गाई-गोरु संरक्षणमा ‘अडिग’ अदालत, ‘संरक्षण कानुन बनाउनू, धर्मनिरपेक्षताको प्रतिकूल हुन्न’

०५ भदाै, काठमाडौँ । देश धर्मनिरपेक्ष हुँदैमा गाई-गोरु मार्न पाउनैपर्ने मान्यता राख्न नमिल्ने ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावरको संरक्षणको निम्ति छुट्टै कानुन बनाउन आदेश दिएको छ। गाई संरक्षणको पक्षमा बारम्बार दिइएका अदालतको आदेशको मर्म के हो? गाई-गोरु र यसको तस्करीबारेको शृङ्खलाको भाग-४

सर्वोच्च अदालतले गाईगोरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको निम्ति बारम्बार आदेश जारी गरेको देखिन्छ। उसको पछिल्लो आदेशमा भने विदेश निर्यात रोक्न समेत निर्देशन दिइएको छ।

छ वर्षअघि तीन जना सर्वसाधारणले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा अदालतले त्यसबारे मुख खोलेको हो।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलले गत वर्ष दिएको आदेशको पूर्ण पाठ हालसालै तयार गरेका हुन्।

तीस पेज लामो आदेशमा हिन्दू धर्मशास्त्रदेखि राज्य-धर्म अनि आयातनिर्यात हुने सिमानादेखि संरक्षणको सन्दर्भमा व्यापक विवेचना छ।

त्यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले गाईगोरु संरक्षणका सन्दर्भमा पटकपटक आदेशहरू जारी गरेको देखिन्छ।

यो रिपोर्टमा तीमध्ये चार प्रमुख र पेचिला आदेशहरूबारे चर्चा गरिएको छ।

तस्करीबारे अदालत अवगत, रोक्न आदेश

पछिल्लो पटक अदालतले गाईगोरुको संरक्षणमा राज्यको भूमिका अपर्याप्त रहेको ठम्याउँदै अलग्गै सङ्घीय कानुन बनाउन आदेश दिएको छ।

इजलासले परमादेश जारी गर्दै दिएका ११ बुँदे आदेशको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐनको विधेयक तयार गरी सङ्घीय संसद्‌मा पेस गर्नू।”

स्याङ्जा वालिङस्थित सामूहिक गौशाला सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केदारशरण विकल, वालिङ नगरपालिका–११ घर भई काठमाडौँको टोखा बस्ने हुमनाथ शर्मा पौडेल र बुटवल उपमहानगरपालिका–८ निवासी रामहरि ज्ञवालीले रिट निवेदनमार्फत गाई तस्करीबारे अदालतलाई अवगत गराएको देखिन्छ।

निवेदन २०७६ साल भदौ २ गते दर्ता भएको थियो। त्यस बेलासम्म नेपालबाट गोरु आयात निर्यात चलेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ भने तस्करीका विवरण पनि आउने गरेका थिए।

रिट निवेदनमा राज्यको उदासीनताले गर्दा ‘लुकीछिपी गौहत्या गर्ने र गौतस्करी गर्नेहरूको हौसला बढ्दै गएको’ भन्दै दाबी गरिएको छ, “…तस्करी गरी गौ-हत्या खुला भएका देशतिर निकासी भइरहेकाले… लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।”

मुलुकी अपराध संहितामा गौहत्यालाई दण्डनीय मानिएको छ।

• गौहत्याको कसुर गर्नेलाई तीन वर्ष कैद
• कुटेर अङ्गभङ्ग पारेमा छ महिना कैद
• अन्य चोट पुर्‍याएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
• पशुपन्छीलाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपन्छी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गरेमा तीन महिनासम्म कैद तथा ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना

इजलासले त्यो व्यवस्थाहरू उद्धृत गर्दै विभिन्न विवेचना गरेको छ।

“तापनि… गाई बुढो भएपछि काट्न मार्नका लागि बिक्री गरी दिने वा विदेश निकासी गर्ने जस्ता कार्य रोकी गाईको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको भने अभाव रहेको माथिको विवेचनाबाट प्रस्ट देखियो,” न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलले आदेशमा लेखेका छन्, “गाई बाच्छा पालन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक विदेश निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गरी सोको अनुगमन सुरक्षा निकायबाट समेत गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने।”

अदालतमा बहस चल्दा, आयात-निर्यात पनि चल्दै

मुलुकी अपराध संहिता जारी हुनु अघिसम्म मुलुकी ऐन प्रचलित थियो। जसमा चौपाया महल अन्तर्गत गाई-गोरुबारे व्यवस्था थियो।

