प्रतिबन्धित कुवेतमा झन्डै ६९ हजार नेपाली महिला घरेलु श्रमिक

देशभित्र रोजगारी अभाव र ऋणको चापले नेपाली महिला कष्टकर यात्रा गर्दै प्रतिबन्धित कुवेतमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न बाध्य छन्, उनीहरूको श्रम सुरक्षा र उद्धारका विषयमा सरकारी उपस्थिति कमजोर देखिएको छ।

२३ साउन, काठमाडौँ । गत मंसिरको कुरा हो । कुवेतको फर्वानियामा ७ वर्षदेखि कार्यरत ४६ वर्षीया कुमारी वाइबाले झापामा रहेकी २६ वर्षीया भदैनी शान्ति विश्वकर्मालाई फोन गर्दै भनिन्, ‘म काम गर्ने घरमा खद्यमा (घरेलु श्रमिक) चाहिएको छ । महिनाको १२० कुवेती दिनार दिन्छ । तिमी आउने भए पासपोर्ट पठाइदेऊ ।’

एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने सपना, अर्कोतिर साउदी अरबमा काम गर्न गएका श्रीमान्को कमाइले घर खर्च धान्न र पुरानो ऋण समयमै तिर्न नसकिने आकलन । यही बेला शान्तिलाई फुपूले कुवेतको खबर सुनाएकी थिइन् । कुमारीले भनेकी थिइन्, ‘फिलिपिनो युवतीले छाडेपछि रोजगारदाता (घर मालिक) लाई अर्को घरेलु श्रमिक चाहिएको छ । तिमीलाई ल्याउने कुरा घर मालिकले मन पराएका छन् ।’ फुपूले नै काम गर्ने घरमा काम पाइएकाले साउदी रहेका शान्तिका श्रीमान्ले पनि नाइँनास्ती गरेनन् ।

गत १७ पुसमा ८ वर्षीया छोरी आमाको जिम्मा लगाएर शान्ति कुवेतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडिन् । तर उनको हातमा कुवेतको घरेलु श्रमिकका लागि जारी गरिएको भिसा नम्बर १८ थिएन । बरु ओमानको १० दिनको भिजिट भिसा, होटल बुक र काठमाडौं–ओमान–काठमाडौंको दुईतर्फी टिकट थियो । १० माघ २०८० देखि लागू हुने गरी त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन प्रशासनले भिजिट भिसा, होटल बुक, दुईतर्फी टिकट र स्वघोषणा गरेपछि पर्यटक भिसामा जान दिँदै आएको छ । त्यसैले शान्तिलाई अगाडि बढ्न कुनै रोकतोक भएन । जबकि ओमानको टिकट भए पनि शान्तिको गन्तव्य कुवेत थियो । त्यही देश, जहाँ नेपाली घरेलु महिला श्रमिकका लागि प्रतिबन्ध छ । वैदेशिक रोजगार विभागले कुवेतसहित खाडी र मलेसियामा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न जानेलाई २१ चैत २०७३ देखि श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । तर शान्तिजस्ता हजारौं महिला सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद प्रतिबन्धित देशहरूमा पुगिरहेका छन् ।

शान्तिका अनुसार उनी ओमान पुगेपछि कुवेती घर मालिकको सम्पर्कमा रहेका ओमानको एउटा म्यानपावर एजेन्टले रिसिभ गर्‍यो । यो म्यानपावरको सम्पर्क कुवेत र नेपाल दुवै देशमा भएकाले शान्तिजस्ता महिलालाई पर्यटक भिसामा ओमान ल्याउने र त्यहाँबाट कुवेत पठाउने गर्दोरहेछ । उनले सुनाइन्, ‘एजेन्टले भिजिट भिसामा ओमान पठाइदियो । त्यहाँ दुई दिन राख्यो अनि कुवेतको घरेलु श्रमिकको भिसा नम्बर १८ नै बोकेर उडें ।’

