दैनिक सञ्‍चालनमा अवरोध मात्र होइन, कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थप्नेछ।’

रुपन्देहीमा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूमा एभरेस्ट रोलिङ मिल, विनायक स्पात, जगदम्बा सेन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक, पञ्‍चकन्या प्लास्टिक, पञ्‍चकन्या स्टिल, विशाल सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, नेसनल रबर, एनजी हेल्थ, शुभलक्ष्‍मी पोलिमर्स, नवनेपाल प्लास्टिकलगायत छन्।

यी उद्योगहरू रुपन्देहीको औद्योगिक क्षेत्रका अग्रणी प्रतिष्‍ठान हुन्। यस प्रकारको विवादले उद्योग सञ्‍चालन र लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। निजी लगानीकर्ताहरूले यस्तो परिस्थितिलाई जोखिमको रूपमा हेर्ने र नयाँ लगानी कम गर्ने सम्भावना बढ्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा लुम्बिनी प्रदेशकै आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र सरकार-निजी साझेदारीमा चुनौती थप्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरूले सरकारसँग विवाद समाधानका लागि संवादको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संघका अध्यक्ष आचार्य भन्छनु, ‘सरकार र उद्योगीबीच सहकार्य र विश्‍वासको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा विवाद समाधानका लागि वार्ता र सहमति आवश्यक छ, नत्र उद्योग क्षेत्र संकटमा पर्नेछ।’

विद्युत् बक्यौता विवाद मात्रै नभएर उद्योग स्थानान्तरणको आदेशले पनि उद्योगीहरूलाई थप दबाब दिएको छ। अदालतले केही उद्योगहरूलाई नयाँ स्थानमा सार्न आदेश दिएको छ, जसले स्थानान्तरणको तयारी, ढुवानी खर्च, संरचना पुनर्निर्माण र कार्यबल व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ।

स्थानान्तरणका लागि समय, बजेट र पूर्वाधारको आवश्यकता हुन्छ। उद्योगीहरूले नयाँ स्थानको व्यवस्थापन नपुगेको अवस्थामा उत्पादनमा अवरोध आउने र रोजगारीमा असर पर्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। लोडसेडिङ अवधिमा विद्युत् नपाउँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उद्योगीहरूको दाबी छ। तर, त्यसको महशुल तिर्न बाध्य पार्नु व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भनेको छ, ‘कानूनअनुसार उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नैपर्छ। तर, प्रमाण प्रस्तुत गरेमा सहुलियतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’

यसबाट विवाद समाधान सम्भव रहेको देखिन्छ। तर, दुवै पक्षबीच सहमति आवश्यक छ। यदि विद्युत् बक्यौता र स्थानान्तरणका आदेश एकै समयमा लागू भए भने उद्योग सञ्‍चालनमा अवरोध मात्र नभएर कर्मचारी रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थानीय व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

र, उद्योगहरूको आर्थिक अवस्था बुझेर सहमति र तालिकाअनुसार बक्यौता भुक्तानी र स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उद्योगधन्दा र ऊर्जा आपूर्तिबीचको विवाद केवल रुपन्देहीमा मात्र सीमित छैन। यसले देशव्यापी रूपमा उद्योग-सरकार सम्बन्ध र लगानी वातावरणमा गम्भीर संकेत गर्छ।

जानकारहरू भन्छन्, ‘सरकार र उद्योगबीच विश्‍वास र सहकार्य आवश्यक छ। केवल आदेश र दवाबले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। साझा समझदारी र योजना आवश्यक छ।’