ब्याङ्क कर्मचारीदेखि जग्गा खरिदकर्तासम्मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नुको अर्थ र सन्देश

२४ जेठ, काठमाडौँ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको आरोप लागेका ब्याङ्कका प्रशिक्षार्थी कर्मचारीदेखि जग्गा खरिद गर्नेहरूविरूद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको विषयमा ब्याङ्कर र जग्गा कारोबारीहरूले चासो राखेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्‌ले नियमविपरीत अनुमति दिएको भनिएको जग्गा खरिद गरेका आठ जना व्यक्तिहरूलाई पनि विपक्षी बनाएर आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले प्रतिवादी बनाएका ९३ जनामध्येमा पतञ्जलिले बिक्रीका लागि राखेको जग्गा धितो राखेर कर्जा सिफारिस गर्ने सनराइज ब्याङ्कमा काम गर्ने एक जना ‘जूनिअर म्यानेज्मेन्ट ट्रेनी’ पनि छिन्।

उक्त ब्याङ्कका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित १३ जनालाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ भने आठ जनासँग १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।

विसं २०६४ सालमा भएको ऋण प्रवाहमा ब्याङ्कका तल्लो तहका कर्मचारीसहित ऋण प्रवाह प्रक्रियामा सामेल कैयौँ कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर हुँदा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका एक जना पूर्वअध्यक्ष बताउँछन्।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता कर्जा प्रवाह हुने सम्पत्ति आर्जनको माध्यम नबुझी कर्जा लगानी गर्दा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहने ब्याङ्क आफैँ जोखिममा पुग्ने बताउँछन्।

“आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कसुर देखेपछि मुद्दा दर्ता गर्ने हो। आरोपपत्रमै स्पष्ट लेखिएको छ,” आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्।

“उहाँहरूले त्यसरी जानुहुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो वा अख्तियारले लानुहुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने विषय अब अदालतले बोल्छ।”

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ ले राष्ट्रसेवकसँग मिलेर सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरुपयोगमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिलाई कैद र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारमाथि विश्वास गर्दा ब्याङ्कर फसेको गुनासो

नबिल ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेर काम गरिसकेका नेपाल ब्याङ्कर्स असोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना मन्त्रिपरिषद्‌बाटै भइसकेको निर्णयमाथि शङ्का गर्ने सुविधा ब्याङ्कहरूसँग नरहेको बताउँछन्।

“सरकारले गलत काम गर्ला, सरकार फस्ला भनेर सोच्यो भने त हरेक कित्ताकाटमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भयो, हैन र?” उनले भने।

“सरकारले गरेको गलत काम सही ठानेर ऋण दिँदा फसेकालाई अदालतले न्याय निरूपण गर्ला, तर उनीहरूलाई झन्झट त भयो नि।”

पतञ्जलि प्रकरणमा ब्याङ्कहरूमाथि समेत लागेको मुद्दाका कारण भविष्यमा ब्याङ्कबाट ऋण प्रवाहमै कठिनाइ भएको ब्याङ्कहरूको गुनासो छ।

“ब्याङ्कले हेर्ने भनेको मालपोतको निर्णय हो। यदि नमिल्ने छ भने मालपोतबाटै जग्गा रोक्का हुँदैन। रोक्का भइसकेपछि त ब्याङ्कले हामी सुरक्षित भयौँ भनेर धितो लिएको हो। धितो लिएकै कारण सहायकदेखि सीईओसम्मलाई मुद्दा हाल्दा ब्याङ्कमा काम गर्ने वातावरण एकदमै त्रासपूर्ण बन्यो,” उनी भन्छन्।

सनराइज ब्याङ्कका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोरकुमार महर्जनले अवकाश पाएकै १५ वर्ष भइसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले पनि कर्जा प्रवाहको अनुसन्धानमा ब्याङ्कका सबै तहका कर्मचारीमा त्रास उत्पन्न गराएपछि आफूहरूले ध्यानाकर्षण नै गराएको उनले बताए।

“अख्तियारले त निजी क्षेत्र हेर्दैनथ्यो, अहिले मतियार भनेर मुद्दा हालेको छ,” उनले भने।

“सीईओले र सहायकले त्यहाँ गएर जग्गा हेर्दैन नि। त्यो हेर्ने मूल्याङ्कनको काम गर्ने होलान् तर यसरी तलदेखि माथिसम्म सबैलाई मुद्दा हालिदिँदा ब्याङ्कमा त्रासको वातावरण भएको छ,” उनले भने।

तर आयोगले भने पतञ्जलिको प्रकरणमा कम्पनीसमेत दर्ता नभई ब्याङ्कबाट ऋण प्रवाह भएका कारण मिलेमतो देखिएको आशङ्का गरेको छ।

“कम्पनी दर्ता हुनुभन्दा पहिला ऋण प्रवाह भएको छ, ब्याङ्कको दायित्व त्यही हो?” आयोगका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

