विद्युत प्राधिकरणसामु इप्पानले राख्यो ११ बुँदे माग

२६ साउन, काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसामु ११ बुँदे माग राखेको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भेट्दै विगतदेखि नै उठाउँदै आएका मागहरु छिटो पुरा गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

डाँगीले इप्पानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आरसिओडीको म्याद थपदेखि कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्था खारेज गर्ने सम्मका ११ वटा मागको सुनुवाई नभएको भन्दै प्राधिकरणको जवाफ माग गरेका थिए ।

इप्पानले आरसीओडी म्याद थप गर्ने, खेर जाने विद्युतको व्यवस्थापन र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्ने, बिना सर्त २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न पीपीए खुलाउनुपर्ने तथा १० मेगावाटसम्मको पीपीएलाई यथाशिघ्र सुचारु गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटको लागि पीपीए खुला गर्दा राखेका सर्तहरु हटाउनुपर्ने विषयहरु माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनका कारण आयोजनामा पर्ने असरको सम्बोधन गर्नुपर्ने, टेक एण्ड पे पीपीए खारेज हुनुपर्ने, पोस्टेड रेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिनुपर्ने, एक्सेस इनर्जीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनको लस हटाउनुपर्ने र जलविद्युतबारे विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा (सोलार र ब्यार्टी भएपछि जलविद्युत आवश्यक नपर्ने भनाईबारे स्पष्टता) दिनुपर्ने लगायतका मागहरु थिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले अहिलेपनि २२ आयोजनाहरु कन्टिन्जेन्सीमा चलिरहेको भन्दै ती आयोजनाको उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताए । बजेटमा टेक एण्ड पे समावेश गरेपछि १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएकोले त्यसलाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई थियो ।

इप्पानका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले विद्युत प्राधिकरणले पिपिए नै नगर्ने हो भने विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिन पनि रोक्नुपर्ने र कनेक्सन एग्रिमेन्ट पनि गराउन नहुने बताए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका कामहरु छिटोछरितो नभएको गुनासो आएको भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरुसँग दुरी बढाएर अघि नबढ्न शाक्यलाई आग्रह गरे ।
उनले १० मेगावाट साना आयोजनाको पीपीए पनि रोकिँदा लगानीकर्ताहरु पलायन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

विद्युतको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा ढिलो बिजुली उत्पादन हुँदा विद्युत प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने भएपनि किन सबै आयोजनाको आरसिओडी म्याद थप नगर्ने भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणि नेपालले सबै आयोजनाका पावर हाउसमा १/१ मेगावाट सोलार राख्न अनुमति दिए हिउँदको माग व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए । तर त्यसका लागि उक्त बिजुलीको रेट पनि जलविद्युतले हिउँदमा पाउने रेट नै हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यसमिति सदस्य शंकर बश्यालले सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान विद्युतीय चुल्हो लगायतका संरचना निर्माणमा खर्च गरेर विद्युत खपत बढाउनुपर्ने बताए ।