पूर्ण प्रजातन्त्र र स्थिर सरकार कसरी ?

२६ भदौ, काठमाडौं । पूर्ण प्रजातन्त्र र स्थिर सरकार कसरी ?

२०८१।०४।१६
बुधबार
चिनको वेइजिङ्ग
CITIC HOTEL

चिनको विकास हेर्ने मौका पाएपछि वेजिङ्ग डुल्दा मलाई चस्स छोएर आयो के साच्चै चिनले यत्रो विकास गर्न सक्छ भने नेपाल ले किन सक्दैन। यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले हाम्रो निर्वाचन पद्धती र प्रशासनिक पद्धती शासन शैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने मनमा खेल्न थाल्यो सुरू कहाँबाट गर्ने भनेर घोत्लीन थाले जनताको यत्रो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक र दलिय प्रणाली पनि फालिनु भएन यसै गरी चली रह्यो भने देशको विकास र समृद्धी पनि नहुने भयो भनेर सोच्दा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू खोज्न थाले, अनेक सोचविचार चिन्तन र मन्थन गर्दा देहायबमोजिम क्षेत्र र प्रणाली परिवर्तन गरियो भने पक्कै विकासका बाटाहरू भेटिन सक्छ्न भन्ने लाग्यो र मनमा परिवर्तन गर्न थाले नेपालको शासकिय प्रणाली र निर्वाचन पद्धतीलाई नेपालको राजनैतिक इतिहास खोतल्ने हो भने १०४ वर्षिय जहानिया राणाशासन पश्चात् २००७ सालदेखि वर्तमानसम्म कुनै पनि व्यक्ति ५ वर्ष पूर्णकालिन प्रधानमन्त्री भएको भेटिदैन, प्रजातन्त्रका लागि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न् संघर्ष भएको पाइन्छ, जनताको वलिदान पूर्ण इतिहास साक्षी छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ देखिको सशस्त्रद्वन्द २०६२/०६३ को जनआन्दोलन २०६५ को गणतन्त्र घोषणा, २०७२ को संविधानले व्यवस्था गरेको संघियता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दती, तर पनि वर्तमान अवस्थामा जनताका अगाडि पूर्ण प्रजातन्त्रको आभास भएको पाइदैन, जनताले अनुभूति गर्न सकेको देखिदैन, संघीयता लागू भए पश्चात २ पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भइ सकेको छ। समानुपातिक, समावेशी प्रणाली अपनाएर शासन पद्दती संचालन गरिएको छ। हरेक वर्ग तहतप्काच र नागरिकको पहुँच रहोस्, सहभागिता भएको आभास होस भन्नें उत्कट आकाङ्क्षा हुँदा हुँदै पनि आज नैराश्यताको कालोवादल मडारिरहेको देखिन्छ आखिर किन तर ?

हामीले संचालन गरेको शासन शैली र शासकिय पद्दती नै पो गतल मनसायले प्रयोग गरियोकी आफ्ना नजिक र नातेदारले पो बढी प्रश्रय पाएकी खोतल्ने हो भने यथार्थ सबैका अगाडि छर्लङ्ग नै छ। के हामीले चाहेको लोकतान्त्रिक पद्दती यही हो त? हामीले खोजेको समानुपातिक, समावेशिता यही हो त? सबैले छातीमा हात राखेर मनन गर्ने हो भने, विल्कुल यस्तो होइन, जे सोचियो जे खोजियो ठीक त्यसको विपरित भएर स्वार्थ र सत्ताको मोहमा वर्तमान राजनीति रुमलिदै र मडारिदै अगाडि बढ्यो, जसले आम मानिसमा नैराश्यता, दिक्दारी पन र चिडचिडाहट भन्दा केही प्राप्त गर्न सकिएको छैन।

के सधै यहि र यस्तै अवस्था राख्दा आगामी पुस्तालाई समय र सत्ता पुस्तान्तरण गर्ने किरु केही नयाँ सोच, शैली, प्रणालीलाई परिमार्जन गरेर हस्तान्तरण गर्ने, निर्क्यौ ल गर्ने वेला आइसकेको छ।