यसरी ओमानबाट कुवेत उड्नेमा शान्ति एक्लो थिइनन् । उनले ओमानमा अरू १२ नेपाली महिला पनि भेटिन् । उनीहरू सबै शान्तिजसरी नै कुवेत उड्न लागेका थिए । शान्तिले सुनाइन्, ‘कुवेतको एयरपोर्टमा लिन मालिक नै आउनु पर्दोरहेछ । मालिकसँग फुपू दिदी आउनुभएको थियो ।’ यसरी प्रतिबन्धित देश पुगेकी शान्तिले ८ महिनामा ४ लाख कमाएर घर पठाइवरी पुरानो ऋण घटाइसकेको बताइन् ।

तेह्रथुमकी सुनिता लिम्बूले ‘हाउस मेड’ को काममा कुवेत जाँदा पैसा लाग्दैन भन्ने सुनेपछि उनी यता आइपुगिन् । ‘पैसा नभएर विदेश जान लागेको हो । कम्पनीको काममा जान ३–४ लाख रुपैयाँ लाग्छ । त्यत्रो पैसा हामीलाई कसले पत्याउँछ ? ऋणको भारी कसरी बोक्ने ? एक पैसा नतिरी कुवेत आउन पाइयो,’ उनले सुनाइन्, ‘५ वर्षको छोरा र बिरामी श्रीमान्को दायित्व छ । छोरो पढाउन र श्रीमान्लाई नियमित औषधि खुवाउनकै लागि यता आएँ । अहिले मासिक ५०–६० हजार घर पठाइरहेको छु ।’

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको कुवेतमा हजारौं नेपाली महिला घरेलु कामदारको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् भन्ने सरकारी संयन्त्रलाई थाहा नभएको विषय होइन । कुवेतको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई साताअघि कुवेतको राजधानी कुवेत सिटीस्थित नेपाली दूतावासलाई पठाएको विवरणअनुसार गत ३० जुनसम्म कुवेतमा कार्यरत नेपाली घरेलु श्रमिकको संख्या ६८ हजार ९ सय थियो । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठानमा १ लाख १५ हजार र सरकारी सेवामा ४ सय २१ जना छन् ।

नियमन गर्ने सरकारी संस्था पब्लिक अथोरिटी फर सिभिल इन्फर्मेसनद्वारा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार कुवेतमा २८ लाख ५ हजार ६ सय ७९ जना विदेशी श्रमिक छन् । जसमा घरेलु श्रमिकको संख्या ८ लाख ८३ हजार ३ सय ८ छ ।

कुवेतमा वैध, नेपालमा अवैध

कुवेतको कानुनले घरेलु श्रमिक ल्याउन रोकेको छैन । कुवेत पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर (पाम) ले घरेलु श्रमिक ल्याउन र रोजगारदाता (घर मालिक वा स्पोन्सर) लाई दिनका लागि कानुनी रूपमा कुवेती म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । सन् २०२५ सम्म यस्तो लाइसेन्स पाउने म्यानपावर कम्पनी ४८८ वटा छन् ।

गत जुनमा कुवेतको गृह मन्त्रालयले घरेलु श्रमिक क्षेत्रसम्बन्धी नियमावली अद्यावधिक गर्दै घरेलु श्रमिक भर्ना गर्न पाउने स्रोत मुलुकमा नेपालसहित १० देशमा सीमित गरेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार कुवेतले नेपाल, दक्षिण अफ्रिका, बेनिन, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, भारत, भियतनामका घरेलु श्रमिक भर्ना गर्न पाउनेछन् । सेनेगलबाट भने पुरुष घरेलु श्रमिक मात्र भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । कुवेतस्थित स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले अन्य २७ देशबाट घरेलु श्रमिक भर्नामा प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरेका छन् । आन्तरिक मन्त्रालयले कुवेतको परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक श्रम प्राधिकरणको सुझाव र सिफारिसका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालले घरेलु श्रमिकमा जान प्रतिबन्ध लगाए पनि कुवेतको कानुनले त्यहाँ जुनसुकै बाटोबाट पुगे पनि नेपाली महिला श्रमिकलाई वैधानिक (लिगल) मान्छ । कुवेतका लागि पूर्वराजदूत मधुवन पौडेलका अनुसार घरेलु श्रमिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयसँग गन्तव्य देश कुवेत खुसी छैन ।

