एमाले दोस्रो विधान महाधिवेशनः परिपूर्ण लोकतन्त्र पथमा हिँड्ने ओली प्रण

२१ भाद्र, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले दोस्रो विधान महाधिवेशनमार्फत पार्टी सञ्चालन र संगठन निर्माणको विधि विधान बनाउँदै छ। आगामी पाँच वर्षसम्म पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विधि र नेतृत्व छनोट पक्रिया उसले बनाउने छ। यही विधान महाधिवेशनले बनाउने विधानलाई आधार मानेर आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुनेछ।

यही सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विधान महाधिवेशन हलमा भने परिपूर्ण लोकतन्त्र देखिएन। ओलीले पेस प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा फरक मत राख्न चाहने सचिवालयका सदस्यहरुलाई रोक लगाइयो। अर्थात् लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक अर्थमा लागु गरिएन। पोलिटब्युरो सदस्य कर्ण थापाले राखेको प्रस्तावलाई भने छुट दिइयो। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले राख्न खोजेको प्रस्तावलाई भने रोकेर कर्ण थापाको प्रस्तावलाई अघि सारियो।

अध्यक्ष ओलीले भने परिपूर्ण लोकतन्त्रको परिभाषासहितको प्रतिवेदन महाधिवेशन हलमा पेस गरेका छन्। ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्नेछ। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार दस्ताबेजहरू शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयहरू राज्य सञ्चालनका अभिन्न विषय हुनेछन्। दलहरूबिचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ। जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ओलीले अनिर्वाचित सत्ता नहुने परिकल्पना गरे पनि पार्टीभित्र फरक धारणा राख्ने तथा आफ्ना प्रतिस्पर्धी देखिएका सबैलाई तह लगाएका छन्। अघिल्लो विधान महाधिवेशनबाट अध्यक्ष दुई कार्यकाल मात्र हुन पाउने र पदाधिकारीलाई ७० वर्ष उमेरहद लगाउने प्रावधान पास गरिएको थियो। तर अहिले ओलीले आफ्नो उमेर ७० वर्ष कटेको र दुई कार्यकाल पनि पूरा भएकाले फेरि अध्यक्ष बन्नेगरी उक्त प्रावधान हटाइएको छ। यसले पार्टी सत्ताभित्र पूर्णलोकतन्त्र वा अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तो परिपूर्ण लोकतन्त्र देखिँदैन।

‘समाजवादी लोकतन्त्रलाई पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा हरेक आयाममा अझ उन्नत, सुसंस्कृत र सार्थक बनाउने प्रयास रहने छ। नागरिकहरूको अभिव्यक्ति, आलोचना वा विरोध, सिर्जना र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिनेछ। राज्य सञ्चालनमा आमजनसमुदायको संस्थागत सहभागिता एवं निर्णायक भूमिकालाई सुनिश्चित गरिनेछ। हामी परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौं’, ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘हामी यस्तो लोकतन्त्रको पक्षमा होइन, जहाँ अधिकारका नाममा पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने र बोल्ने, लेख्ने, सभा संगठन गर्न पाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु परोस्। आधारभूत आवश्यकता पूरा भएन भने जनताका लागि यस्तो लोकतन्त्र कागलाई बेल पाके जस्तो बन्न पुग्छ। हामी यस्तो लोकतन्त्रको पक्षमा छौं, जहाँ आम नागरिकलाई अधिकार बराबर हुनेछ, अवसरमा पहुँच समान हुनेछ, सुरक्षा र सम्मानमा बराबरी हक हुनेछ, राज्य साँचो अर्थमा जनताको हुनेछ र राज्यका उपलब्धिमा जनताको हक हुनेछ।’

तर ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई भने अलपत्र पारेको एक पदाधिकारीको दाबी छ। ती पदाधिकारीको आरोप छ– ओलीले परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई अघि सारे पनि पार्टीभित्र उठेका फरक मतलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सम्बोधन गर्न चाहँदैनन्।

पदाधिकारीलाई ७० वर्षे उमेरहद तथा पार्टी लोकतन्त्रीकरणको सवालमा ओलीले १५ वर्षअघि उठाएका विषय हुन्। नेताहरूले पार्टी लोकतन्त्रीकरणको अभ्यास अध्यक्ष ओलीकै भएकाले यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। २०६७ देखि २०७१ सालसम्म ओलीले पार्टीभित्र जे अभ्यास गरेका थिए अहिले त्यसैलाई पछ्याएर पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको तर्फबाट नेताहरूले फरक मत राख्न खोजेका हुन्।

‘सारमा लोकतन्त्रीकरण पार्टी जीवनमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने विधि हो। नेतृत्वमा पुगेपछि सिंगो पार्टी नभनेर संस्थापन भन्ने र आफ्ना अन्धसमर्थक र पक्षहरूको हितका निम्ति काम गर्ने, अलिकति असहमति वा फरक विचार राख्ने चिन्तनशील र सिर्जनशील साथीहरूलाई शत्रु ठान्ने, भजन सुन्न मन पराउने, आलोचना सुन्नुपरे कान टक्टक्याउने र भजनमण्डलीलाई स्थान दिन खोज्ने संकीर्णताले पार्टी जीवनलाई अस्वस्थ बनाउने भएकाले त्यस्ता तरिकाहरूलाई हटाउनु र स्वस्थ लोकतान्त्रिक विधि र व्यवहार अपनाउनु आवश्यक छ,’ मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा २०६७ मंसिर २२ र २३ गते काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा ओलीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