मुलुकी ऐन छँदै २०६८ पुस ७ गते दर्ता रिट निवेदनमा पनि विदेश निकासी पूर्ण मनाही गरियोस् भन्ने माग थियो।

विभिन्न दैनिक पत्रिकामा ‘छाडा गाई नियन्त्रणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई’ भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि ‘डिभोटेड र्‍याडिकल इन्भाइरोन्मेन्ट एनिमल मुभमेन्ट सोसाइटी’ का तर्फबाट विवेक राणाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

निवेदनमा भनिएको थियो, “निजी सम्पत्तिसरह मासु खाने प्रयोजनको लागि मुलुकभित्रै… वा विदेशमा लगेर बेच्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।”

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता रमेशकुमार रोक्काले बहसका क्रममा उक्त दाबी दोहर्‍याउँदै गौसंरक्षण, रक्षा र संवर्द्धनका साथै बेवारिसे छाडिदिने काम रोक्न एउटा सशक्त कानुनको निम्ति आदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

तर सरकारको तर्फबाट तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराईले मुलुकी ऐनले गाई, गोरु, साँढेलाई मार्न, काट्न, विदेशमा लग्न, पठाउन र लगेर बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको विवरण पेस गरे। त्यसो गरे दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले कानुन अपर्याप्त नरहेको जिकिर गरे।

उनले त्यस्तो दाबी मुलुकी ऐनमा चौपायाको महलका मुख्यतया यी दुई व्यवस्थाका आधारमा गरेका थिए:

• साँढे वा बुढाखाडा गाई, गोरु वा नब्याउने वैला गाई विदेशमा लान, पठाउन र लगी बिक्री गर्नसमेत हुँदैन। कसैले गर्‍यो भने बिक्री भएकोमा बिगो जफत गरी जिउ एकको एक सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्नुपर्छ विदेशी मुलुकमा लान भनी हिँडाएको पुर्‍याउन नपाउँदै बीचैमा पक्राउ भएको भए जिउ एकको पचास रुपैयाँको दरले जरिवाना गर्नुपर्छ।
• नेपाल सरहदबाट कुनै प्रकारका गाई, गोरु, साँढे, बसाहा विदेशमा लगी मार्ने मराउनेलाई छ वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ।

२०७१ फागुन ६ गते निर्णयमा पुग्दा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलास विपक्षीको जबाफ र उक्त कानुनी व्यवस्थाप्रति आश्वस्त भएको देखिन्छ।

“तथापि पशु संरक्षण र संवर्द्धन एवम् सडकमा छाडा छोडिएका गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छी, साँढेलगायतका चौपायाहरूको निश्चित चरण क्षेत्र, वासस्थानसमेतको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएकाले …निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।”

रिट निवेदन दर्ता र आदेश आउँदाको अवधिमा भन्सारबाटै गोरु आयात निर्यात जारी रहेको देखिन्छ।

आवश्यक परे ‘कूटनीतिक पहल गर्नू’

‘स्नेहाज् केयर’ को तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले २०७५ फागुन १९ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनमा छाडा चौपायाको समस्यालाई लिएर गएका थिए।

जसमा उल्लेख थियो:

• गाई छाडा छोडिएको कारण सहाराविहीन भएको र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सो दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा नगरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ।
• देशैभरि नै छाडा तथा बेसहारा रूपमा छाडिएको गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छीहरू भोक, रोग, प्यास र ओत प्राप्त गर्न नसकेको कारण छटपटाई अकालमा मरिरहेका छन्।
• गाई गोरुको भोक, रोग, ओत प्यासको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय जनावर गाईसमेतलाई संरक्षण गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीले २०७६ वैशाख ८ गते दिएको आदेशमा गाई, यसको महत्त्व र कानुनी अवस्था लगायतबारे विस्तृत विवेचना गरेको पाइन्छ।

इजलासले भारतबाट गाईगोरु आउने गरेको विषय पनि उठाएको छ।

खास गरेर कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रमा छाडा गाईगोरुको सङ्ख्या बढेपछि २०७५ साल फागुन १३ देखि १५ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन पनि न्यायाधीशले अध्ययन गरेको देखिन्छ।

