भोटेकोशी महाविपत्ति : ९३९ को शव भेटियो, तीन हजार ९२५ अझै बेपत्ता

१६ भदाै, काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढीको छैटौँ दिनसम्म आइपुग्दा मृत्यु हुनेको संख्या ९३९ पुगेको छ । रसुवासहित चितवन, धादिङ, तनहुँ, गोरखा, नुवाकोट र नवलपरासी पूर्वका विभिन्न स्थानमा लगातार शवहरू भेटिने क्रम जारी छ । अचानक आएको यस अप्रत्याशित बाढीको मुख्य कारण पत्ता लगाउन जलवायु विज्ञ, हिमाल तथा हिमनदी विशेषज्ञहरूको टोली अध्ययनमा जुटेको छ । विपत्तिमा परी अझै तीन हजार ९२५ जना नागरिक सम्पर्कविहीन रहेका छन् भने उनीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि २१ हजार आठजना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ३७९ जना नागरिकको सकुशल उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये गम्भीर अवस्थाका २७९ जना घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेकोमा १६८ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् । उद्धारका लागि नेपाली सेनाका हेलिकप्टरहरू मुख्य गरी रसुवा, टिमुरे, त्रिशूली र धुन्चे क्षेत्रमा निरन्तर केन्द्रित भइरहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै स्वदेशी तथा विदेशी स्वयंसेवी संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण साथ दिइरहेका छन् ।

सुरुङभित्र खोजी अभियान जारी

बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । नेपाली सेनाले जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट मात्रै हालसम्म २७९ जना श्रमिक तथा प्राविधिकहरूको सकुशल उद्धार गरिसकेको छ । आयोजनाका सुरुङभित्र मानिसहरू थुनिएको हुनसक्ने आशंकामा सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीहरूले सुरुङभित्र प्रवेश गरी खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट २५४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने यसको सुरुङभित्र खोजीका लागि नेपाली सेनासँगै कोरियन र चिनियाँ टोली खटिएका छन् । त्यसैगरी, नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’ को सुरुङभित्र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका ९० जनाको टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा खोजी जारी राखेको छ । माथिल्लो त्रिशूली-थ्री ’बी’ बाट दुई जनाको उद्धार गरिएको छ भने चिनियाँ टोलीको अवलोकनपछि सेनाका ३१ जनाको टोली त्यहाँ परिचालन भएको छ ।

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र चिनियाँ र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले अन्तिम विन्दुसम्म पुगेर खोजी गर्दा कोही नभेटिएपछि उद्धार टोली फर्किएको छ । रसुवाको लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको मुखमा थुप्रिएको पहिरो हटाउन नेपाली सेना, भारतीय उद्धार टोली र स्थानीयवासी जुटेका छन् । यसका साथै मैलुङ खोलाबाट ९ जना, त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट तीनजना, सौर्य आयोजनाबाट चारजना र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट चार जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।

राहत वितरणमा एकद्वार नीति

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा राहत संकलन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन एकद्वार नीति अपनाएको छ । काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागबाट प्राप्त राहत सामग्री रसुवा, नुवाकोट र धादिङका चारवटा मुख्य संकलन केन्द्रमार्फत २७ वटा स्थानीय वितरण केन्द्रबाट हालसम्म तीन हजार ६९६ प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याइएको छ । राहत वितरण कार्य पारदर्शी र प्रभावकारी भए/नभएको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरू र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी स्वयं मैदानमा खटिएका छन् ।

आर्थिक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री कोषमार्फत रकम संकलन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । राहत कार्यमा भारत, चीन, अमेरिका, युएई, कतार, जापान, स्विट्जरल्याण्ड र अष्ट्रेलियालगायत मित्रराष्ट्रहरूले समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेका छन् ।

विपत्तिमा ज्यान गुमाएका तर सनाखत हुन नसकेका बेवारिसे शवहरूको व्यवस्थापन कानुनबमोजिम वैज्ञानिक विधिबाट भइरहेको छ । सरकारले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार डिएनए नमुना र पहिचानका अन्य प्रमाणहरू सुरक्षित राखेर शवहरूको अन्त्येष्टि गरिरहेको छ । भेटिएका ९३९ शवमध्ये सनाखत भएका शवहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ । पहिचान हुन नसकेका शवहरूको हकमा पछि पनि पहिचान खुल्न सक्नेगरी सबै प्राविधिक र वैज्ञानिक विवरणहरू सुरक्षित राखिएको छ ।

पुनर्निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढ्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी विपद्बाट सिर्जित समस्याको समाधान र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा बोल्दै उहाँले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई थप व्यवस्थित बनाउन पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरिने जानकारी दिनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल (झोलंगे, तुइन र बेलिब्रिज), खानेपानी तथा सरसफाइ (वास) र सुरुङमार्ग उद्धारका लागि तत्काल कार्यदलहरूले काम सुरु गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सुरुङमार्गमा हुनसक्ने जोखिम र उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने उहाँको भनाइ छ ।

विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भए पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको जनगुनासोप्रति सजग रहँदै मन्त्री वाग्लेले कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती (ब्युरोक्रयाटाइज) नगरी तत्काल कोष परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई कानुनी दायराभित्रै रहेर सहज र द्रुत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री वाग्लेले ‘विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन’ (पिडिएनए) दुई चरणमा गरिने बताउनुभयो ।

पहिलो चरणमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको क्षति तथा नोक्सानीको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा भविष्यको विकास रणनीति र पुनःस्थापनाको खाका तयार पारिनेछ । विगतको गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्मित एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै उहाँले पुनर्निर्माणमा इञ्जिनियरिङसँगै समाजशास्त्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने वा मौजुदा कानुनी संरचनाबाटै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बढेको भन्दै उहाँले कानुनी जटिलता फुकाउन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा पनि जान सकिने बताउनुभयो ।

यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षति, विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रका होटल तथा लजहरूको व्यावसायिक नोक्सानीलाई पनि ‘लस’ अन्तर्गत गणना गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘राहत र उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । फण्ड मोबिलाइजेसनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरिसकिएको छ । स्थानीयको थातथलो र आवश्यकतालाई नबुझी बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन हुने जोखिम हुन्छ, त्यसैले अबको पुनःस्थापनामा सामाजिक विज्ञान र प्राविधिक पक्षको उचित सन्तुलन हुनुपर्छ ।