यसअघि एमाले विधानमा ७० वर्ष उमेर पुगेपछि नेतृत्वको जिम्मेवारी लिन नपाउने प्रावधान थियो। एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपाललले बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मूलघरमै फर्केका मुकुन्द न्यौपानेलाई व्यवस्थापन गर्न त्यो उमेरहद निलम्बन गरिएको थियो। यो विधान महाधिवेशनबाट त्यसलाई पूर्ण रुपमा हटाइँदैछ। ७० वर्षको उमेरहद कायमै हुनुपर्ने पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल खुलेर लागेका छन्।

पोखरेलसहितको एउटा समूह ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको अवसर दिने पक्षमा छैन। तेस्रो पटक अध्यक्ष हुने ओली इच्छालाई तगारो हाल्ने अभ्यास पनि एमालेमा समानान्तर रूपमा भइरहेको छ। यसैकारण ओली पक्षले विधान महाधिवेशन हलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नदिएको हो।

नेपाली विशेषताको समाजवाद

अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन हलमा परिपूर्ण लोकतन्त्रसँगै नेपाली विशेषताको समाजवादबारे व्याख्या गरेका छन्। ‘हरेक मुलुकको विशिष्ट इतिहास, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक विकासको स्तर र विशेषताका कारण क्रान्तिको बाटो पनि मौलिक हुन्छ र समाजवाद निर्माणको ढाँचा पनि विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। हरेक समष्टि व्यष्टिमा अभिव्यक्त हुन्छ र हरेक व्यष्टिमा समष्टि अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको मान्यता क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा पनि लागु हुन्छ’, ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानमै राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख र अर्थतन्त्रको दिशा समाजवाद उन्मुख भन्ने घोषणा भएसँगै समाजवाद अब कुनै सुदूर कल्पनाको विषय रहेन। यो हामीले पछ्याउनुपर्ने र योजनाबद्ध ढंगले निर्माण गर्दै जानुपर्ने राष्ट्रिय अभिभाराको विषय बनेको छ।’

ओलीले समाजवादसम्बन्धी बुझाइमा भने नेपाली समाजमा एकरूपता नभएको दाबी गरेका छन्। ‘समाजवादसम्बन्धी बुझाइमा भने नेपाली समाजमा एकरूपता छैन। कसैका लागि यो विकासको बाधक विषय हो। किनभने तिनका नजरमा विकासको काम बजारका अदृश्य हातहरूले गर्छन्। त्यसैले खुला बजार अर्थतन्त्र, व्यवसायीहरूलाई अनियन्त्रित स्वतन्त्रता र नवउदारवाद उनीहरूको आदर्श हो। कोही भने राज्य नियन्त्रित समाजवाद र सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा असफलसिद्ध भइसकेको ढाँचाको धङधङीमा देखिन्छन्’, राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो समाजवाद सोभियत संघ र त्यसलाई अन्धानुकरण गरेर आम रूपमा पूर्वसमाजवादी देशहरूमा लागु गरिएको सोभियत मोडेलको समाजवाद होइन। प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरूसँग असमान सम्पत्ति सम्बन्धको विकल्प के हो, श्रमजीवी वर्गको साँचो मुक्तिको बाटो के हो र नवउदारवादको तीव्र प्रहारका बिचमा समाजवादको रक्षाको बाटो के हो भन्ने कुनै पनि प्रश्नको जवाफ छैन। यतिबेला त्यो नउवदारवादी पुँजीवादको एउटा अंगको रूपमा निकम्मा र अकर्मण्य बनेको छ।’

ओलीले नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी प्रणाली मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको, खुला, प्रतिस्पर्धी एवं आर्थिक–सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात् गरेको अर्थ राजनीतिक प्रणाली हो भनेर विगतमा स्पष्ट पारिसकेका बताएका छन्। ‘सशस्त्र क्रान्तिका माध्यमबाट स्थापित भएका र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको संवैधानिक प्रबन्ध भएका मुलुकहरूका समाजवाद निर्माणका अनुभवसँग हाम्रा सन्दर्भ मेल खाँदैनन्। हामीले नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणको मौलिक ढाँचा अन्वेषण र विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि जोड दिएका छौं’, ओलीले भनेका छन्, ‘समाजवाद यस्तो राज्य प्रणालीको नाम हो, जहाँ मानिस मानिसबिचका विभेदहरू अन्त्य हुन्छन्। असमानताहरू रहन सक्छन्, तर विभेद रहने छैनन्। कोही वैभवको शिखरमा रमाइरहने र कोही आधारभूत अत्यधिक केन्द्रीकरणलाई नियमन गर्दै उत्पादनका साधनहरूमाथि जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित जैविक र मानवीय आवश्यकताबाट पनि वञ्चित हने स्थितिको अन्त्य भएको हुनेछ।’