फेरी यसो भनेर इतिहासलाई धिक्‍कार्ने छुट हामी आम नागरिकलाई छैन।

सर्वप्रथम परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि प्रणाली अहिले रहेको विद्यमान निर्वाचन क्षेत्रलाई संशोधन गरी तराईका २२ जिल्लालाई उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिपम चिरा (+) गरी ४ क्षेत्रनिर्धारण गर्ने

२२x४=८८

पहाडका पैतिस जिल्लालाई उत्तर दक्षिण चिरा (।) गरी ७० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने

३५x२=७०

काठमाडौं उपत्यिकामा रहेका तीन जिल्लालाई ८ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने ।

काठमाडौं ‍= ४ क्षेत्र
ललितपुर = २ क्षेत्र
भक्तपुर = २ क्षेत्र

हिमालका १५ जिल्लालाई एक/एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणगरी १५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउने।

यसरी तराईका जिल्लामा नवलपरासीलाई २/२ निर्वाचन क्षेत्र गर्ने र पहाडको पूर्व रुकुम र पश्चिगम रुकुम गरी १/१ निर्वाचन क्षेत्र गर्ने।

यसरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्योइयो भने।

२२x४ = ८८ (तराई)
३५x२=७० (पहाड)
१x४=४ (उपत्यका)
२x२=४ (उपत्यका)
१५x१=१५(हिमाल)
१८१ निर्वचान क्षेत्र हुन आउँछ

प्रतिनिधि सभालाई १८१ सांसद भएको प्रतिनिधिसभा बनाउने।
यो संख्या्को एक चौथाई अर्थात ४५ सदस्यको राष्ट्रिय सभा निर्माण गर्ने।

४५ राष्ट्रिय सभा सदस्य छान्ने बेला १ प्रदेशमा ६ जनाका दरले अहिले कै निर्वाचन पद्दतीद्वारा चुनाव गर्ने र ३ जना राष्ट्रध्यक्षबाट सरकारको सिफारिसमा मनोनित गर्ने।

७x६ =४२ (पार्टीको केन्द्रिय सदस्य बीच प्रतिस्पर्धा गरी आउनु पर्ने)

राष्ट्र प्रमुखबाट मनोनित ३ = ३ (यो तीन जना निर्वाचित पार्टिको केन्द्रिय सदस्यबाट छनौट गरी मनोनित गरिनु पर्छ)

पार्टी संचालन र राजनैतिक दलको निर्माण र केन्द्रिय सदस्यको छनौट पद्दती राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका सम्पूर्ण पार्टीहरूको १८१ केन्द्रिय सदस्य रहनेछन् र १८१ केन्द्रिय सदस्य जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने छ। एक पल्ट निर्वाचित भएपछि ५ वर्षसम्म पार्टीको केन्द्रिय सदस्य रहने छ। मृत्यु भएमा वा फौजदारी अभियोग लागि जेल परेमा जुन पार्टीको सदस्य हो उसका लागि मात्र उसको क्षेत्रमा निर्वाचन गरी केन्द्रिय सदस्य छनौट गरिनु पर्दछ।

प्रत्येक पार्टीको १८१ केन्द्रिय सदस्य छनौटको निर्वाचन सरकारले प्रत्येक ५/५ वर्षमा गराउनु पर्ने छ।

यिनै १८१ सदस्य मध्येबाट प्रत्येक पाटीले २४ जनाको केन्द्रिय कमिटी (सभापति/अध्यक्ष) निर्माण गर्नुपर्नेछ।

जसमा

सभापति/अध्यक्ष – १
उपसभापति/अध्यक्ष – २ (पुरुष / महिला)
महामन्त्री/महासचिव – ७ (४/३)
कोसाध्यक्ष/सचिव – ७ (४/३)
सदस्य – ७ (प्रत्येक प्रदेशबाट)

यो २४ जनाको छनौट १८१ सदस्यले सम्भव भएसम्म सहमतिय प्रणालीबाट सहमती नभएमा निर्वाचन प्रणालीबाट केन्द्रिय कमिटीको निर्माण गर्नुपर्ने छ। यो केन्द्रिय कमिटीको कार्यकाल पनि ५ वर्ष कै रहने छ।

अव प्रश्न आउँछ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तछ प्रत्येक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य छनौट कसरी गर्ने।

