पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्दै सुशीला कार्की

२७ भदौ, काठमाडौँ । जेन–जी समूहको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय सहमति जुटेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तयारी गरिरहेका छन्। यदि कुनै अप्रत्याशित अवरोध नआए आजै नेपालले कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार पाउनेछ। यो नियुक्तिसँगै कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्दै इतिहास रच्नेछिन्।

तर, संसद् विघटनको विषयमा सहमति नजुट्दा कार्कीको नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ। बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि करिब साढे ४ घण्टा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच गहन छलफल भएको थियो। कार्कीले संसद् जीवित रहँदा गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक प्रावधान नरहेको तर्क राख्दै संसद् विघटनको अडान लिएकी छन्। तर, राष्ट्रपति पौडेल संसद् कायम राखेरै समाधान खोज्ने पक्षमा अडिग छन्, जसले प्रक्रियामा जटिलता थपिएको छ।

संविधानविद्हरूले अन्तरिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति पौडेललाई दुईवटा विकल्प सुझाएका छन्। पहिलो, कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्कीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गर्ने। दोस्रो, संविधानको धारा ६१(३), ६१(४) र ३०५ प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले सिधै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने। धारा ६१(३) मा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ भने धारा ६१(४) ले संविधानको पालना र संरक्षणलाई प्रमुख कर्तव्य मानेको छ। त्यस्तै, धारा ३०५ ले बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसअनुसार राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित आदेश जारी गर्न सक्छन्। मन्त्रिपरिषद् कामचलाऊ अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रपति स्वयंले यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संविधानविद्हरूको राय छ।

राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीसँग छलफल गर्नुअघि संविधानविद्, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेका थिए। जेन–जी समूहले बुधबार भर्चुअल मतदानमार्फत कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले पनि कार्कीको समर्थन गरेका छन्। यद्यपि, बालेनले संसद् विघटन र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको सर्त राखेका छन्, जसमा राष्ट्रपति सहमत छैनन्।