मतपेटिका गणनास्थलसम्म पुर्‍याउने जिम्मा यसपालि सेनालाई

मतदानस्थल र गणनाका बेला पनि बाहिरी सुरक्षा घेराको जिम्मा सेनाले लिएको छ, आवश्यक परे चार वटै सुरक्षा निकायबाट खटिएका जनश्कितको संयुक्त कमान्ड लिने अधिकारसमेत सेनाले पाएको छ।

१३ फागुन, काठमाडौँ । यसपालि मतदानपछि मतपत्रलाई गणनास्थलसम्म पुर्‍याउने सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । विगतमा मतपत्र ढुवानीको सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र परिचालन गरिन्थ्यो । यसपालि ‘असामान्य परिस्थिति’ मा निर्वाचन हुँदै गरेको भन्दै सुरक्षामा सेनाको उपस्थिति र भूमिकालाई बढाइएको निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले जनाएका छन् । 

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा संयन्त्रहरू सक्रिय भइसकेका छन् । केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित ‘निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२’ अनुसार सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीलाई देशभर परिचालन गरिएको छ । सेनाका अनुसार करिब ८० हजार सैनिक निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन भइसकेका छन् ।

गृहका अनुसार नेपाल प्रहरीबाट करिब ७१ हजार सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा खटिएका छन् । मतदानस्थलको भित्री सुरक्षा व्यवस्थापन जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ । मतदानस्थल वरिपरि निर्वाचन प्रहरीले सहयोग गर्नेछन् । दोस्रो घेराको सुरक्षा प्रबन्धको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीबाट करिब ३५ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइँदै छ । बाहिरी सुरक्षा घेराको जिम्मा सेनाले लिएको छ । आवश्यक परे चार वटै सुरक्षा निकायबाट खटिएका जनशक्तिको संयुक्त कमान्ड लिने अधिकारसमेत सेनाले पाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदान, मतपेटिकाको ढुवानी, मतगणना र मतपरिणाम आएपछिको अवस्थालाई समेत आकलन गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदै छ । बाहिरी सुरक्षा घेरामा खटिएका नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी टोली हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘अस्थायी बेस’ खडा गरी बसिसकेका छन् । मतदानस्थलमा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई छुट्टै ‘निर्वाचन सुरक्षा तालिम’ दिएर मंगलबारबाट कार्यस्थलतर्फ खटाइएको छ । केही दिनभित्रै सबै जनशक्ति मतदानस्थलमा पुग्नेछन् ।

मतदान भइसकेपछि मतपेटिका मतगणनास्थल लग्ने जिम्मा सेनालाई अनिवार्य गरिएको यो पहिलो पटक हो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सेनालाई ब्यारेकमा सीमित पारिएको थियो । त्यति बेला सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गरिएको थियो । 

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन तथा २०७४ र २०७९ का प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा एवं स्थानीय तह निर्वाचनमा सेनालाई बाहिरी घेराको जिम्मा दिएर परिचालन गरिएको थियो । यसपालि भने आवश्यकताका आधारमा सुरक्षाको कमान्ड नै सेनाले लिने गरी तयारी गरिएको छ । ‘जोखिम र चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल विशिष्ट परिस्थितिमा चुनाव हुन लागेकाले सेनाको भूमिका बढाएर सुरक्षा प्रबन्ध गरिनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना विचार र एजेन्डा मतदातासम्म पुर्‍याउने तथा मतदातालाई निर्भयका साथ मतदानको सुनिश्चित गराउने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए । ‘यसविपरीतका गतिविधि निगरानी गर्न, नियन्त्रणमा लिन र असामान्य परिस्थिति भए सिलसिलेवार बल प्रयोग हुन्छ, शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व हो,’ उनको भनाइ छ । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल विशिष्ट परिस्थितिमा चुनाव हुन लागेकाले सेनाको भूमिका बढाएर सुरक्षा प्रबन्ध गरिनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् ।

‘पहिलो संविधानसभामा सेनालाई ब्यारेकमा सीमित गरिएको थियो, प्रहरी र सशस्त्र तथा सहयोगीका रूपमा म्यादी प्रहरी परिचालन गरेका थियौं, त्यसपछिका अधिकांश निर्वाचनमा सेनासहितको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गरिएको छ,’ उनी भन्छन् । 

मतदानपछि मतपेटिका लुटिने, तोडफोड हुनेजस्ता जोखिम रहेकाले उचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको पोखरेल बताउँछन् । ‘कुन पार्टीबाट देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भनेर जनताले दिएको म्यान्डेटसहितको मत मूलतः जनताकै सम्पत्ति हो । त्यस्तो मतको सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा गरिनुपर्छ, कसरी वा कुन सुरक्षा निकायबाट दिने भन्ने सरकारले पहिचान गर्ने विषय हो,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल निर्वाचनमा भरपर्दो सुरक्षा सुनिश्चितता मनोवैज्ञानिक पक्ष भएकाले सेना परिचालन अपराधजन्य गतिविधि गर्नेलाई त्रास र शान्तिपूर्ण होस् भन्नेलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने बताउँछन् । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै सेना र सशस्त्रका एक–एक वटा अस्थायी बेस बनाइएको छ । सेनालाई सोही बेसमार्फत लामो दूरी, मध्यम दूरी र छोटो दूरी गरी तीन भागमा पैदल गस्ती, स्ट्राइकिङ फोर्स, मोबाइल गस्तीलगायत भूमिकामा तैनाथ गरिएको छ ।