यसमा

तराईका ४ निर्वाचन क्षेत्र भएको क्षेत्रबाट प्रत्येक पार्टीले ३/३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने।

४ क्षेत्रमा

(एक क्षेत्र खुला)
(एक क्षेत्र खस आर्य)
(एक क्षेत्र महिला)
(एकक्षेत्र आदिवासी/जनजती/दलित)

१) खुल्ला क्षेत्रमा प्रत्येक पार्टीले स्वतन्त्र रुपले जुनसुकै वर्गको ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने।
२) खस/आर्य क्षेत्रमा प्रत्येक पार्टीले खस आर्यमात्र ३ जना सिफारिस गर्ने।

महिला क्षेत्र तोकिएकोमा प्रत्येक पार्टीले ३ महिला मात्र सिफारिस गर्ने आदिवासी/जनजाती/दलित क्षेत्रमा प्रत्येक पार्टीले आदिवासी/जनजाती/दलित मात्र ३ जना सिफारिस गर्ने।

त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा बसोवासको आधार मानी खुल्ला र आरक्षण गरी क्षेत्र छुट्‌याउने, खुल्ला क्षेत्रमा प्रत्येक पार्टीले ३ जनाको नाम स्वतन्त्र रूपले सिफारिस गर्नेछन्। जसमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने छ।

आरक्षण क्षेत्रमा जुन वर्गरसमुदायको लागि आरक्षण गरिएको हो। त्यही वर्गरसमुदायको ३ जना प्रत्येक पार्टीले सिफारिस गर्नुपर्ने छ।

हिमाली क्षेत्रको १५ जिल्लालाई खुल्ला क्षेत्र मानी प्रत्येक पार्टीले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ। एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ।

यसरी सिफारिस गरेका पार्टीका उमेद्वारलाई सरकारले निर्वाचन प्रणालीद्वारा आमजनताले छनौट गर्ने गरी चुनाव गराउनु पर्नेछ।

यसरी पार्टीद्वारा सिफारिस भएका तीन उमेद्वारले वर्णानुक्रमका आधारमा चिन्ह प्राप्तत गर्नेछन्।

आम जनताले प्रतिनिधि छनौट गर्दा एउटा पार्टीको एक जना मात्र प्रतिनिधि छनौट गरी पाचैवटा पार्टीको चुनाव चिन्हमा एउटामा मात्र छाप लगाउनु पर्नेछ।

यसरी छाप लगाई मतपत्र खसाले पछि मत गणना गर्दा प्रत्येक पार्टीको सबैभन्दा बढीमत ल्याउने उमेद्वाौर केन्द्रिय सदस्य बन्नेछ। दोस्रो मत ल्याउने उमेद्वार प्रदेश सदस्य बन्ने् छ र अन्तिम हुने उमेद्वार निर्वाचन क्षेत्रको पार्टी सभापती बन्ने छ।
यसरी तिनै तहका पार्टीका सदस्यहरू जनताद्वारा छनौट गरिएका व्यक्तिहरू मात्र पार्टीको केन्द्रिय सदस्य, प्रदेश सदस्य र निर्वाचन क्षेत्रको सभापती बन्नो हुँदा जनताको प्रत्येक्ष रूपमा पार्टी प्रति जिम्मेवारी रहने र प्रत्येक पार्टीमा आफूले छनौट गरेका मान्छे पुग्ने हुँदा पूर्ण प्रजातान्त्रिक पार्टी पद्धतीको निर्माण हुनेछ। जे गर्छन जनताले नै गर्छन। जनताको सबै भन्दा प्रिय पात्र पार्टीको केन्द्रिय सदस्य बन्ने छ।