‘हामीले घरेलु श्रमिक नेपालको अनुमति नलिई आएको हुँदा गैरकानुनी हैसियतमा आएका छन् भन्दा गन्तव्य देश असाध्यै रिसाउँछन् । हाम्रो आँखा घरेलु श्रमिक गैरकानुनी हैसियतको भए पनि गन्तव्य देशको आँखामा उनीहरू वैधानिक हुन्छन्,’ पौडेलले भने, ‘गन्तव्य देशको आँखामा राहदानी दिनु भनेको विदेश यात्रा गर्न दिइएको अनुमति हो भनेर बुझ्छन् । तिमीहरू (नेपाल) ले यहाँ आइसकेका मान्छेलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन भन्ने कुवेतीहरूको तर्क छ ।’

कुवेतको घरेलु श्रम बजारका लागि नेपाल प्रमुख स्रोत मुलुक हो । कुवेतमा घरेलु महिला लैजाने एक म्यानपावर कम्पनीमा कार्यरत नेपाली महिलाले आफ्नो कम्पनीले हरेक महिना ३५ नेपाली महिला कुवेतमा घरेलु कामदारका लागि ल्याइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कुवेतीले घरको काम गर्न नेपाललाई नै प्राथमिकतामा राख्छन् । नेपाली पाएन भने मात्र अन्य देशको कामदार रोज्छन् ।’ उनले आफूहरूले नेपालबाट २२ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलालाई कुवेत ल्याइरहेको बताउँदै भनिन्, ‘धेरैजसो त आफन्तकै सम्पर्कबाट आउने हो । मेरो मान्छेलाई ल्याइदिनु भन्दै धेरै जना सिफारिसमा आउँछन् ।’

ती कर्मचारीका अनुसार एक जना घरेलु श्रमिक उपलब्ध गराएबापत रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापत ७५० दिनार (३ लाख ७० हजार रुपैयाँ) दिने गर्छ । ‘यो सेवा शुल्क कुवेत सरकारले नै तोकेको हो । हामी यसको रसिद नै दिन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘रोजगारदाताले लिएर गइसकेपछि ६ महिनासम्म परीक्षणकाल हुन्छ । ६ महिनाभित्र कुनै समस्या भएन भने रोजगारदाताले २ वर्षसम्म आफूसँग काममा लगाउन पाउँछ । ६ महिनाबाट एक दिन कटेपछि रोजगारदाताको घरबाट फिर्ता ल्याउन वा नेपाल पठाउन म्यानपावर कम्पनीको केही चल्दैन ।’

उनले यसरी नेपाली महिला कामदार ल्याउन म्यानपावरले नेपालमा एजेन्टसँग सम्झौता गरेको बताइन् । सबै खर्च ती एजेन्टले बेहोर्ने भएकाले बिनाकुनै खर्च महिला कामदार कुवेत आइपुग्ने उनको भनाइ छ । भनिन्, ‘यसरी कामदार ल्याउने एजेन्टले प्रतिश्रमिक ७५० दिनार (३ लाख ७० हजार रुपैयाँ) कमिसन पाउँछन् ।’

कामदार ल्याउने खर्च नै सम्बन्धित कम्पनी वा रोजगारदाताले बेहोर्ने भएकाले केही समस्या भएमा कामदार घर फर्किन चाहेमा उनीहरूलाई पठाउने प्रक्रिया भने जटिल छ । जसले गर्दा महिला कामदार चाहेका बेला फर्कन पाउँदैनन् । यस्तै समस्याको भुक्तमान हुन् एक महिनादेखि थुनिएकी रामेछापकी सीता सार्की । कुवेत आएको ५ महिनापछि रातदिन काम गर्नुपरेको र स्वास्थ्य पनि बिग्रेको भन्दै उनी घर फर्किन खोजिन् ।