‘एनिमल नेपाल’ को पहलमा पूर्व सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छाडा चौपायाको समस्याको एउटा कारण औँल्याइएको छ, “सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशमा गाई गोरुको वध रोकिएको कारण नेपालबाट भारततर्फ गाई गोरु लुकीछिपी लैजाने कार्य बन्द हुनु र सीमापारिबाट वृद्ध र अनुत्पादक गाई गोरु नेपाल भित्रिनु…”

न्यायाधीशद्वय भट्टराई र भण्डारीको इजलासले कूटनीतिक पहलको खाँचो परेमा त्यसतर्फ अग्रसर हुन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “…सीमा पारिबाट गाई गोरु अवैध रूपमा भित्रिने अवस्था रहे त्यसको अन्त्य गर्ने र आवश्यक देखिए कूटनीतिक रूपमा पहल गर्ने…, कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।”

गाई र धर्मनिरपेक्षताबारे अदालत

एउटा फरक रिट निवेदनमा अदालतले धर्मनिरपेक्षतासँग गाई संरक्षणको सम्बन्धबारे विवेचना गरेको छ।

गाईगोरुको मासु खाने समुदाय र धर्मावलम्बी कतिपयले देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएपछि त्यसलाई दण्डनीय बनाउन नहुने तर्क बेलाबखत गर्दै आएका छन्।

मानव अधिकार सेवा केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जनआन्दोलनको सफलता पछि २०६३ चैत ७ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनमा त्यही भावना अनुरूपको माग गरेका थिए।

जसमा तत्कालीन मुलुकी ऐनमा गौहत्या लगायतमा हुने सजाय धर्मनिरपेक्षताको मान्यता प्रतिकूल भएको भन्दै त्यो कानुनी प्रबन्ध खारेजीको माग गरिएको थियो।

“निश्चित जातीय वा धार्मिक समुदायहरूको स्वाभाविक व्यवहार अन्तर्गत पर्ने गोवधलाई समेत निरपेक्ष रूपमा प्रतिबन्धित गर्ने गरी कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेकोबाट नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भन्ने मान्यता खण्डित गरेको छ,” निवेदनमा दाबी गरिएको थियो।

त्यसैले दण्ड व्यवस्था खारेज नभए ‘साम्प्रदायिक असन्तोष तीव्र रूपमा बढ्ने’ जोखिम औँल्याउँदै निवेदनमा ‘व्यक्ति विशेष तथा जातीय वा धार्मिक समुदायका हक अधिकार उपर अनुचित बन्देज लगाएको’ दाबी गरिएको थियो।

तर न्यायाधीशत्रय अनुपराज शर्मा, बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद शाहको इजलासले गाई हिन्दु धर्मको प्रतिकात्मक जनावर मात्र नभई धर्मनिरपेक्षतालाई अङ्गालेको संविधानले राष्ट्रिय जनावर तोकेको भन्दै उक्त माग अस्वीकार गरिदियो।

“जनावर विरुद्धको अपराधलाई राष्ट्रले कसुरजन्य बनाएको कारणले त्यस्तो कार्य न संविधान विपरीत हुन्छ, न त निवेदकको कुनै मौलिक हकको हनन भएको नै सम्झन मिल्छ, न त धर्मनिरपेक्षताको प्रतिकूल नै हुन्छ,” अदालतको ठहर छ।

राज्यले गाई-गोरु लगायतका जनावर मार्ने र सो उद्योगसम्म गर्ने कामलाई अपराध घोषणा गरिसकेपछि सजायको व्यवस्था स्वाभाविक रहेको अदालतको भनाइ छ।

“गाई-गोरु लगायतका जनावर मार्न पाउनै पर्छ भन्ने मान्यता कुनै धर्म वा सम्प्रदायको वा धर्मनिरपेक्ष राज्यमा पनि हुन सक्दैन,” इजलासको ठम्याइ छ।

त्यसै गरी न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीले दिएको आदेशमा पनि धर्मनिरपेक्षताबारे चर्चा छ।

धर्मनिरपेक्षता धर्मको विरोध नभई ‘राज्यद्वारा गरिने निर्णय तथा राज्य सञ्चालनमा कुनै धार्मिक मतको प्रभावमा अर्को धर्म, मत र विश्वासउपर थिचोमिचो नगरियोस् भन्नेसम्म त्यसको तात्पर्य रहेको’ उक्त इजलासको ठहर छ।