त्यसपछि प्रदेश सदस्य त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र सभापति बन्ने छन । अब प्रतिनिधि सभाको १८१क्षेत्रको सांसद छनौट गर्ने जिम्मा फेरी जनतालाई नै दिनु पर्ने छ । प्रत्येक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य मात्र प्रतिनिधि सभाको उमेदवार बन्न पाउने छन् । जनुक्षेत्रबाट जो/जो जितेका छन् । प्रत्येक पार्टीबाट ति/ति विच मात्र प्रतिस्पधा हुने छ । जस्तै खुल्ला क्षेत्रको केन्द्रिय सदस्य प्रत्येक पार्टीको खुल्ला क्षेत्रबाट छनौट भएका व्यक्तिहरु विच मात्र प्रतिनिधि सभाको सांसद हुन का लागी प्रतिस्पर्धा हुने छ। त्यसैगरी प्रत्येक पार्टीको महिला केन्द्रिय सदस्य विचमात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ आ.ज.द/विच मात्र। त्यसैगरी खसआर्य विचमात्र प्रतिस्पर्धा हुने हुदाँ प्रत्येक क्षेत्रबाट प्रत्येकको प्रतिनिधित्व हुने अवस्थाको ग्यारेन्टी हुन जान्छ र निर्वाचन प्रणाली पनि पूर्ण समावेशी पुर्ण र समानुपातिक प्रत्येक्ष निर्वाचन द्धारा नै पूर्ति हुने छ ।

यसरी जनताबाट प्रत्येक्ष रुपमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य विद्यायिकाका रुपमा ५ बर्ष का लागी निर्वाचित हुनेछन् यि १८१ जना सरकार सहभागी हुन पाउने छैनन ।

सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेट निर्माण गर्दा १ संसाद बराबर १ अर्व रुपैया निर्वाचन क्षेत्र विकास शिर्षक राखी छुटयाउनु पर्ने छ । त्यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य पनि यसरी नै निर्वाचन गरी छनौट भएका सदस्य लागी ५० करोड प्रदेशसरकार ले निर्वाचन क्षेत्र विकास शिर्षक राखी छुट्याए पछि केन्द्रिय र प्रदेश गरी १ अर्व ५० करोड एक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्दा पालिका र स्थानीय तह मार्फत निर्वाचित संसाद ले विकास खर्च आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरुको बैठक राखी समानुपातिक तवरले सहमतिय पद्धती द्धारा खर्च बाँडफाँड गरी विकास निर्माणका कार्यहरु गराउनु पर्दछ ।

प्रतिनिधि सभाका संसाद विद्यायक मात्र बन्ने हुँदा सरकार निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने सवाल उठदछ । सरकार निर्माणका लागी प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पद्तीय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक पार्टीले अघि निर्वाचित भएका केन्द्रिय सदस्य मध्येबाट एक जनतालाई प्रधानमन्त्रीको उमेद्वारको रुपमा खडा गर्नु पर्ने छ । पाँच राष्ट्रिय पार्टीका ५ उमेद्वार भए त्यसै गरी स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्रीको उमेद्वा्र पनि बन्न पाउने छन् । तर निर्वाचनमा माग लिदाँ स्वतन्त्र उमेद्वारले रु १० लाख धरौटी राख्नु पर्नेछ । पार्टीका उमेद्वावारले १ लाख धरौटी राख्नु पर्नेछ।

यसरी प्रत्येक्ष प्रधानमन्त्री छनौट जनताद्वारा हुने हुँदा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति ५ बर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने छ। सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उमेद्वारले प्राप्त गरेको मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने उमेद्वानको धरौटी जफत गरिनेछ ।
यसरी प्रत्येक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने छैन । सरकार निर्माण का लागी निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा का सदस्य बाहेक जनता द्धारा छनौट भएका प्रत्येक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य मध्येबाट प्रधानमन्त्रीले चाहेका व्यक्तिलाई मन्त्रि नियुक्ति गरी सरकार संचालन गर्ने छ।

प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाको कुल संसाद संख्याको २/३ मतले महाअभियोग लगाई पारित भएपछि मात्र राष्ट्रध्यक्षले बर्खस्त गर्न सक्ने छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पदवहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा मात्र निर्वाचन द्धारा पुनः प्रधानमन्त्री छनौट हुनेछ।
यी दुई अवस्था वाहेक पूर्णकाल (५ बर्ष) प्रधानमन्त्रीले सरकार संचालन गर्ने छन।