निर्वाचनविरोधी घटना/गतिविधि भए २० देखि ३० मिनेटभित्र सेना आइपुग्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई भने १० मिनेटभित्र घटनास्थल पुग्ने गरी खटाइँदै छ । मतदानस्थलको भित्री घेरामा भने नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी रहन्छन् ।

सरकारबाट भइरहेका निर्वाचन सुरक्षा तयारी तथा चुनौतीका विषयमा आयोगले मंगलबार सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको थियो । निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदीपजंग केसी, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक 

दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलगायत सहभागी थिए ।

बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनविरोधी गतिविधिप्रति निगरानी बढाउन र त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । मंगलबार नै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक बसेर निर्वाचन सुरक्षालाई असर हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । 

‘निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन चार वटै सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त परिचालन गर्न र जगेडा फौज पनि तयारी हालतमा राख्न सुरक्षा समितिबाट निर्देशन दिइएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘देशका विभिन्न भागमा धार्मिक/साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने, निर्वाचन नहोस् भन्ने र असफल होस् भन्ने शक्तिहरू पनि सक्रिय रहेकाले यसप्रति सरकार चनाखो छ ।’

मंगलबार नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक गरेकी छन् । बैठकमा निर्वाचन तयारी र समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे विस्तृत छलफल तथा समीक्षा गरिएको थियो । बैठकपछि कार्कीले भनिन्, ‘सुरक्षा व्यवस्थामा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । सम्भावित चुनौती र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सतर्कता, कडा निगरानी तथा प्रभावकारी समन्वयका साथ सबै संयन्त्र परिचालित छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २४ भदौको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमा प्रहरीबाट १ हजार २ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएकामा ४ सयभन्दा बढी अझै फिर्ता भएका छैनन् । त्यो दिन प्रहरी हिरासत कक्ष र विभिन्न जेलबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी र थुनुवा भागेकामा अझै करिब ४ हजार फरार छन् ।

निर्वाचन आयोगले देशभर ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकेको छ । एक तिहाइ अर्थात् ४ हजार १ सय १४ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ सामान्य सुरक्षा चुनौतीको सूचीमा छन् । निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारबाट इजाजत लिएर राखिएका हतियार निर्वाचन अवधिभर प्रशासनलाई बुझाउन निर्देशन दिएकामा १५ हजारभन्दा बढी त्यस्ता हतियार सर्वसाधारणले अझै बुझाएका छैनन् । ‘लुटिएका हतियार, भागेका कैदीबन्दी शान्तिसुरक्षाका लागि मुख्य चुनौती हुन्, यही बेला चुनाव पनि भएकाले स्वाभाविक रूपमा यसको जोखिम पर्ने नै भयो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘अर्कातर्फ विगतमा सर्वसाधारणले सरकारसँग इजाजत लिएर राखेका हतियार तथा गोलीगट्ठा पनि बुझाउन बाँकी छ, यो पनि चुनौतीकै विषय भयो ।’ बैठकले मतदान र त्यसअघि गरी एक सातालाई मदिराजन्य पदार्थ बिक्री तथा ओसारपसारमा रोक लगाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । निर्वाचनका लागि नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमानाका ७२ घण्टालाई ‘सिल’ गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।  

भारतसँग नेपालको करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लम्बाइमा खुला सिमाना छ । चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किमि सीमा छ । नेपाल–चीन दुवै देशका नागरिक भिसा र सीमावर्ती जिल्लाका हकमा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको अस्थायी पासका आधारमा आवागमन गर्न पाउँछन् । निर्वाचन अवधिभर पाससमेत जारी गर्न रोक लगाउने तयारी छ । निर्वाचनका बेला अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको हकमा जाँच गराएर र बाँकीको हकमा आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गराउन सिफारिस गरिएको हो । 

निर्वाचन आयोगले देशभर ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकेको छ । एक तिहाइ अर्थात् ४ हजार १ सय १४ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ सामान्य सुरक्षा चुनौतीको सूचीमा छन् । 

काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ७८ मतदानस्थल सामान्य, २ सय ३७ मतदानस्थल संवेदनशील र १२ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन् । कोशीमा ६ सय ४७ मतदानस्थल सामान्य, २ सय ३७ संवेदनशील र १२ अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएका छन् । मधेशमा १ सय ५९ सामान्य, ७ सय ५५ संवेदनशील र १ हजार २ सय ४६ अति संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् । बागमती (उपत्यकाबाहेक) मा ४ सय ३७ सामान्य, ४ सय ९७ संवेदनशील र १ हजार २ सय ८८ अति संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् । 

गण्डकीमा ३ सय ९२ सामान्य, ५ सय ७७ संवेदनशील र ३ सय २८ अति संवेदनशील, लुम्बिनीमा ४ सय ७१ सामान्य, ७ सय ३८ संवेदनशील र ३ सय ५८ अति संवेदनशील छन् । कर्णालीमा १ सय ६१ सामान्य, ४ सय २२ संवेदनशील र ३ सय ५८ अति संवेदनशील तथा सुदूरपश्चिममा ३ सय सामान्य, ३ सय ९४ संवेदनशील र ४ सय ८१ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन् ।

मातृका दाहाल दाहाल विगत डेढ दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा सामाजिक जनचासाेका विषयमा समाचार लेख्छन् ।