आईटी अफिसरलाई २ लाखसम्म तलब : घाउ एकातिर, मलम अर्कोतिर

१४ भदाै, काठमाडाैँ । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको पारिश्रमिक २ लाखसम्म तोक्न सक्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार एउटा मापदण्ड जारी गर्‍यो । ‘सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२’ मा सरकारले उक्त सेवाका विभिन्न पदका लागि पारिश्रमिकको दर निर्धारण गरेको छ ।

अहिलेसम्म नेपालले खरिद गरेका अधिकांश आईटी सेवा विदेशबाट आयात हुँदै आएका थिए । यसमा लागत अनुमान गर्न समेत अप्ठ्यारो हुँदै आएको थियो । उता कम सेवा सुविधाका कारण नेपाली परामर्श सेवामा नेपाली आईटी प्रोफेशनलको रुचि नहुने अवस्था कायम थियो ।

नर्म्स अनुसार अब सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर र ५ वर्षको न्यूनतम अनुभव भएका प्रोजेक्ट म्यानेजरका लागि २ लाख रुपैयाँदेखि कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका जुनियर डेभलपरका लागि ४० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा रहनेगरी लागत अनुमान गर्न सकिनेछ । शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव र पदीय जिम्मेवारीको आधारमा १४ वटा फरक–फरक दर निर्धारण गरिएको छ ।

याँ नर्म्स अनुसार सबैभन्दा उच्च पारिश्रमिक परियोजना प्रबन्धक वा टिम लिडरलाई निर्धारण गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर र ५ वर्षको न्यूनतम अनुभव भएका व्यक्तिले मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै सूचना प्रविधिमा स्नातक गरी पाँच वर्षको अनुभव भएका एसओसी विश्लेषक (एल–३), डिजिटल फरेन्सिक विश्लेषक, जोखिम जासुसी विशेषज्ञलाई मासिक १ लाख ७२ हजारसम्म तलब निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

सूचना प्रविधिमा स्नातक र सम्बन्धित प्रमाणीकरणसहित ५ वर्षको अनुभव भएका सिस्टम आर्किटेक्ट तथा विश्लेषकका लागि मासिक १ लाख ६० हजार, सोही योग्यता भएका सिनियर डाटाबेस डिजाइनर, सिनियर सफ्टवेयर–वेब–एन्ड्रोइड डेभलपरका लागि मासिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

५ वर्षको क्लाउड र ३ वर्ष एपीआईको अनुभवका लागि मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । २ वर्षसम्म अनुभव भएका क्लाउड र इन्फास्ट्रक्चर एक्सर्ट, एपीआई डेभलपर जोखिम मापक, इथिकल ह्याकर, एप्लिकेसन सेक्युरिटी इन्जिनियर तथा थ्रेट एनालिस्टलाई १ लाख १० हजार तलब निर्धारण गरिएको छ ।

तर, यो सेवा सुविधा सरकारीस्तरमा स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा नियुक्त भएका व्यक्तिका लागि भने होइन ।

त्यसबाहेक सूचना प्रविधिमा स्नातक र सम्बन्धित प्रमाणीकरण सहित ३ वर्षको अनुभव भएका इन्फरमेसन सेक्युरिटी अफिसर र एसओसी एनालिस्टका लागि मासिक १ लाख ५ हजारसम्म तलब तोक्न सकिनेछ ।

डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्वालिटी एस्योरेन्स एनालिस्ट, सफ्टवेयर टेस्टर, आइटी अडिटर, सिस्टम/नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जुनियर डेभलपरजस्ता अन्य विभिन्न पदहरूका लागि पनि आकर्षक तलबको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, यो सेवा सुविधा सरकारीस्तरमा स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा नियुक्त भएका व्यक्तिका लागि भने होइन । यो सरकारीस्तरबाट आईटीसम्बन्धी परामर्श सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो सेवाको लागत अनुमान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै तोकिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् ।

‘यो आईटीको परामर्श सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको नर्म्समात्रै हो, कुनै प्रोजेक्ट बनाउन कति र कुन स्तरका जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने निर्धारण गरेर त्यही अनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने प्रयोजनका लागि यो नर्म्स बनाइएको हो,’ ठाकुरले भने, ‘अब आईटी अफिसरको तलब त्यति हुन्छ भनेको होइन ।’

यो नर्म्ससँगै अब सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत यस्तो सेवा खरिद गर्नका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा आवश्यकता अनुसारको जनशक्तिका लागि तोकिए अनुसारको तलब निर्धारण गरेर लागत अनुमान गर्न सकिनेछ ।

सरकारी प्रयोजनका लागि विभिन्न सिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि सरकारले लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एलआईएमबीएस) बाट सबै प्रकारका खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अन्य मन्त्रालयले सेवा अनुसार सूचना प्रणालीको विकास गर्दै आएका छन् । घरजग्ग्गा कारोबारका लागि ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन सिस्टम (एलआरआईएस), सहकारीका लागि कोअपरेटिभ एण्ड पोभर्टी रिलेटेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (कोपोमिस) लगायत सूचना प्रणाली छन् । त्यसबाहेक वेबसाइट सञ्चालनदेखि अन्य विभिन्न प्रकारका अन्य सेवा सञ्चालनमा रहँदै आएका छन् ।

यो नर्म्ससँगै अब सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत यस्तो सेवा खरिद गर्नका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा आवश्यकता अनुसारको जनशक्तिका लागि तोकिए अनुसारको तलब निर्धारण गरेर लागत अनुमान गर्न सकिनेछ । उक्त अनुमान गरिएको लागतका आधारमा सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनीले बिड गर्न सक्नेछन् । यो हिसाबले हेर्दा आईटी सेवामा कमा गर्नेले सोही हाराहारीमा सेवा सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

