बर्सेनि ४० अर्बका परियोजना स्वीकृत गराउने एनजीओ आइएनजीओमाथि जेन जी आन्दोलनपछि किन उठ्यो प्रश्न

०८ मंसिर, काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्ले जेन जी आन्दोलनपछि आफूसँग माग गरिएका विवरण जाँचबुझ आयोगलाई बुझाएको भए पनि त्यसका सदस्यहरूले अहिले नै आफूहरू केही भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

पछिल्लो चार वर्षमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामार्फत् २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका कार्यक्रमहरू समाज कल्याण परिषद्ले स्वीकृत गराएका समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिवले बताए।

तर त्यसरी प्रतिबद्धता जनाइएकामध्ये कति रकम नेपालमा खर्च भयो भनेर आफूहरूले यकिन भन्न नसक्ने उनले सुनाए।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र क्षतिबारे अनुसन्धान गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले नेपालमा गरेका खर्चहरूको विवरण परिषद्सँग माग गरेको थियो।

कतिपयले युवाहरूको प्रदर्शनलाई जोडेर यस्ता संस्थाहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपनि ठोस प्रमाणबिना त्यस्तो आरोप लगाउनु गलत भएको गैर सरकारी संस्था महासङ्घका प्रतिनिधिले बीबीसीलाई बताए।

समाज कल्याण परिषद्ले बुझायो विवरण

जाँचबुझ आयोगले माग गरे बमोजिम सङ्घ, संस्था र उनीहरूका आर्थिक विवरण आफूहरूले बुझाइसकेको समाज कल्याण परिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्षभरिमा विभिन्न २,२५९ संस्थाहरूले २६ सयभन्दा बढी कार्यक्रमका लागि ३९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको परियोजना स्वीकृत गराएका थिए।

परिषद्ले सरकारको आवधिक योजनामा प्राथमिकतामा परेका शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, लैङ्गिक सशक्तीकरण, अध्ययन अनुसन्धानसहितका क्षेत्रमा परियोजनाहरू स्वीकृत गरिएका उल्लेख गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित कतिपय नीतिगत प्रावधानहरू आकर्षित हुने अवस्थाका २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीका परियोजना उक्त आर्थिक वर्षमा अनुमोदन नगरिएको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

यसै साता आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले पछिल्लो चार वर्षमा १.९ अर्ब डलर (२ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरका परियोजनाहरू आफूहरूले स्वीकृत गरेको बताए।

उनले भने, “१.९ अर्ब डलर भनेको चार वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमको कुल बजेट हो। त्यसमा दाताले पैसा दियो कि दिएन, कति दियो? १ करोड भनेको ठाउँमा ५० लाख मात्रै आयो कि त्यो हेर्न बाँकी छ। कार्यक्रम स्वीकृत भयो भन्ने बित्तिकै त्यो पैसा नेपालमा नै आइहाल्यो भन्ने भ्रम छ।”

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ सयभन्दा बढी संस्थाहरूले ३५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ हजारभन्दा बढी संस्थाका ३१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको परियोजना स्वीकृत गरिएको समाज कल्याण परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

परिषद्का सदस्य सचिव भट्टले जाँचबुझ आयोगले माग गरे अनुसार सङ्घ संस्थासम्बन्धी विवरणहरू आफूहरूले बुझाएको उल्लेख गर्दै थपे, “समाज कल्याणसँग भएको सबै विवरणहरू उहाँले मागे अनुसार हामीले दिएका छौँ। उहाँहरूले अझ केही माग गर्नु भयो भने पनि हामी दिन्छौँ।”

उनले थपे, “हाम्रोमा आएकाहरूको हकमा समस्या छैन। तर जो हामीकहाँ आएका छैनन्, तिनीहरूलाई हाम्रो द्वारभित्र ल्याउनुपर्छ, ऐन बमोजिम काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यसो भयो भने सबै कुरा ट्र्याकमा आउँछ।”

आयोगले परिषद्‌सँग मात्रै विवरण माग गरे पनि कतिपय दातृ संस्थाले सीधै अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान स्वीकृत गराएर खर्च गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अनुसन्धानमा के भइरहेको छ?

जेन जीको अगुवाइमा भएको आन्दोलनसँग केही गैरसरकारी संस्थाहरूको नाम जोडेर आयोगमा त्यस्ता संस्थाबारे छानबिन माग गर्दै उजुरी परेको अधिकारीहरूले गएको महिना बीबीसीलाई बताएका थिए।

त्यसपछि आफूहरूले नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राप्त गरेको सहायता र खर्चको विवरण माग गरेको आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले बीबीसीलाई बताएका थिए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने, “त्यो जाँचको प्रक्रियामा नै छ, अनुगमनको प्रक्रियामा नै छ। सूक्ष्म तहबाट हामीले हेर्न सक्दैनौँ तर अनुसन्धानलाई सहयोग पुग्ने कुनै लक्षणहरू फेला पर्‍यो भने त्यो पनि राखेर सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ।”

अहिलेसम्म कुनै संस्थाले क्षेत्राधिकार मिचेको पाइयो या पाइएन भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, “त्यो विषयमा अहिले म तपाईँसँग बोल्दिनँ।”

उक्त आयोगले जनआन्दोलनमा भएको दमन र तोडफोडबारे तत्कालीन सरकारका अधिकारी तथा आन्दोलनकारीहरूमाथि छानबिन गरिरहेको छ। सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग बयान लिएको आयोगले अरूसँग पनि सोधपुछ गर्ने जनाएको छ।

नेपालमा कति गैरसरकारी संङ्घ संस्थाहरू छन्?