तर उनका मालिकले उनलाई एजेन्सी (म्यानपावर कम्पनी) मा फिर्ता पठाइदियो । तर म्यानपावरले भने उनलाई स्वदेश फर्किने भए लागेको खर्च अर्थात् ७५० दिनार देऊ भनेर मागिरहेको छ । उनले सुनाइन्, ‘कि पैसा दिएर जाऊ कि अर्को घरमा काम गर्न जाऊ भनिरहेको छ । मलाई कतै निस्कन नदिने गरी थुनेर राखेका छन् ।’ कुवेतको कानुनअनुसार एक जना घरेलु श्रमिकले ५ पटकसम्म साहु (स्पोन्सर) परिवर्तन गर्न पाउँछ ।

सीताको भन्दा चर्को समस्या छ, बागलुङकी निरू राना मगरको । आफूले काम गर्ने घरमा निरन्तरको धम्की र कुटपिट भएपछि उनी भागेर त्यहाँस्थित नेपाली दूतावाससम्म जाने योजनामा छिन् । तर दूतावासले भने त्यहाँ ठाउँ नभएको भन्दै उनलाई नआउन भनिरहेको छ । उनले सुनाइन्, ‘भागेर दूतावास जाऊ भनेको तर दूतावासले बस्ने ठाउँ छैन भन्छ । जबकि मेरैजस्तो अरू देशका कामदारलाई भने उनीहरूको देशले तुरुन्तै उद्धार गर्छ ।’

उनले रोजगारदाता घरधनीबाट निरन्तर कुटाइ खान परिरहेको र यस्तो समस्या अरू नेपाली दिदीबहिनीले पनि भोगिरहेको बताइन् । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासको भने आफ्नै समस्या छ । दूतावासका अनुसार भागेर आउने वा समस्यामा परेका कामदार राख्न दूतावासभित्र सेल्टर त छ तर त्यहाँ १० जना मात्रै अट्छन् । जबकि दूतावासले अहिले त्यहाँ ४० जनालाई कोचाकोच गरेर राखेको छ ।

कुवेतमा नेपाली महिला श्रमिकको समस्या कति चर्को छ भनेर बुझ्न दूतावासले गरिरहेको काम हेर्नुपर्छ । दूतावासले गत वर्ष १ हजार ४ सय १६ जना नेपाली महिलालाई उद्धार गरी स्वदेश पठायो । दूतावासले बिचौलियामार्फत आएका महिलाको उद्धार, सहायता, बिमा, क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा कानुनी सहायता र प्रतिरक्षाको काममा असहज भइरहेको बताउँदै आएको छ । किनकि दूतावाससँग अवैध भनिएको गन्तव्यमा कति नेपाली महिला कामदार कहाँ–कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेबारेको विवरण छैन । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्सालले भने, ‘घरेलु श्रमिकका विषयमा भन्नुपर्ने निकायमा प्रस्ट भनेका छौं । उद्धारमा निकै ठूलो जटिलता छ ।’

प्रतिबन्धको त्यो पृष्ठभूमि

घरेलु श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै पछिल्लो पटक १३ असोज २०७७ मा संसदीय समितिले श्रम मन्त्रालयलाई ७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनका आधारमा श्रम मन्त्रालयले कुवेतसहित खाडी मलेसियामा जाने घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिमा प्रतिबन्ध लगायो । उक्त ७ बुँदेमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक लान चाहने देशमा सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा (साप्ताहिक/वार्षिक), सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्य घण्टा, २४ घण्टे बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा आदिको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्नेछ भन्ने विषय उल्लेख छ ।

उक्त निर्देशनमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको, घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा संवाद गर्न सक्ने गरी ज्ञान भएको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