तर, यो नर्म्स जारी भएकै आधारमा सरकारी सेवामा काम गर्दै आएका व्यक्तिको तलब बढ्ने अवस्था भने नभएको ठाकुरको भनाइ छ । ‘अहिले जुन हिसाबले तलब नै बढ्यो भन्नेगरी बुझ्ने काम भएको छ, त्यो होइन । यो परामर्श सेवाका लागि जारी गरिएको नर्म्समात्रै हो,’ उनले भने, ‘स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा नियुक्त हुनेको तलब निजामती सेवामा सरकारले तोकेको अनुसार हुन्छ, अब पनि त्यही नै हुन्छ ।’

नयाँ नर्म्सबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

सञ्चार मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नर्म्सबारे निजी क्षेत्र भने खुसी देखिएको छ । खासगरी सरकारी सेवामा जान नचाहने तर स्वतन्त्र रूपमा रहेर सरकारलाई आवश्यक सेवा दिने व्यक्तिका लागि यसले आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्नेछ । त्यसैले यसलाई आफूहरूले राम्रो प्रयासको रूपमा लिएको नेपाल एसोशिएसन अफ सफ्टवेयर एण्ड आईटी (नास–आईटी) का उपाध्यक्ष गौरव पाण्डे बताउँछन् ।

‘यो सरकारको राम्रो प्रयास हो । नेपालमै दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट महँगोमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो, यो प्रयासले यसमा राहत दिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अब नेपाली कम्पनीबाटै परामर्श सेवा खरिद गर्न सजिलो हुन सक्छ,’ पाण्डेले भने ।

अहिले आईटी पढ्नेमध्ये अधिकांश बिदेसिन्छन् । स्वदेशमै बसेकाले पनि कतिपय विदेशी कम्पनीलाई सेवा प्रवाह गर्छन् । केहीले भने स्वदेशमै बसेर निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका हुन्छन् । थोरै कमाई भएकोले सरकारका लागि काम गर्न अहिले धेरैको रुचि हुँदैन ।

नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्नेको अर्को समस्या भनेको राति खट्नुपर्ने बाध्यता हो ।

तर, के यो नर्म्सपछि यो अवस्था परिवर्तन होला त ? नास–आईटीका उपाध्यक्ष पौडेल सरकारले नर्म्समा तोकेको सेवा सुविधा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै नभए पनि यसको आफ्नै महत्त्व भएको बताउँछन् ।

‘नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीको लागि काम गर्नेले अहिले पनि महिनाकै ३/४ लाख पनि नकमाएको होइन, तर सबैको लागि विदेशमै त्यति नै कमाउने अवसर हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशीसँग काम गर्न सम्बन्धित देशको भाषा राम्रोसँग जान्नुपर्छ, अझ अंग्रेजी त अनिवार्य नै हुन्छ, तर सबैको अंग्रेजी र डिल गर्ने क्षमता एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले दक्ष भएर पनि उनीहरूले त्यति कमाउने अवसर नपाउन सक्छन् ।’

नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्नेको अर्को समस्या भनेको राति खट्नुपर्ने बाध्यता हो । नेपालको आईटी सेवा धेरैजसो अमेरिकामा बिक्री हुने र त्यहाँ दिउँसो हुँदा यहाँ रात पर्ने भएकाले उनीहरूले राति बसेर काम गर्नुपर्छ । अन्य देशका हकमा पनि त्यहीको अनुकूल हुने समयमा काम गर्नुपर्छ । नेपालमै बसेर नेपालकै समयको हिसाबले काम गर्न पाउने हो भने आईटी अफिसरहरू तुलनात्मक रूपमा काम गर्न तयार हुने सम्भावना रहेको पाण्डे बताउँछन् ।

ठुलो घाउमै छैन मलम

अहिले सरकारी सेवाको एउटा प्रमुख समस्या भनेको आईटीका कर्मचारी नटिक्ने छ । केही साताअघि संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यून सेवा सुविधाका कारण कर्मचारी नै नटिक्ने समस्या रहेको बताएका थिए ।

सरकारले धेरै गर्न नसके पनि अहिलेकै सेवा सुविधामा रहेर कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त (ओभरटाइम) काम गर्ने आईटी कर्मचारीलाई ओभरटाइम लगायतका निजामती सेवा ऐन तथा नियावलीले तोकेका सेवा सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर यो विषय अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यही सरकारी सेवामा रहेका आईटी अफिसरहरू धमाधम जागिर छोड्दै गएका छन् । यसको एउटा उदाहरण सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन सेन्टरको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा नियुक्त भएर काम गरिरहेका आईटी अफिसरहरूको सेवा सुविधा बढ्ने गरी कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् ।

यसअघि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको रूपमा सञ्चालनमा रहेको उक्त निकायमा अहिले ५९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । उक्त निकायमा दरबन्दी थप गर्ने विषयमा अहिले अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट (ओएण्डएम) सर्भे हुँदैछ ।

उक्त संस्थाले अहिले सिंहदरबार र हेटौंडामा रहेको डाटा सेन्टरको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहनुपर्ने उक्त निकायमा अहिले जम्मा ३१ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर अशोक राना बताउँछन् । यही जनशक्तिले तीन सिफ्टको काम धानिरहेको उनको भनाइ छ । तर यसरी नियुक्त भएकाहरूले निजामती सेवासरह अन्य समूहकाले जस्तै सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । सोही कारण अहिले प्राविधिक कर्मचारी टिकाउन चुनौती रहँदै आएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा नियुक्त भएर काम गरिरहेका आईटी अफिसरहरूको सेवा सुविधा बढ्ने गरी कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । यो विषय बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थ मन्त्रालयबाट हुने भएकाले आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय समेत नभएको उनले प्रस्ट पारे ।