‘जग्गा किन्नेलाई दोहोरो सजाय’

पतञ्जलि प्रकरणमा सरकारले नै बिक्रीका लागि अनुमति दिएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ।

त्यसरी बिक्री गरिएको जग्गा खरिद गर्ने आठ जना व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारको अभियोगपत्रमा उनीहरूविरुद्ध प्रतिव्यक्ति १४ लाख रुपैयाँदेखि ६ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म बिगो दाबी गरिएको छ।

सरकारले नै बिक्रीका लागि अनुमति दिएको जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा यो क्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि चिन्तित बनेको घरजग्गा कारोबारीहरू बताउँछन्।

घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने एजेन्टहरूको एक सङ्गठन नेपाल रियल स्टेट अर्गनाइजेशनका महासचिव विनोद सुवेदी जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूमाथि दोहोरो सजाय हुने अवस्था आएको बताउँछन्।

“किन्ने मान्छेले मालपोतमा गएर हेर्दा कागजपत्र ठिक छ भनेपछि जग्गा किनिरहेको हुन्छ। मुद्दा र विवाद परेको छैन र रोक्का छैन भने किनबेच गर्न पाइने व्यवस्था छ,” उनी भन्छन्।

सरकारी निकायले जाँच गरेर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको जग्गा किन्दा जग्गा पनि जफत हुने र मुद्दा पनि खेप्नुपर्ने अवस्थाले जग्गा किन्ने मानिसलाई दोहोरो पीडामा पार्ने घरजग्गा व्यवसायीहरू बताउँछन्।

“मालपोतले पास गरेर दिइसकेपछि किनेको मान्छे त पीडित भयो नि। यो कुरामा सरकारले ध्यान दिएर उनीहरूलाई दोषीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा किन्नेलाई नै दोषी मानिदिँदा अन्याय परेजस्तो लाग्छ,” सुवेदी भन्छन्।

पतञ्जलिको जग्गामा चाहिँ खरिदकर्ताहरूको मिलेमतो रहेको हुन सक्ने आशङ्का बयानबाट देखिएको अख्तियारको दाबी छ।

“उहाँहरूको बयानमा भनाइमा स्पष्टता छैन, हामीले हेर्दा चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले काम भएको देखिन्छ,” पौडेल भन्छन्।

‘नबुझी जग्गा नकिन्नू’

नेपालका कानुनले कसुरजन्य सम्पत्ति सरकारी हुने व्यवस्था गरेका कारण सरकारी स्वामित्वमा रहनुपर्ने जग्गा खरिद गर्नेहरू दोहोरो जोखिममा पर्ने नेपाल ल क्याम्पसमा लामो समय प्राध्यापन गरेका कानुनका सहप्राध्यापक कर्ण थापा बताउँछन्।

उनका अनुसार राम्रोसँग अध्ययन नगरी किनेको अवस्थामा जग्गा खरिदकर्ता फस्ने जोखिम धेरै हुन्छ।

“किन्नेले नै राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, हेरेन भने मर्का पर्ने किन्नेलाई नै हो। जग्गा पनि गयो, मुद्दा पनि लाग्छ,” उनी भन्छन्।

तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा किन्नेका हकमा आयोगले समान व्यवहार नगरेको उनको बुझाइ छ।

“ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गर्दैमा केहीलाई मुद्दा चलाइएन,” उनी भन्छन्।

हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा र हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासमा खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गरेका कारण मुद्दा नचलाइएको भन्दै आयोगको आलोचना भएको थियो।

भ्रष्टाचार ‘व्यापक’ हुँदा ‘अख्तियार’मा उजुरीका चाङ, सतर्कता केन्द्र भने ‘छड्के’ र सम्पत्ति विवरणमा सीमित१० डिसेम्बर २०२४

‘अख्तियार’ मा कस्ता उजुरी पर्छन्, किन सबैमा कारबाही अगाडि बढ्दैन१० फेब्रुवरी २०२५

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी बनाएर बिक्री गरिएको प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा जग्गा किन्ने केही मानिसहरूलाई भने प्रतिवादी बनाएको थियो।

त्यसपछि जग्गा किन्ने र कारोबार गर्ने धेरैले पनि भूमिसुधार ऐन लागू भएको विसं २०२१ साल भन्दा पछाडिका स्रेस्ता भिडाएर मात्रै खरिदबिक्रीको निर्णय लिने गरेको सुवेदी बताउँछन्।

“अख्तियारले २०२१ सालसम्म के रहेछ भन्ने एक पटक नबुझी चाहिँ जग्गा किन्न नहुने रहेछ भनेर सचेत पनि गराएको छ,” सुवेदी भन्छन्।

“जग्गा लिनुअघि २१ सालसम्मका प्रमाणहरू हेरेर मात्रै जग्गा लिनुहोला भनेर हामीले पनि मानिसहरूलाई जागरुक गराइरहेका चाहिँ छौँ।”