आन्तरिक लोकतन्त्रको मूल्यमाथि भण्डारीको प्रश्न

एमाले पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पार्टी सदस्यता नवीकरणमाथि उठाइएको विवादले पार्टीको एकता र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रश्न उठेको बताएकी छन्। विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखेको पत्रमा यो विवाद व्यक्तिगत नभई पार्टीको विधि, मूल्य र भविष्यसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएकी हुन्। उनका तर्फबाट प्रतिनिधिहरुका नाममा लेखिएको पर्चा सम्मेलनस्थल र बाँडिएको थियो।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको २०८२ साउन ५ र ६ गतेको बैठकले भण्डारीको नवीकृत सदस्यतामाथि प्रश्न उठाएपछि उनले यो पत्रमार्फत आफ्नो धारणा राखेकी हुन्। उनले पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूमा यसअघि आफ्नो सदस्यतामाथि कुनै प्रश्न नउठेको तर अहिले विवादमा पारिएकाप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेकी छन्। ‘मैले आफ्नो जीवनको लामो समय देश, जनता र पार्टीका लागि अर्पण गरेको छु। महिला अधिकार, मानव अधिकार, न्याय र समानताका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी छु’, उनले लेखेकी छन्, ‘आज मेरो सदस्यतामाथि उठाइएको प्रश्न मेरा लागि मात्र होइन, पार्टी र सिंगो राष्ट्रका लागि गम्भीर छ। यो पत्र आत्मरक्षाका लागि होइन बरु पार्टीको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो।’

भण्डारीले २०३७ सालमा प्राप्त पार्टी सदस्यता आफ्नो आस्था र विश्वासको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै यसमा कुठाराघात गर्ने प्रयास दुखद भएको बताएकी छन्। उनले पार्टीको विशेष निर्णयले राष्ट्रपति बनाइएपछि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेको र अब पार्टीमा सक्रिय हुन खोज्दा सदस्यताबाट रोक्ने प्रयास भएकोमा आपत्ति जनाएकी छन्। ‘यो प्रश्न मेरा लागि मात्र होइन, यो अवस्था कुनै पनि पार्टी सदस्यले भोग्नु हुँदैन’, पत्रमा लेखिएको छ।

उनले २०८२ असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आफ्नो सदस्यता नवीकरण भएको घोषणा गरेको स्मरण गरेकी छन्। उक्त कार्यक्रममा उनले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को अजेयता, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र पार्टीको सुदृढीकरणबारे सम्बोधन गरेको जनाएकी छिन्। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि २०७२ कात्तिक १२ मा प्रेस नोट जारी गरी पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएको र सामान्य नागरिक बनेपछि नेतृत्वको सल्लाहमा सदस्यता नवीकरण गरेको उनले स्पष्ट पारेकी छन्। तर केही जिम्मेवार नेताहरूले सदस्यता नवीकरण नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा भ्रम सिर्जना गरेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरेकी छन्। ‘जबजले सिकाएको लोकतान्त्रिक संस्कारसँग यो मेल खाँदैन’, उनले पत्रमा लेखेकी छन्।

भण्डारीले आफ्नो सदस्यता कायम राख्न र पार्टीमा एकताबद्ध वातावरण बनाउन नेतृत्वसँग आग्रह गरेकी छन्। उनले यो विषय सम्पूर्ण सदस्यहरूको आस्था र अधिकारसँग जोडिएको बताउँदै पार्टीको विधि, मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रक्षाका लागि पत्र लेखेको उल्लेख गरेकी छन्। ‘मेरो राजनीतिक जीवन नेकपा (एमाले) सँग जोडिएको छ। कलिलै उमेरदेखि लोकतन्त्र, न्याय र समानताका लागि भएका आन्दोलनमा पार्टीसँगै थिएँ’, उनले लेखेकी छन्, ‘राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा संविधानको मर्म र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरें। तर आज मेरो सदस्यता र भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।’

उनले पार्टी विधान र संविधानले आफूलाई सदस्य हुनबाट रोक्ने कुनै आधार नभएको जिकिरसमेत गरेकी छन्। ‘नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सहभागिता र समानताको अधिकार दिएको छ। मेरो सदस्यतामाथिको प्रश्नले पार्टी र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ’, पत्रमा लेखिएको छ।

भण्डारीले पार्टीमा विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भए सिंगो पार्टीलाई असर पर्ने चेतावनी दिँदै समयमै सच्याउन आग्रह गरेकी छन्। ‘मेरो प्रयास पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन हो। यस्तो प्रयासलाई गलत भाष्य बनाएर कमजोर पार्ने काम नहोस्’, उनले पत्रमा लेखेकी छन्।

उनले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई यो विषयमा गम्भीर बन्न र पार्टीको वैचारिक र सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि सकारात्मक निर्णय लिन आग्रह गरेकी छन्। ‘पार्टी बलियो भए मात्र देश बलियो हुन्छ। समाजवादको आधार निर्माण र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भनेकी छन्।