प्रधान्मन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने छैनन् ।प्रतिनिधिसभा पूर्ण कालिन प्रतिनिधि सभा रहने छ ।
प्रत्येक ५ वर्षमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र प्रत्येक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव एकै चोटी एउटै मत पत्रबाट गरिनेछ।
यदि स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री छनौट भएमा सरकार निर्माण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। यसमा पनि माथिकै पद्भति अपनाई प्रत्येक पार्टीका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्ये प्रधानमन्त्रीलाई मन परेका व्यक्ति प्रत्येक पार्टीबाट छनौट गरी सरकार गठन गर्नु पर्नेछ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचित वाहेक) प्रधानमन्त्री द्वारा सरकार निर्माणका लागि मन्त्रीमा नियुक्ति गरे अनिवार्य रुपमा पदभार ग्रहण गरी सहयोग गर्नुपर्नेछ।यदि पदभार ग्रहण नगर्ने हो भने केन्द्रीय सदस्यबाट राजिनामा दिई राजनितिवाट अलग हुनु पर्ने छ।

राष्ट्राध्यक्ष : (प्रत्येक देशमा आम नागरिकको अभिभाकत्व ग्रहण गर्ने एक राष्ट्र प्रमुख रहने हुँदा नेपालमा पनि राष्ट्राध्यक्ष छनौँट गर्दा हामीले हाम्रो ईतिहास गौरव त्याग र एकतालाई विर्षनु हुँदैन।

धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिकरुपको आलङ्कारिक राजा रहने की राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जाने भन्ने कुराको छनौट प्रत्येक जनताले गर्न पाउनु पर्छ।

यसका लागि जनमत संग्रह गरी परिणाम प्राप्त भएपछि मात्र कस्तो पद्धति अपनाउने भन्ने कुरा निर्क्यौल गर्नु राम्रो हुन्छ।
जनमत संग्रह गर्दा यदि सामाजिक,धार्मिक र साँस्कृतिक रुपका आलङ्कारिक राजा रहने पक्षमा मत गयो भने पूर्व राजालाई राष्ट्र प्रमुख मानी आलङ्कारी राजतन्त्रलाई मान्यता दिई शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने।नियुक्ति भएको राजाको मृत्यु भएमापुन अर्को व्यक्ति राजपरिवारकै सदस्य राजा बन्ने प्रचलन लाई जनमत संग्रहकै माध्यम वाट आधिकारीक बनाउनेर प्रत्येक राजाको मृत्यु पश्चात राजा बन्न अनिवार्य जनमत संग्रहको व्यवस्था गर्ने ।

होईन यदि राष्ट्रपतिय प्रणालीका पक्षमा जनमत संग्रहको परिणाम गयो भनेजनताद्वारा निर्वाचित पार्टीको केन्द्रिय सदस्य मध्येबाट (प्रतिनिधी सभा/रास्ट्रीयसभाको सदस्य वाहेक) उमेद्वानर छनोट गरी

पालिका प्रमुख/उपप्रमुख/अद्यक्ष/उपाध्यक्ष

प्रदेश सभा का सदस्यहरु
प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरू
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु

मतदाता रहने गरी निर्वाचन प्रणालीद्वारा राष्ट्रपतिको छनोट गर्ने। यो पनि बहुमतिय पद्दतिद्वारा जसले बढि मत प्रप्त गर्छ। उही राष्ट्रपती वन्ने व्यवस्था गर्ने र राष्ट्र पति पनि प्रधामन्त्रीकै तरिकाले पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ। महाअभियोगद्वारा मात्र राष्ट्रपति पदमुक्त हुन सक्नेछन ।

यसरी माथी उल्लेख गरिएको प्रणाली लागु गर्न संविधान संसोधन गरी संविधानमा विद्यमान रहेको व्यवस्था हटाई यि माथि उल्लेख गरेका प्रणाली पद्दतीलाई समावेश गरी संविधानमा निर्माण गरियो र आवश्यक पर्ने कानुन संसोधन गरी यस्तो शासकिय प्रणाली अपनाउन सकियो भने नेपाल मा पुर्ण प्रजातन्त्र र स्थिर सरकार को ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। अन्यथा माथि उल्लेख गरिएको पद्दति लाई स्विकार गर्न नसक्ने हो भने नेपालको राजनिति जस्तो छ त्यस्तै चलिरहन्छ । मानिसमा निरासा वितृष्णा वैमन्स्याता र अधोगती को गति ले कहिल्लै छाड्ने छैन।

“सुज्ञामी विगद”