रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्चको आदेश सर्वोच्चबाट सदर

०९ जेठ, काठामडौं । राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएको छ ।

लामिछानेले उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदनसँगै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पनि दायर गरेका थिए । तिनै मुद्दामाथि शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि उच्च अदालतको आदेश सदर गर्ने फैसला भएको हो । उच्च अदालतकाे आदेशविरुद्धको निवेदनमा उच्चकै आदेश सदर भएको छ, भने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेश गरेकोमा उच्च अदालतले सो आदेश उल्ट्याई उनलाई थुनामा पुर्‍याएको थियो । सर्वोच्चले पनि उच्चको आदेश सदर गरेसँगै लामिछाने अब रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म थुनामै रहने भएका हुन् ।

उच्च अदलातको आदेशपछि २२ चैतमा लामिछाने काठमाडौंमा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि रुपन्देही लगिएको थियो । उनी २५ चैतमा भैरहवास्थित कारागार चलान भएका थिए ।