श्रम विभागका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार साउदी, कुवेत, कतारलगायत देशसँग श्रम सम्झौता आदानप्रदान चलिरहेको बताए । उनले मस्यौदामाथि दुईपक्षीय छलफल जारी रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘कुवेतसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्राथमिकतामा सरकार छ । यो कूटनीतिक रूपमा आदानप्रदान भइरहेको छ । तर अझै टुंगोमा भने पुगिसकेको छैन ।’

कुवेतका लागि पूर्वराजदूत मधुवन पौडेलले घरेलु श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित हुनबाट रोक्ने काम संसदीय समितिबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको बताए । ‘यो क्षेत्रलाई बिगारेको नै संसदीय समितिले हो । संसद्मा जसले कुरा राख्छ, उसले घरेलु श्रमिकले भोग्ने समस्याको चुरो नै बुझेका छैनन्,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘कि पूर्ण रूपमा रोक्न सक्नुपर्छ । नत्र मानव तस्करी भएर महिला खाडीमा पुगिरहेका हुन्छन् । रोकेर समाधान हुँदैन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार श्रम स्वीकृतिमा बन्देज लगाउनुअघि श्रम स्वीकृति लिएर कुवेतमा ८ हजार जना घरेलु श्रमिक पुगेका थिए । गत साउनमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा बुझाइएको यो प्रतिवेदनअनुसार भिजिट भिसाका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति/गिरोहले अवाञ्छित लाभ लिने गरेको छ । ‘अवैध बाटोबाट गन्तव्यमा पुगेका श्रमिकले शारीरिक, मानसिक तनाव र मनोवैज्ञानिक समस्याका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्ने क्रम बढ्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरेलु श्रमिकलाई रोक लगाउँदा महिलाको शोषण र ठगी झनै बढेको छ ।’

उक्त प्रतिवेदनमा घरेलु श्रमिकका रूपमा सबैभन्दा बढी अति गरिब, विपन्न र एकल महिला जाने गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी झापा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, मोरङ, काठमाडौं, काभ्रे, इलाम, नुवाकोट, सुनसरी र चितवनबाट महिला घरेलु श्रमका लागि विदेश गएको उल्लेख छ । यो समितिले यूएई, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार र साउदी अरबमा मात्रै पछिल्ला चार वर्षभित्र भिजिट भिसा प्रयोग गरी गएका महिलाको संख्या १ लाख ७ सय ७८ छ भनेर निकालेको छ । तर यसरी जानेमध्ये कति घुम्न र कति घरेलु श्रमका लागि गएका हुन् भन्ने प्रस्ट छैन ।

पछिल्लो पटक २५ वैशाख २०८२ मा परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राईले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै खाडी मुलुकमा बन्देज लगाउँदा लगाउँदै पनि ठूलो संख्यामा विभिन्न तरिकाले नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा गइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

श्रम आप्रवासन विज्ञ सरू जोशी श्रेष्ठले मुलुकभित्रै रोजगारी सुनिश्चित नभएसम्म महिलालाई कुनै ऐन कानुनले वैदेशिक रोजगारमा जान नरोकिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘जबसम्म मुलुकमा रोजगारी हुँदैन, तबसम्म महिला विदेश जाने क्रम रोकिँदैन । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’

कुवेतमा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत उमा निरौलाले आफूहरूले कानुनी हैसियतमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिन् । ‘पहिला नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर । त्यस पछाडि राहदानी दिन बन्द गर । तिमीहरूको आम्दानीको स्रोतचाहिँ जहिले पनि खुला गर्नुपर्ने ?’

कुवेतमा कार्यरत अरू धेरै नेपाली महिलाको भनाइ पनि उमाकै जस्तो छ । उनीहरू पनि सरकारी प्रतिबन्धले समस्या समाधान नहुने दाबी गर्छन् । निरौलाले टिकटकमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन्, ‘गरिब, दुःखीको चुलो बल्नु पर्दैन ? अर्काका छोरीचेली र बच्चाहरूले पढ्नु पर्दैन ?’