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा झन्डै ५७ हजार ५०० गैर सरकारी संस्थाहरू दर्ता भएकोमा झन्डै ५ हजार ८ सयले मात्रै परिषद्सँग आफ्नो आबद्धता नवीकरण गराएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अर्थात् आईएनजीओको सङ्ख्या भने १३० हाराहारीमा रहेको समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिवले बताए। परिषद्ले वार्षिक दुई लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्न सक्ने आईएनजीओलाई मात्रै नेपालमा सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ।

नेपालमा काम गर्ने यस्ता संस्थाहरूले २० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राखेर ८० प्रतिशत अनुदान परियोजनाहरूमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ।

गैर सरकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाक्रमसँग जोडेर गैर सरकारी संस्थाहरूमाथि ‘मिथ्या आरोप’ लगाइएको बताए।

उनले भने, “तथ्य तथ्याङ्कभन्दा पनि भ्रम बाहिर ल्याइएको छ। सुशासनका मुद्दा नेपाली जनता, सरकार र राजनीतिक दलका मुद्दा हुन्। सङ्घसंस्थाहरूले पनि युवाका मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ भनिरहेका नै थिए। हामी सरकार निर्माण, ध्वंस विध्वंसका मुद्दामा न पहिला थियौँ न अहिले छौँ। राजनीतिक अजेन्डामा हामी सचेत छौँ तर हामी राजनीति गर्दैनौँ।”

उनले सङ्घ संस्थाहरूले नेपालको संविधानलाई आत्मसात् गरेको र शान्ति सुरक्षा खलल पार्ने कुनै किसिमका काममा संलग्न समेत नभएको जिकिर गरे। “हाम्रो सदस्य संस्थाहरू कुनै पनि हिसाबले यस्तो गतिविधिमा संलग्न छैनन्। शान्ति, मानवअधिकार, लोकतन्त्रको पक्षमा गैरसरकारी संस्थाहरू निरन्तर उभिँदै आएका छन्। यदि (कोही संलग्न छन्) भने पनि कार्की आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। हामी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ।”

कतिपय विज्ञहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा समाज कल्याण परिषद्ले उपयुक्त कदमहरू चाल्न नसकेको भन्दै खर्चमा जबाफदेहिता खोज्न सरकारले कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

के कस्ता चुनौती देखिएका छन्?

एक जना पूर्व महालेखा परीक्षकका भनाइमा राजनीतिक भागबन्डामा हुने नियुक्ति र संस्थाहरूको निगरानीमा देखिने फितलोपन प्रमुख चुनौती हो।

“प्रभावशाली व्यक्तिहरू यस्ता सङ्घ संस्थासँग जोडिएका हुन्छन्। तर दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोर संस्थागत क्षमताका कारण उनीहरूको सामना गर्न परिषद् कर्मचारीतन्त्रले अप्ठेरो खेपेको जस्तो देखिन्छ।”

विक्रम सम्वत् २०८२ सालको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा परिषद्ले संस्थाहरूमाथि परेका उजुरीबारे आफ्नो अनुसन्धानका निष्कर्षहरू कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन नगरेको जनाइएको छ।

साथै यस्ता संस्थाका गतिविधि र उनीहरूले परिचालित गर्ने स्रोतबाट परेको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र पर्यावरणीय लगायत प्रभावको ठोस मूल्याङ्कन नगरिएकोमा चिन्ता जनाइएको छ।

गएको अगष्ट महिनामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि एउटा नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूमाथि अङ्कुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

उक्त मस्यौदामा विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै तीनै तहका सरकारहरूले गैर सरकारी संस्थाका गतिविधिलाई नियमन गर्ने प्रस्तावहरू समेटिएका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एउटा अध्ययनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले सन् २०२४ देखी सन् २०३० सम्म १३० अर्ब डलर (२११ खर्ब ०१ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्नु आवश्यक रहेको देखाएको थियो।

उक्त अध्ययनले ती लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि नेपालले प्रत्येक वर्ष ३२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै औसतमा बर्सेनि ७५५ अर्ब रुपैयाँको स्रोतको कमी रहेको देखाएको थियो।

त्यसबाहेक सहकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूमार्फत् उक्त अवधिमा १२६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनु आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरेको थियो।

अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन सत्तामा आएपछि यूएसएडमार्फत् आएका कैयौँ परियोजनाहरू कटौती भएका थिए र त्यसको असर नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा पनि देखा परेका अधिकारीहरू बताउँछन्।