अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने मौद्रिक नीति

२८ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने संकेत देखिएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सो नीतिको मुख्य नीतिगत व्यवस्थाले विगत २–३ वर्षदेखि समग्र व्यापार–व्यवसाय, आम जनमानसमा छाएको नैराश्यलाई आशामा जगाउने प्रयास गरेको छ ।

साना कर्जाहरूदेखि ठूला कर्जाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, ब्याजदर यही स्थितिमा रहने अर्थात् ब्याजदर नबढ्ने संकेत दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ल्याएका पहिलो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई लयमा ढाल्ने प्रयास गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

हुन पनि गभर्नर डा. पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको, विगत दुई वर्षदेखि संकुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरूसमेत विस्तार भई आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको भन्दै आशा जगाएका छन् । यद्यपि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त रहेको कारण निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरहरू घट्दो क्रममा रहेका उनले बताए । ‘औसत मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको औसत ब्याजदर उच्च रहेको छ । बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्ने स्थितिमा छ । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम रहेको छ ।

तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएकोले सजग रहनु पर्ने स्थिति छ’, गभर्नर पौडेलले भने, ‘यस्ता पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवम् परिदृश्य र यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजनालाई आधार बनाइएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र सोह्रौं योजनालाई समेत ध्यानमा राखिएको छ ।’

त्यसैगरी, नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, मौद्रिक नीति सुझाव समिति, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल र सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त राय/सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको गभर्नर डा. पौडेलले बताए ।

समग्र वित्तीय क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिमार्फत एक विस्तारित–उन्मुख र सहुलियतपूर्ण नीति आएको छ । यसले वित्तीय प्रणाली सुधारमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ जुन नेपालको वर्तमान आवश्यकता पनि हो । यसले नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा, बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा घटाइएको छ ।

यसले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैका लागि ऋण प्राप्त गर्न सहज बनाउँछ । जसले आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न मद्दत पु¥याउने बताउँछन्, सेयर जानकार देव गुरागाईं ।

यससँगै, आवास कर्जाको सीमा  २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ र लोन–टु–भ्याल्यू  ८० प्रतिशत (पहिलो घरका लागि) निर्दिष्ट गरिएको छ भने सेयर–मार्जिन कर्जा सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट  २५ करोड रुपैयाँसम्म बढाइएको छ  । यसले रियल–स्टेट र पुँजी बजारमा लगानी प्रवाह बढाउन मद्दत गर्ने गुरागाईंको ठहर छ । मौद्रिक नीतिले कृषि, लघु–मझौला उद्योग र साना घरधन्दा–उद्यमका लागि रु.  १० लाखसम्म कर्जा सहज गरिने व्यवस्था  । कृषिजन्य उत्पादन (जस्तै पशुपालन, माछापालन) का लागि धितो–लचिलो कर्जा सुविधा पनि सुनिश्चित गरिएको छ  । विशेष क्षेत्रहरू आवास, कृषि, लघुसाना, मझौला उद्यम (एमएसएमई) पुँजी बजारमा लगानी प्रवाह बढाउने नीतिले यी क्षेत्रहरू चलायमान हुन सक्छन् । मुद्रास्फीति र एफएक्स बफरलाई नियन्त्रणमा राख्ने नीतिले महँगी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सेयर जानकार देव गुरागाईंका अनुसार यो व्यवस्थाले पुँजीबजारतर्फ ब्याजदर घटाएको, सेयर कर्जाको सीमा बढाएको छ । ‘लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेको छ । नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत, बैंकदर र निक्षेप संकलन दर पनि घटाइएकोले घट्दो ब्याजदरले बैंकमा पैसा राख्दा कम रिटर्न हुने भएकाले धेरैजसो लगानीकर्ताले सेयर बजारजस्ता वैकल्पिक लगानीका माध्यममार्फत ध्यान दिन सक्छन् । फलस्वरूपः पुँजी बजारमा तरलता बढ्नेछ, माग बढ्नेछ, जसले सेयर मूल्यमा वृद्धि हुने सम्भावना बढ्छ,’ उनले भने । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहने लक्ष्य ले ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंक र म्युचुअल फन्डहरूको सञ्चालन सहज बनाउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिले एकजना व्यक्तिले रु. १५ करोडसम्म सेयर धितो राखेर कर्जा लिन सक्थे, अब त्यो सीमा बढेपछि बढी लगानी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भयो फलतः ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरू सशक्त हुन सक्नेछन् । ‘यो नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा ठोस योगदान दिन सक्छ । यो नीतिले विशेषत सेयर बजारमा हरियाली ल्याउने संकेत देखिन्छ । तर, संयमता र नियमनको सन्तुलन कायम नगरेमा यो उत्साह अस्थिरतामा परिणत पनि हुन सक्छ,’ उनले थपे ।

यसै क्रममा बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रोभिजनिङदेखि घरमा दिने कर्जा अनुपात ८० प्रतिशतसम्म गरेर बजारलाई चलायमान गरेको बताउछन् । उनका अनुसार राजमार्गहरूमा सञ्चालित साना रेस्टुरेन्टहरूका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिँदा सहुलियत पुग्ने भएको छ । ‘यसर्थ साना र ठूला सबैलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत रूपले सुधार गर्ने भनिएकोे छ । ऊर्जामा दिने कर्जाको ब्याजदरमा सहज गर्ने भनेको छ । यसर्थ समग्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्था व्यापार व्यवसायको मनोबल वृद्धि गर्ने प्रयास गरेको छ’, बैंकविज्ञ भट्टराईले भने ।

यता नेपाल बैंकर्स संघका अध्ययक्ष सन्तोष कोइराला संघले सुझाव दिएअनुसार मौद्रिक नीति आएकोमा खुसी व्यक्त गर्छन् । मौद्रिक नीति सकारात्मक, लचकता खालको आएकोले यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेमा उनी ढुक्क छन् । ‘अब अधिक तरलता पनि व्यवस्थापन हुन्छ । किनभने घर कर्जा, मार्जिन प्रकृति कर्जालगायतको सीमा बढेको छ । यसले अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्को वर्ष गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने भनेकाले केही सहजता पनि हुन्छ,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिप्रति व्यवसायीहरू पनि उत्साहित छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले यो लचिलो मौद्रिक नीतिको सुरुवात हो र यसले आर्थिक गतिविधिमा सहजता ल्याउने बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवाली मौद्रिक नीति उद्यमी व्यवसायीहरूप्रति उदार र बैंकिङका समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक भएको बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिका मुख्य व्यवस्था

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु. २ करोडबाट बढाई रु.३ करोड कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिनेछ 
विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ ।
रु. ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्र्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु. १५ करोडबाट बढाई रु. २५ करोड बनाइनेछ ।
चेक अनादरको कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
ग वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइनेछ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइनेछ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु.३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा रु. ५ लाख गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिनेछ ।
नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।