एक्स र विच्याट सम्पर्कमा

२१ भदाै, काठमाडौँ । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि दर्ताका लागि एकपछि अर्को सामाजिक सञ्जाल सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। अर्बपति एलन मस्कको एक्स (ट्विटर) ले नेपालमा दर्ता हुनका लागि आधिकारिक रूपमा चासो राखेको छ। एक्सले शुक्रबार बिहान इमेल पठाउँदै दर्ता प्रक्रियाबारे चासो राखेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले दिए। ट्विटरको सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट सञ्चार मन्त्रालयमा आधिकारिक पत्राचार गरिएको ठाकुरले बताए।

त्यस्तै विच्याटले पनि दर्ताका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेको छ। हाम्रो पात्रोले पनि दर्ता हुनका लागि निवेदन दिएको छ। यसअघि फेसबुकलगायत प्लेटफर्मले दर्ताका लागि जानकारी निवेदन दिएको दाबी मन्त्रालयले गरेको थियो। तर फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाले आधिकारिक रूपमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको पुष्टि भएको छैन। सरकारको निर्देशन, निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बिहीबार रातिदेखि फेसबुकसहित २६ वटा प्लेटफर्म बन्द हुन थालेका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरका सिंगापुरबाट मार्कका नाममा आएको इमेलमा एक्स दर्ता प्रक्रिया र आवश्यक डकुमेन्टकाबारेमा जिज्ञासा राखिएको छ। इमेलको जवाफ पठाइसकिएको छ। ‘हामीले आवश्यक डकुमेन्टको विवरणसहित जवाफ पठाइसकेका छौं,’ ठाकुरले भने।

डकुमेन्ट प्राप्त भएलगत्तै तत्काल सूचीकरण गरिने उनले बताए। मेटाबाट भने आधिकारिक रुपमा कुनै पनि पत्राचार नभएको जानकारी ठाकुरले दिए। ‘फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाले व्यक्तिगत तवरमा कसैसँग सम्पर्क गर्‍यो होला तर आधिकारिक रुपमा मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेको छैन’, प्रवक्ता ठाकुरले भने।

सरकारले दर्तामा नआएको भन्दै फेसबुक, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वसाधारणबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। एकथरीले दर्तामा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्दगरी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्र्काथरीले मानिसको दैनिकीसँग जोडिएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू नियमनका नाममा बन्द गर्न नहुने भन्दै सरकारी कदमको विरोध गरेका छन्।

जीवनको अभिन्न अंग जस्तै बनेका फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाटसएप, एक्स (ट्विटर), स्न्यापच्याट, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा धेरैको आम्दानीको स्रोतसमेत बन्द हुने देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट कतिपयले आफ्नो पहिचानसहित यसलाई आम्दानीको स्रोत पनि बनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत नै लोकप्रिय बनेकी मिस पवि पछिल्लो समय मनोरञ्जन क्षेत्रमा सक्रिय छिन्। तर फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा नआएको भन्दै सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि आफूले काम गरेका विभिन्न चलचित्रको प्रचारप्रसारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनी बताउँछिन्। ‘हामीले गरेका कामलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने माध्यम नै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बनिसकेका छन्’, उनले भनिन्, ‘बन्द हुँदा हामीलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ।’

उनी दर्तामा नआउने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको पक्षमा पनि छिन्। ‘किनकि कुनै कारणबिना सरकारले यो कदम चाल्न सक्दैन’, उनले भनिन्, ‘दर्तामा नआएका कारण नै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्छ।’

व्यापार–व्यासायको प्रमुख माध्यम पनि सामाजिक सञ्जाल भइसकेको समयमा फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटालगायत अन्य सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक दर्ता प्रक्रियामा नआएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णण गरेको थियो।

दर्ता प्रक्रियामा नआएका विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि यसबारे सर्वसाधारणलाई प्रस्ट पार्न सकेको छैन। सरकारले किन बन्द गरेको हो भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्न नसकेको अधिवक्ता राष्ट्र विमोचन तिम्सिनाको भनाइ छ। ‘प्रत्येकजसो घरको एक सदस्य देशबाहिर छ, सबै देशमा सबै खालका सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा चल्दैनन्’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले विचार नगरी बन्द गर्‍यो।’ जनतालाई नबुझाईकन गरेका निर्णयले अन्ततः सरकारलाई नै घाटा हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। ‘यो निर्णयले सबैमा सञ्चारको प्रवाह रोकिने छ’, उनी भन्छन्।

दर्ता प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीसँग सरकारले सम्पर्क गरेनगरेको समेत नखुलाएको उनले बताए। ‘हरेक जनताको दैनिकीसँग जोडिएका सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाको आधारमा बन्द गर्न नमिल्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘बन्द गर्ने भए ऐन बनाउनुपर्थ्याे।’

पटकपटकको आग्रहपछि पनि मेटाले नेपालमा उसको एप्स दर्ता गर्न तदारुकता नदेखाएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले मेटालाई सूचना दिँदा पनि उसले बेवास्ता गर्नुमा नीतिगत कठिनाइ हुनसक्ने साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि विशेषज्ञ आशिष् खनाल बताउँछन्। ‘यसमा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरी नीति नियमअनुसार जानकारी दिनु आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा भए गरेका विभिन्न अपराधको नियन्त्रण, नियमन तथा अनुसन्धानमुखी बनाउन पनि मेटाले आफ्नो एप्सलाई सूचीकृत गर्नुपर्छ।’

जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई सरकारले बन्द नगरी मेटासँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।