‘इरानमा आठ महिनामा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड’

१३ भदौ, जेनेभा । इरानमा यस वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको संयुक्त राष्ट्रसंघले शुक्रबार जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले सन् २०२५ को पूर्वाद्र्धमा तेहरानमा मृत्युदण्डको सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि भएको जनाएको छ ।

प्रवक्ता रविना शमदासानीले जेनेभामा पत्रकारसँग भने, ‘इरानी अधिकारीहरूले यस वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएका छन् ।’

‘पारदर्शिताको अभावका कारण यहाँको वास्तविक अवस्था अझ खराब हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सन् २०२४ को जुलाईमा मात्रै इरानले कम्तीमा ११० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो । सन् २०२४ को जुलाईमा मृत्युदण्ड दिइएको भन्दा यो दुई गुणाले बढी हो ।

शमदासानीले भने, ‘मृत्युदण्डको उच्च सङ्ख्याले मृत्युदण्डलाई इरानले राज्यमा नागरिकहरूलाई तर्साउने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थित ढाँचालाई सङ्केत गर्दछ र यसबाट जातीय अल्पसंख्यक र आप्रवासीहरूलाई असमान रूपमा लक्षित गरिएको छ।’

उनले मृत्युदण्ड भएका व्यक्तिहरूमध्ये अधिकांश अफगानी, बलुच, कुर्द र अरब नागरिक रहेको उल्लेख गरे ।

इरानमा सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा लागूऔषधसम्बन्धी कसुरमा कम्तीमा २८९ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ ।

शमदासानीले भने, ‘धेरै देशहरूमा देखिएको ढाँचाले के देखाउँदछ भने जब उनीहरूका सरकारहरूले सार्वजनिक व्यवस्थामा उनीहरूको पकडमा खतरा महसुस गर्छन्, उनीहरू बढ्दो दमनकारी हुन्छन् र असहमतिप्रति कम सहनशील हुन्छन् ।’

बच्चाको अगाडि फाँसी

प्रवक्ताले विशेष गरी इरानमा सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिइएकोमा आलोचना गर्नुभएको थियो । मानव अधिकार कार्यालयले यस वर्षको सुरुदेखि हालसम्म यस्ता सात वटा घटनाको अभिलेखीकरण गरेको छ।

उनले थपे, ‘सार्वजनिक मृत्युदण्डले सम्बन्धित व्यक्तिको मर्यादामा मात्र होइन, मृत्युदण्ड दिइएका व्यक्ति, साक्षीमाथि पनि मानवीय मर्यादामाथि आक्रोशको थप तह थप्छ।’

शमदासानीले भने, ‘सार्वजनिक स्थानमा, विशेष गरी केटाकेटीहरूका लागि कसैलाई फाँसी दिइएको छ भनेर साक्षी दिनुको मनोवैज्ञानिक आघात विल्कुल अस्वीकार्य छ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले मृत्युदण्डको मुद्दामा उचित प्रक्रियाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘धेरै मृत्युदण्डहरू परमेश्वरविरुद्ध शत्रुताको आरोपजस्ता अस्पष्ट कानूनको आधारमा लगाइएका छन्,’ यसएनएचसीआरका प्रवक्ताले भने ।

शमदासानीका अनुसार निर्वासित विपक्षी पिपुल्स मुजाहिद्दीन अर्गनाइजेसन अफ इरान (एमईके) को कथित सदस्यताका कारण ‘सशस्त्र विद्रोह’ को आरोप लागेका छ जना सहित ११ जनालाई हाल इरानमा मृत्युदण्डको सजाँय तोकिएको छ ।

अन्य पाँच जनालाई सन् २०२२ मा भएको ठूलो विरोध प्रदर्शनमा भाग लिएको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको उनले बताए । गत साता इरानको सर्वोच्च अदालतले श्रमिक अधिकारकर्मी सरिफेह मोहम्मदीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो ।

शमदासानीका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीयको मानव अधिकार कार्यालयले इरान सरकारलाई उनीहरूको मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

‘मृत्युदण्ड बाँच्न पाउने अधिकारसँग मेल नखाने र मानवीय मर्यादासँग मेल नखाने खालको छ,’ उनले भने ।

‘यसले निर्दोष मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड दिने अस्वीकार्य जोखिम सिर्जना गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनअन्तर्गत संरक्षित आचरणका लागि यो कहिल्यै थोपर्नु हुँदैन ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले बढ्दो अन्यायको जोखिमलाई कम गर्न तेहरानलाई मृत्युदण्डको व्यवस्थामा रोक लगाउन आग्रह गरेका छन् ।