“तर यसको अर्थ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा राज्यले गर्नु हुँदैन भन्ने कदापि होइन,” आदेशमा भनिएको छ, “आफ्नो देशको परम्परा, परिवेश, जनव्यवहार र जनभावना अनुकूल धर्म संस्कृतिको संवर्द्धन गर्दै विकास र आधुनिकीकरणको मार्गमा अघि बढ्नु पर्छ। यही कुरा नै संविधानको शब्द, मर्म र भावना अनुकूल हुँदा सोहीअनुरूप राज्यले आफ्नो दायित्वको निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने यस इजलासको ठम्याइ छ।”

शास्त्र र श्लोकमा गाईको महत्त्व: ‘वृद्ध हुँदैमा अनुपयोगी हुन्न’

न्यायाधीशद्वय रेग्मी र पोखरेलको आदेशको पूर्ण पाठमा गाईको महिमा र महत्त्वबारे विवेचना गर्ने क्रममा ‘हिन्दू धर्मग्रन्थ ऋग्वेदमा गाईलाई रुद्रहरूको आमा, वसुदेवकी छोरी, आदित्यहरूकी बहिनी भनी सम्बोधन गरेको’ उल्लेख छ।

अदालतले अथर्ववेद-शौनक संहिता, गाईको शास्त्रीय एवम् व्यावहारिक महत्त्व, शिव पुराण, स्कन्दपुराण लगायतलाई उद्धृत गरेको छ। “स्कन्द पुराणमा गाई स्वयं देवमयी हुन् र वेद स्वयं गोमय छन्। गाईलाई सनातन संस्कृति वा परम्परामा माता समान मानिन्छ। गाईको हरेक अङ्गमा भगवान्‌को बास रहेको हुन्छ। यही कारणले मानिसहरूले गाईलाई सर्वदेवमयी मान्छन् भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ।”

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीले दिएको आदेशमा त संस्कृतका विभिन्न श्लोक समावेश छन्।

“गाई संवैधानिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको विषय मात्र नभई हाम्रो धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराको एक प्रतीक हुँदा गोरक्षा नेपालको एउटा राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ,” आदेशमा भनिएको छ।

रेग्मी र पोखरेलको इजलासले बुढा वा थारो भइसकेपछि गाईगोरुको उपयोगिता नभएकाले किसानहरूले छाडा छाडिदिने प्रचलन रोक्ने उपायहरू पनि सुझाएको छ।

गाईको धार्मिक तथा सांस्कृतिकसँगै सामाजिक तथा आर्थिक महत्त्व पनि यतिकै रहेको अदालतको ठम्याइ छ।

गाईले दिने दूध तथा दूधजन्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य र खाद्यको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भए जस्तै गोबर, गौमूत्रको पनि महत्त्व रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

त्यसलाई खाद्य बाली उत्पादन, माटोको गुणस्तर तथा उर्वर भूमि बनाउन महत्त्वपूर्ण हुने प्राङ्गारिक मलको स्रोतका साथै ‘सञ्जीवनी’ समान औषधिहरूसम्म बनाइने स्रोतको रूपमा पनि आदेशमा उद्धृत गरिएको छ।

सर्वोच्चको ठम्याइ छ, “गाईको यसै महत्त्वलाई बुझेर प्राचीन कालदेखि नै गाई वध गर्ने कार्यलाई निषेध गरी कुनै न कुनै रूपमा राज्यले गाई संरक्षणको लागि कानुनी व्यवस्था गरी संरक्षण गरेको पाइयो।”

आदेशमा ‘दूध दिन र प्रजनन गर्न छाडे पनि बुढो हुँदा समेत गाईबस्तुले इन्धन, मल र बायो ग्यासको निम्ति गोबर दिने भन्दै अनुपयोगी भन्न नमिल्ने’ भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको ठहर पनि उद्धृत गरिएको छ।

इजलासले छाडा गाईबस्तुको संरक्षण, पालनपोषण र व्यवस्थापन सहज बनाउन गौशालाहरूको स्थापना र विस्तारमा ठोस पहलको खाँचो औँल्याएको छ।

“दूध, गोबर, गोमूत्र आदि वस्तुहरूको वैज्ञानिक र व्यावसायिक उपयोगद्वारा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावनासमेत रहन्छ,” लाभको सम्भावना दर्साउँदै अदालतले भनेको छ, “जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ।”

(किसानका कष्ट, व्यवस्थापकका व्यथा, गाई-गोरुको यातनपूर्ण यात्राको विवरण टिप्दै जाँदा पूर्वी नेपालको हाट बजारमा एक बिहान सुनिएको टिप्पणी: ‘मान्छे बेच्ने देशमा गाईको के चिन्ता?’ आगामी रिपोर्टमा)

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।